२०७५ चैत २५ गते १७:२३ विकासन्युज
काठमाडौं । सरकारले जेठ १५ गते ल्याउने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटबारे सुझाव संकलन गर्न अर्थ समिति सातै प्रदेशमा जाने भएको छ । समितिअन्तर्गत रहेका २५ सदस्यमध्येबाट १२/१२ जनाको दुईओटा समिति बनाउने र देशभरका मुख्य भन्सार कार्यालय, प्रदेश सरकार र प्रदेशको संसदका सम्बन्धित समितिहरुसँग छलफल गर्ने उद्देश्यले यस्तो गर्न लागिएको समितिका सभापति कृष्ण दाहालले जानकारी दिए ।
एउटा समितिले प्रदेश १, प्रदेश २ र प्रदेश ३ र अर्को सकितिले गण्डकी प्रदेश, प्रदेश ५, कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न स्थानहरुमा छलफल गर्नेगरी तयारी गरेको हो । यस्तो छलफलले सरकारलाई बजेटका सम्बन्धमा उपयुक्त सुझाव दिने र सरकारलाई संसदप्रति र संसदलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरेको सभापति दाहालले बताए ।
पहिलो टोलीले हेटौंडा, वीरगञ्ज, जनकपुर, विराटनगर, मेची भन्सार लगायतका स्थानहरुमा एक हप्ते अन्तरक्रिया गर्ने बताइएको छ । त्यस्तै दोस्रो टोलीले पोखरा, बुटवल भैरहवा, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, धनगढी लगाउतका स्थानमा ८ दिने भ्रमण र अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम समितिले तय गरेको हो ।
‘भन्सार चहारेर केही हुँदैन’
पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थ समितिले बजेट छलफलको नाममा भन्सार कार्यालय वा संघीय तह अन्तर्गतका अर्यालयमा धाएर केही उपलब्धी नहुने भन्दै छलफललाई विगतको निरन्तरताकै रुपमा भन्दा पनि उपलब्धिमूलक रुपमा लैजानुपर्ने बताएका छन् । सभापति दाहालको प्रस्तावमा सुझाव प्रस्तुत गर्दै उनले भन्सार कार्यालयमा गयो भने कर्मचारीले आसिकोडा लागु भएको, ठिजिटल सिस्टभ भएको जस्ता शब्दजालमा फसाइदिने भन्दै प्रदेश तह, स्थानीय तहका समस्याहरुबारे अन्तरक्रिया गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहका निजी क्षेत्रहरुसँग समेत छलफल गर्न सके राम्रो नतिजा आउनसक्ने समेत बताए ।
‘गाउँगाउँमा स्थानीय तहले भेरै कर लिएको गुनासो आइरहेको छ, साँचै गाउँपालिकाले शेरै शुल्क उठाएका हुन् कि कर नै तिर्ने बानी नपरकाहरुले त्यसै त्यस्तो भनेका हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । गाउँगाउँमा जाऔं, समस्या बुझौं, भन्सारमा जानु पर्दैन, संघीय सरकारलाई विश्वास नगरेरै हामी गाउँगाउँमा जानुपरेको हो ।’ पाण्डेले भने ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
