काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको काम गरिरहेको रेल विभागले १० वर्षमा सक्न वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट चाहिने भएको छ।

९४५ किलोमिटर लामो मार्ग निर्माण गर्न हालको सीमित बजेटबाट २५ किलोमिटरमा निर्माणको काम र बुटवल पश्चिमको क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भइरहेको छ।रेलमार्ग निर्माणको लागत ज्यादै धेरै हुने भएकाले वैदेशिक लगानी जुटाउन नसकिए निर्माणको कामले गति लिन नसक्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा रक्सौल काठमाडौं रेलमार्गको चर्चा चल्दै गर्दा लामो समयदेखि थाती रहेको पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको देखिंदैन।

२०६९ सालमा निर्माण शुरु गरेर पनि रुख कटानी देखि मुआब्जा विवाद झेल्दै पछिल्ला २ आर्थिक वर्षमा भौतिक निर्माण थोरै अघि बढेको पूर्व पश्चिम रेलमार्गको हाल २५ किलोमिटर क्षेत्रमा रेलको लिंक विछ्याउनु अगाडीको काम भैरहेको छ।

द्रुत गतिमा निर्माण गर्ने हो भने हाल छुट्याइएको बजेट ज्यादै न्यून छ। “अवका वर्षहरुमा बजेटको आवश्यकता निकै बढेको छ। १० वर्षमा सक्ने हो भने प्रतिवर्ष ४० अर्ब जति बजेट कम्तिमा पनि चाहिन्छ” रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्याय भन्छन।

बर्दिवासबाट निजगढ सम्मको अर्को ४० किलोमिटरमा आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण शुरु गर्ने योजना रेल विभागले बनाएको छ। पहिले देखिएका रुख कटानी मुआब्जा जस्ता विवादलाई समाधान गर्दा भएका नीतिगत निर्णयले बाँकी कामलाई गति दिन सक्ने आधार तयार भएको विभागका अधिकारीहरुको भनाई छ।

तर चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले विनियोजन गरेको ४ अर्ब रुपैंयाको बजेटलाई कम्तिमा १० गुणाले बढाउनु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ। उपाध्यायले भने, द्रुत गतिमा निर्माण गर्ने हो भने हाल छुट्याइएको बजेट ज्यादै न्यून छ। अबका वर्षहरुमा बजेटको आवश्यकता निकै बढेको छ। १० वर्षमा सक्ने हो भने प्रतिवर्ष ४० अर्ब रुपैयाँ जति बजेट कम्तिमा पनि चाहिन्छ।

बजेट सँगै सरकारी निकाय र स्थानीय सरकारसँग समन्वयका लागि पनि सरकारले पहल गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ।यसबाट आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री जुटाउन सहज हुने बताइएको छ।

१ सय ६० किलोमिटर प्रति घण्टा गुड्ने रेलको कल्पना गरेका छौं त्यसका लागी प्रतिकिलोमिटर झन्डै १ अर्ब रुपैया लागत लाग्छ। निर्माणलाई गतिदिने हो भने शुरुको चरणमा वैदेशिक सहायता आवश्यक पर्छ

लागत रकम निकै धेरै हुने भन्दै पूर्व पश्चिम रेलमार्गलाई गति दिन सरकारले वैदेशिक लगानी जुटाउन पहल गर्नु पर्ने भौतिक पूर्वाधार विज्ञ एवम पूर्व सचिव तुलसी सिटौलाले बताए।

उनले भने, वैदेशिक सहायता विना निर्माण हालकै गतिमा जान्छ। किनकि १६० किलोमिटर प्रति घण्टा गुड्ने रेलको कल्पना गरेका छौं त्यसका लागी प्रतिकिलोमिटर झन्डै १ अर्ब रुपैया लागत लाग्छ। निर्माणलाई गतिदिने हो भने शुरुको चरणमा वैदेशिक सहायता आवश्यक पर्छ ।

रेल विभागसँग हाल सम्म करिव ४०० किलोमिटर क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी अवस्थामा रहेकाले बजेट पाएमा कामलाई गति दिन कुनै समस्या नरहेको उसले जनाएको छ।

बुटवल पश्चिमको ४ सय किलोमिटर क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने काम आगामी कार्तिकसम्म तयार हुने बताइएको छ।

चितवन निकुञ्जका कारण निजगढ देखि भरतपुर सम्म परिवर्तन गर्नुपर्ने मार्गको पहिचान भैसकेको र सो क्षेत्रको डीपीआर तयार पार्ने काम पनि छिट्टै शुरु गरिने रेल विभागका अधिकारीहरुको भनाई छ। स्रोतः बीबीसी