काठमाडौं । मंगलबारदेखि राजधानीमा जारी नेपाल र भारतबीचको उच्चस्तरीय आईजीएससी र आईजीसी वैठक सकिएको छ । वैठकमा दुई देशबीचको व्यापार र पारवहन सन्धिलाई पुनर्विचार गर्नेदेखि जोईन्ट विजनेश फोरम अघि बढाउनेसम्मको सम्झौता भएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशंकर सैंजुले मुख्यगरी दुई देशबीच हालसम्मको व्यापार र पारवहन सन्धिलाई पुनर्विचार गर्ने सम्झौता भएको बताए । नेपाल र भारतसँगको व्यापार तथा पारवहन क्षेत्रमा भएको ग्यापलाई भर्ने, मुलुकको व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्दै आवश्यक मोडालीटी तय गर्न पनि दुई देशबीचको व्यापार र पारवहन पुनर्विचार गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै वैठकमा पछिल्लो समय नेपाल र भारतको सिमानामा भोग्नु परेको अदुवा लगायतको कृषिजन्य वस्तुको अवरोध हटाउने, भारतबाट आउने रेलवे र्याकको समस्या समाधान गर्न नेपालको लागि छुट्टै र्याकको कोटा निर्धाराण गर्ने, जडिबुटीजन्य पदार्थको निर्यातमा लाग्दै आएको अनावश्य शुल्क हटाउनु पर्ने, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रप्ता प्रयोगशालाबाट पिरिक्षण गरिएको प्रोडक्टहरुको परिक्षणलाई मान्यता दिनु पर्ने विषयमा सम्झौता भएको छ ।

भारतमा रहेको नेपाली विद्यार्थी, पेन्सन होल्डर लगायत नेपालीहरुको बैंक खाता खोल्न सहजता प्रदान गर्ने, नेपालगन्ज, भैरवा, विराटनगरको एकिकृत जाँच चौकी (आईसीपी)को चाँडो निर्माणकार्य गर्न पर्ने, भारतको रेल प्रमुख भन्सार नाकासम्म ल्याउनु पर्ने, सीमा क्षेत्रको खराब सडकको सुधार गर्नुपर्ने सम्बन्धि समेत सम्झौता भएको मन्त्रलायको भनाइ छ ।

मन्त्रालयको अनुसार लगानी आकर्षण गर्न, वातावरण बनाउन लगायतका लागि नेपाल र भारतबीच जोईन्ट विजनेश फोरम आगडी बढाउने समेतको सम्झौता भएको छ । साथै नेपालमा रहेको ५ सय र १००० को साढे ४ करोडभन्दा बढी भारु नोटलाई साट्ने सम्बन्धमा पनि भारतीय उच्च अधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण वैठकमार्फत गराइएको वैठकमा सहभागी मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

वैठकमा भारतले भने नेपालमा गरिने लगानीको सुरक्षामा जोड दिएको थियो । भारतीय लगानी घट्दै गएको महशुस गर्दै लगानी सम्बन्धि उचित कानून ल्याउन पर्ने समेत भारतीय उच्च अधिकारीहरुको भनाइ थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार वैठकमा भारतीय श्रमिकहरुलाई श्रम स्वीकृति दिन सहज बनाउन पर्ने लागयतका सम्बन्धमा समेत छलफल भएको थियो ।

वाणिज्य मन्त्रालयको सचिव स्तरिय (आइजीसी)को वैठक हुदै आएपनि लामो समयपछि मात्र सह–सचिव स्तरिय (आइजीएससी)को वैठक सम्पन्न भएको छ । ६ वर्षअघि सन् २०११ यता आइजीएसको वैठक हुन सकेको थिएन ।