२०७५ जेठ १५ गते १९:४० विकासन्युज
काठमाडौं । ठुला आयोजना कार्यन्वयनमा समस्या देखिएपछि यसको तत्काल समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा आयोजना कार्यन्यन निर्देशक समिति गठन हुने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ठुला आयोजना समयमा सक्न ठुला चुनौती देखिएपछि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति बन्न लागेको बताए ।
सरकारले निर्माण थालेको अधिकाँश विशेष गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम सुस्त गतिमा अघि बढेपछि यस्तो अवधारणा ल्याइएको हो । ठुलो आयोजना कार्यन्वयनमा समस्या आएपछि सरकारको पुँजीगत खर्च पनि हुन सकेको छैन ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेटमा ठुला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नका लागि छुट्टै ऐन तर्जुमा गरिने भएको छ । यस्तै छानिएका आयोजनाको अनुमानित लागत तेस्रो पक्षबाट मूल्याँकन गर्ने प्रणालीको विकासका साथै आयोजनाको ठेक्का लिएर समयमा काम सम्पन्न नगर्नेलाई कारवाही गर्ने भएको छ ।
यस्तै ठेकेदारलाई दिइने मोविलाइजेसन पेश्की घटाउन सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेबार बनाइने भएको छ ।
पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले अर्थ मन्त्रालयमा रहेको मन्त्रालयगत बजेट सुचना प्रणालीबाट प्राप्त हुने कार्यक्रमलाई स्वीकृत र खर्चको अख्तियारी मानेर सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यलयबाट बजेट निकासाको व्यवस्था गरिएको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.