काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षाका लागि छुट्टै निकाय बनाउने सरकारको योजना विफल भएको छ । संघीयतासंगै विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय तहमा भएकोले केन्द्रमा थप निकाय राख्नुको औचित्य नहुने सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालयको अडानका कारण शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको योजना असफल भएको हो ।

सीटीईभीटीका कार्य प्रभावकारी नभएको मन्त्रीको निष्कर्ष थियो । सोहीअनुसार मन्त्री पोखरेलले प्राविधिक शिक्षाका लागि छुट्टै निकाय वा मन्त्रालयमा छुट्टै महाशाखाको लविङ् गरेका थिए ।प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सीटीईभीटी) मार्फत् नै प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ ।

सीईटीभीटीका सुचना अधिकारी मनोज शर्माले शिक्षाका साविकका शिक्षा विभाग, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र मिलाएर शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र र पाठ्यक्रम विकास केन्द्र मात्रै गरी केन्द्रमा २ वटा मात्रै निकाय राख्ने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय पछि प्राविधिक शिक्षाका लागि साविककै सिटिईभिटी मार्फत् कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने भएको शर्माले बताए ।

उक्त अवस्थापछि मन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको सीईटीभीटीको बैठकले सात वटै प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । संघीयता अनुरुपको संरचनामा संस्थालाई सातै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको हो । यसका लागि उक्त बैठकले प्रदेश कार्यालय स्थापनाको निम्ती सम्भाव्यता अध्ययन, नीतिगत र कानुनी व्यवस्था बारे छलफल शुरु गर्न निर्देशन दिएको छ ।
संघियता अनुरुप अन्य निकायको ढाँचा तयार भए पनि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद सिटिईभिटीको संघीय स्वरुप तयार भएको थिएन ।

अहिले सिटिईभिटीको केन्द्रीय कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरमा रहको छ भने चितवनको भरतपुर, ईटहरी र कोहलपुरमा क्षेत्रीय कार्यालय छन् । सिटिईभिटी अन्तर्गत राष्ट्रिय सिप परिक्षण समिति, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

रोजगारी र आत्मनिर्भरता शिक्षातर्फ अघि बढिनेछ : प्रधानमन्त्री ओली

महानगरको सम्मान : दश जना स्रष्टालाई जनही एक लाख ५० हजार पुरस्कार

साढे १० करोडको लगानीमा सञ्चालनमा आयो २० वटा विद्युतीय माइक्रोबस

विद्युत् विधेयक संशोधन हुन्छ, पीपीए खुल्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का

बाह्य क्षेत्रको सूचक राम्रो भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र खस्कियो : अध्यक्ष अग्रवाल

निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी गर्न सरकारले ध्यान दिएन् : अध्यक्ष सिहं