काठमाडौं । सरकारले ल्याएको बजेटमा रहेको अधिकांश कार्यक्रम सकरात्मक रहेको नेपाल हस्तकला महासंघले बताएको छ । हस्तकलाको निर्यातमा महत्वपूर्ण योगदान दिदै आएको महासंघले बजेटको खुलेर स्वागत गरेन । स्वदेशमा उत्पादन गरेर हस्तकला सामाग्रीहरुको विभिन्न मुलुकमा निर्यात गर्दै आएको महासंघले राखेको बजेटप्रतिको बुदागत धारणा यस्तो छ :

केही आधारभूत औद्योगिक उत्पादनहरुमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले संरक्षण दिने गलैंचा, जुट, तयारी पोशाक, पश्मिना, रेशम र कपासमा आधारित उद्योग, जुत्ता तथा हस्तकला लगायतकका निर्यातजन्य उद्योगहरुको विकास विस्तारमा जोड दिने किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य बढी सकारात्मक कदम हो ।

प्रदेशहरुको समन्वय र निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र, एक आर्थिक क्षेत्र र एक विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने सर्वेक्षणका लागि बजेट विनियोजन हुनु राम्रो हो ।

आगामी तीन वर्ष भित्र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्र समेतको सहभागीतामा उद्योगग्राम स्थापना गर्ने लक्ष प्रशंसनीय छ । निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विदेश स्थित सबै कुटनीतिक नियोगहरुमा हस्तकला र आधारभूत निर्यातजन्य सामानहरुको स्थायी प्रदर्शनी कक्ष स्थापनाका लागि बजेटको ब्यवस्था गर्नु अर्को स्वागत योग्य कदम हो ।

काठमाडाैंमा हस्तकला विक्री तथा प्रदर्शनीस्थल निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने र सबै प्रदेशहरुमा त्यस किसिमका स्थलहरु निर्माण गर्नु बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष हो ।

औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा साविकको दरमा वृद्धि गरी ५ प्रतिशत निर्यात अनुदानको व्यवस्था गर्नु सराहनीय छ भने निकासी मात्र गर्ने फर्म /कम्पनीहरुलाई सो सुविधाबाट वञ्चित गर्नु भने न्यायोचित देखिंदैन ।

हस्तकलाका वस्तुहरु उत्पादन गर्ने सक्ने उद्योग/फर्महरु भ्याटमा दर्ता हुनु नपर्ने प्रचलित ब्यवस्था अनुसार दर्ता भएका छैनन् । तर सार्वननिक खरीद ऐन अनुसार रु ५००० भन्दा बढिको वस्तुहरु खरीद गर्दा भ्याटमा दर्ता भएका कम्पनीहरुबाट मात्र खरीद गर्ने प्रावधान भएको हुँदा हस्तकलाका वस्तुहरु नेपाल सरकारले खरीद गर्न सक्ने अवस्था छैन । यो विषय हस्तकला व्यवसायीहरुले पटक पटक संशोधनको माग गर्दै आएतापनि यस बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको पाइएन ।

हाल निकासी कर्ताले नमूना स्वरुप विना अग्रीम भुक्तनी पत्र (एपीसी) वा विना प्रतित पत्र (एलसी) १५० अमेरिकी डलर सम्मको मात्र सामान पठाउन पाउने प्रावधान रहेको छ । यो प्रावधान संशोधन गरी कम्तीमा पनि महासंघले रु १००० अमेरिकी डलर रकम सम्मको नमूना सामान पठाउन पाउने ब्यवस्था गरि दिन नेपाल सरकारलाई बर्षौ देखि अनुरोध गर्दा उक्त विषय सम्वोधन हुन सकेन ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र अन्य सांस्कृतिक प्रतिष्ठानहरुलाई एक आपसमा गाभी एउटै संस्था बनाइने बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ । यस्तो ब्यवस्थाले कला र संस्कृतिको विकास, विस्तार, सम्वद्र्धन तथा प्रवद्र्धनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने तथा यस क्षेत्रमा संलग्न कलाकर्मीहरुको मनोवल अझ गिर्ने भएकोले उल्लेखित प्रतिष्ठानहरुलाई हालकै स्वरुपमा राख्नु उपयुक्त हुने महासंघको ठम्याई छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एनपिएलका आयोजकप्रति दर्शकहरू रुष्ट

पेट्रोलको मूल्य बढ्यो, ग्यासको यथावत

विराटनगर किङ्सलाई हराउँदै जनकपुरको विजयी सुरुवात

गोसाइँकुण्डमा २२ हजार पर्यटक, डेढ करोड बढी राजस्व संकलन

नेपाल ऋण लिने अवस्थामा छैन, बिआरआई सहमतिमा कार्यान्वयन गरिने

स्थानीय तहका रिक्त ४१ पदका लागि आइतबार मतदान हुँदै, सम्पूर्ण तयारी पूरा