काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी वार्षिक ६० लाख घनफिट काठ उत्पादन गर्ने कार्ययोजना अघि सारेको छ । मन्त्रालयले वन व्यवस्थापन तथा उपयोगका सम्बन्धमा उत्पादनशील वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।

मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले चक्ला वन व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको संलग्नता अभिवृद्धि, समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई व्यापकता दिने, निजी वनबाट हुने वन पैदावारको उत्पादनमा अभिवृद्धिलगायत कार्य गर्नेसहितको कार्ययोजना अघि सारेका हुन् ।

वन क्षेत्रको संरक्षण, संवद्र्धन र उपयोगका साथै वनको बहुआयामिक उपयोगबाट जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार, रोजगारीका अवसरको सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ कार्ययोजना ल्याइएको हो ।

कार्ययोजना अनुसार नीतिगत तथा कानूनी सुधार, संघीय शासन प्रणालीअनुरुप वन तथा वातारण क्षेत्रको सांगठनिक संरचना तर्जुमा, वन पैदावार प्राधिकरण गठन, जडीबुटी तथा गैह्रकाष्ठ वन पैदावार विकास केन्द्र र निर्देशनालय गठन, सामुदायिक वनको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन केन्द्रको स्थापना गर्ने कार्य रहेका छन् ।

वन क्षेत्रमा एक लाख रोजगारी सिर्जना

मन्त्रायलयले सातै प्रदेशमा रोजगार सिर्जना गर्ने उद्योग, आयोजना सञ्चालन गरी एक वर्षमा एक लाख थप पूर्ण रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । साथै वनजन्य उद्योग र उद्यमको विकास र विस्तार, काष्ठ प्रविधिको विकास र विस्तार, तराई–मधेस एवं भित्री तराई क्षेत्रका १० लाख हेक्टर भूमिमा उच्चस्तरको फर्निचर काठ उत्पादन हुने कृषि वन प्रणालीको विकास गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पहाडी भू-भागका स्थान विशेषमा सुहाउँदो कृषि–वन मोडलको विकास र विस्तार गरी भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धिका साथै रोजगारी सिर्जनाको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले वन पैदावारमा आत्मनिर्भर तथा यसको बिक्री वितरणमा एकद्वार प्रणाली कायम गर्ने, निकुञ्ज र आरक्ष संरक्षित क्षेत्र आसपासका बसोवासमा होमस्टेको निमित्त पूर्वाधार निर्माण, सामुदायिक वनमा पर्या-पर्यटन अभिवृद्धि गर्ने र पहिलो वर्ष पाँच हजार सामुदायिक वनमा यो गतिविधि सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनञ्जय पौडेलले बताए ।

मन्त्रालयले वैज्ञानिक र दिगो व्यवस्थापनका कार्ययोजनाको निर्माण, खेती विस्तार र प्रविधि हस्तान्तरण, सातै प्रदेशमा मूल्य अभिवृद्धिका लागि प्रशोधन प्लाण्टको स्थापना, जडीबुटीको उपलब्धताको आधारमा स्थान विशेष जडीबुटी पकेट क्षेत्रको विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने भएको छ ।

स्वच्छ वातावरणका लागि महाअभियान

मन्त्रालयले सरकारी, गैरसरकारी, निजी एवं नागरिक स्तरको सहभागितामा नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान २०७५ सञ्चालन गर्ने भएको छ । महाअभियान सञ्चालनको लागि आवश्यक विशेष संरचनाको व्यवस्था गरी काठमाडौं उपत्यका र अन्य भागमा समेत सञ्चालित विभिन्न सरसफाइ अभियानलाई समेत महाअभियानको हिस्सा बनाउने प्रवक्ता पौडेलले बताएका छन् ।

मन्त्रलयले हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा १० प्रतिशत भू–भाग हरियाली कायम गर्न सडक, नदी उकास, धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थलमा र अन्य खाली क्षेत्रमा हरियाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन, हरेक घरले समेत रूख बिरूवा रोप्ने व्यवस्था समेत मिलाउने कार्ययोजना अघि सारेको छ ।

फोहोर जलाउने कार्यलाई निरूत्साहित, प्लास्टिक झोला नियन्त्रण गर्न “नगर तथा गाउँको सरसफाइमा ध्यान, अनि बन्छ देश सुसंस्कृत र महान” भन्ने नारालाई मूर्तरूप दिन सहरी क्षेत्रमा एक घर एक फोहरदानी र एक घर एक बिरूवा रोपणको अभियान सञ्चालन गरिने छ ।

प्लास्टिक झोला, घरेलु फोहर, इलेक्ट्रिकल, वायोमेडिकल, निर्माण सामग्री तथा हानिकारक पदार्थ सम्बन्धी विषयको नियमनलाई प्रभावकारी तुल्याउने, फोहरमैलाबाट जैविक मल तथा जैविक ऊर्जा उत्पादन गर्न गराउन प्रोत्साहनमूलक व्यवस्था अवलम्बन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सबै स्थानीय तहमा फर्निचर उद्योग

मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक फर्निचर उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले निजी वन प्रवद्र्धन तथा निजी र सहकारी क्षेत्रको वन क्षेत्रमा संलग्नता बढाउने जनाएको छ । निजी वनबाट उत्पादित हुने काठको कटानी, ओसारपसार र बिक्रि वितरणलाई सहज तुल्याउने, प्रत्येक प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी एक/एक वन उद्योगको स्थापना गरिने प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन उपयोग गर्न सरकार तथा सरोकारवालासहितको सहभागितामा कार्ययोजना तयारी र स्वीकृत गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । यसका लागि सडक सुधार, जोनिङ र पार्किङको व्यवस्था, प्रविधि विस्तार, ऊर्जा सञ्चित तथा चार्जिङ स्टेशनको व्यवस्था, कानूनी तथा वित्तीय खाका तयार र कार्यान्वयन गरिने छ ।

भूकम्प प्रभावित जिल्लामा काठको सहुलियत पूर्ण बिक्री वितरणलाई प्रभावकारी तुल्याउने र प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने भूकम्प प्रभावित जिल्लामा सामुदायिक वनको कार्ययोजना नवीकरण र वार्षिक स्वीकार्य कटान सरलिकृत गर्ने पुरातात्विक महत्वका संरचनालाई आवश्यक काठ आपूर्ति गर्ने लक्ष्यसहितको कार्ययोजना अघि सरिएको हो । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एनपिएलका आयोजकप्रति दर्शकहरू रुष्ट

पेट्रोलको मूल्य बढ्यो, ग्यासको यथावत

विराटनगर किङ्सलाई हराउँदै जनकपुरको विजयी सुरुवात

गोसाइँकुण्डमा २२ हजार पर्यटक, डेढ करोड बढी राजस्व संकलन

नेपाल ऋण लिने अवस्थामा छैन, बिआरआई सहमतिमा कार्यान्वयन गरिने

स्थानीय तहका रिक्त ४१ पदका लागि आइतबार मतदान हुँदै, सम्पूर्ण तयारी पूरा