काठमाडौं ।  बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको लगानी सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था संसोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बीमा कम्पनीहरुको लगानीको दायरालाई बढाउन तथा जोखिमन्युनी करणका लागि भन्दै समितिले परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
‘बीमा कम्पनीहरुको लगानी सम्बन्धी अहिलेको व्यवस्थालाई आवश्यक परिमार्जन गर्न लागिएको हो, बीमा कम्पनीहरुको लगानीको क्षेत्रमा विविधता चाहियो र जोखिम व्यवस्थापन पनि सहज गर्न परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढाएका हौं’, बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले विकासन्यूजसँग भने ।
लगानी सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाले बीमा कम्पनीहरुको जोखिम न्युनीकरण तथा अर्थतन्त्रको विकासमा समेत यथेष्ठ योगदान दिन नसकेकेको निष्कर्षसहित परिमार्जनमा जुटेको पनि उनले जानकारी दिए ।
समितिले अब बीमा कम्पनीहरुको लगानीको क्षेत्रलाई थप व्यापक बनाउन लागेको छ । त्यसका लागि दीर्घकालिन लगानीका क्षेत्रमा थप लगानी सुनिश्चत गरिनेछ । उर्जा, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन मुलक पब्लिक कम्पनीहरुमा निश्चित प्रतिशत लगानी अनिवार्य गरिनेछ ।
डिवेञ्चर र बण्डहरुमा लगानीको हिस्सा वृद्धि गरिदिने सोँच बनाएको अध्यक्ष चापागाईँले जानकारी दिए । हाल, जीवन, निर्जीवन कम्पनी र निर्जीवन बीमा कम्पनीले निश्चित प्रतिशत सरकारी वण्ड तथा डिवेञ्चर, केहि प्रतिशत क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तिय संस्थामा अनिवार्य निक्षेप राख्नु पर्नेे व्यवस्था छ । त्य बाहेक नागरिक लगानी कोषको सामुहिक लगानी कोष र केहि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संस्थागत सेयर तथा केहि साधारण सेयरमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

यस्तो छ लगानी सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था

हाल जीवन बीमा कम्पनीहरुले नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंकको ऋण पत्र वा सरकारको जमानतप्राप्त ऋण पत्रमा २५ प्रतिशत नघट्ने गरि, बाणिज्य बैंकमा निक्षेपका रुपमा ३५ प्रतिशत नघट्ने गरि, विकास बैंकमा १५ प्रतिशत नबढ्ने गरि र नागरिक लगानी कोषको एकांकी नागरिक लगानी योजना वा सामुहिक लगानी कोषमा ५ प्रतिशत नबढ्ने गरि लगानी गर्न पाइन्छ ।

त्यसबाहेक बाणिज्य र विकास बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुको अग्राधिकार प्राप्त सेयरमा १० प्रतिशत लगानीगर्न पाउने व्यवस्था छ ।
फाइनान्स कम्पनीमा १० प्रतिशत नबढ्ने गरि निक्षेप राख्न पाइने, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको साधारण सेयरमा कुल लगानीको १० प्रतिशत नबढ्ने गरि, उत्पादनशिल तथा राष्ट्रिय महत्वका कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत जस्ता क्षेत्रका पब्लिक कम्पनीमा ५ प्रतिशत नबढ्ने गरि र कुल लगानीको २ प्रतिशत नबढ्ने गरि इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

निर्जीवन कम्पनीले नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंकको ऋण पत्रवा सरकारको जमानतप्राप्त ऋण पत्रमा २० प्रतिशत नघट्ने गरि, बाणिज्य बैंकको निक्षेपमा ३५ प्रतिशत नघट्ने गरि, विकास बैंकको निक्षेपमा कुल लगानीको १५ प्रतिशत नघट्ने गरि, नागरिक लगानी कोषको एकांकी नागरिक लगानी योजना वा सामुहिक लगानी कोषमा ५ प्रतिशत नबढ्ने गरि लगानी गर्न पाइन्छ ।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको अग्राधिकार शेयरमा (साधारण शेयरमा परिणत नहुने), सुरक्षित डिवेन्चर र ऋणपत्रहरुमा १० प्रतिशत नबढ्ने गरि, फाइनान्स कम्पनीको निक्षेपमा १० प्रतिशतनबढ्ने गरि, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको साधारण सेयरमा कुल लागनीको १० प्रतिशत नबढ्ने गरि र गरी उत्पादनशील वा राष्ट्रिय महत्वका क्षेत्रहरु (जलविद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र कृषि) मा आधारित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न सकिनेछ ।

त्यस्तै, नेपाल पुन र्बिमा कम्पनीले नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको ऋणपत्र वा नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त ऋणपत्र/बचतपत्रमा २० प्रतिशत नघट्ने गरि, बाणिज्य बैंकमा निक्षेप तथा अल्पकालिन लगानीमा ३५ प्रतिशत नघट्ने गरि, विकासमा बैंकमा निक्षेप १५ प्रतिशत नबढ्ने गरि, नागरिक लगानी कोषको एकाँकी नागरिक लगानी योजना वा सामुहिक लगानी कोषमा गरिएको लगानीमा ५ प्रतिशत नबढ्ने गरि र वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको अग्राधिकार शेयरमा (साधारण शेयरमा परिणत नहुने), सुरक्षित डिवेन्चर र ऋणपत्रहरुमा १० प्रतिशत नबढ्ने गरि लगानी गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ ।