काठमाडौँ । सरकारले गत चैत्रबाट २० वर्षे सवारी साधन विस्थापित गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्यायो । २० वर्षे सवारी साधनहरुलाई खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि ती पुराना सवारी साधनको नम्बर किनबेच फस्टाएको छ । पुराना नम्बर बारेमा भने सरकारले केही निर्णय नगर्दा किनबेचमा कालोबजारी भएको छ । बिचौलियाहरुले फाइदा लिइरहेका छन् ।

काठमाडौँ उपत्यकामा २० वर्षे सवारी साधनहरु हट्दै गएपनि २० वर्ष पुराना ट्याक्सीहरुका नम्बर खरिद बिक्रीमा भने कालोबजारी र सिण्डिकेट मौलाएको छ । सरकारले स्पष्ट मापदण्ड नल्याउँदा, नयाँ ट्याक्सी दर्ता नखोलिदिँदा र उचित नियमन नगरिँदा बिचौलियाहरुले अबैध धन्दा गरिरहेका छन् ।

२० वर्ष नाघेका ट्याक्सीको नम्बर प्लेटको १०-११ लाख रुपैयाँमा खरिद विक्री हुने गरेको पाइएको छ । सरकारले ट्याक्सीको संख्या उल्लेख्य रहेको भन्दै नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्ने काम रोकेको छ, तर ट्याक्सी चलाउन इच्छुकहरुले भने १०÷११ लाख रुपैयाँको पुरानो नम्बर प्लेट खरिद गरेर नयाँ ट्याक्सी चलाइरहेका छन् ।

सार्वजनिक सवारी साधन सुधार अभियन्ता रामबहादुर थापाले ट्याक्सीमा कालो बजारी र सिण्डिकेट मौलाएको गुनासो गरे । ‘पुराना नम्बर प्लेटलाई नयाँ सवारी साधनमा दर्ता गराउनु सरकारको गल्ति हो’ उनले भने–‘सरकारले नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोल्यो भने व्यक्तिले २०÷२१ लाखमा नयाँ ट्याक्सी किनेर व्यवसाय गर्न पाउँछ, उसले त्यहि अनुसारको भाडा निर्धारण गर्छ, राज्यको राजश्व पनि थपिन्छ, मान्छेले रोजगारी पनि पाउँछ ।’

‘अहिले सरकारले नयाँ ट्याक्सी दर्ता नखोलिदिँदा उनीहरुले नम्बर प्लेट किनेकोसहित जोडेर भाडा निर्धारण गरेको हुन्छ, त्यो महँगो भाडाले जनता मारमा पर्छन’-उनले भने ।

नेपाल मिटर ट्याक्सी सेवा प्रालिका अध्यक्ष हरिकृष्ण बस्नेतले राज्यले मनपरि ढंगले जे मन लाग्यो त्यही गरेको गुनासो गरे । उनले ट्याक्सीको संख्या बढी भएकोलेपनि नयाँ दर्ता नखोलेको हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिए ।

यस्तै नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य तेजप्रसाद गौतम पनि उपत्यकामा उल्लेख्य मात्रामा ट्याक्सीहरु भएको र त्यसको पनि व्यवस्थापन हुन नसकेको बताउँछन् । उनले सरकारको २० वर्षे गाडीलाई विस्थापन गर्ने नीलिाई साथ दिन पुराना गाडी विस्थापन र सोको सट्टामा नयाँ गाडी ल्याइराखेका बताए ।

यस्तै यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले भने पुराना ट्याक्सीको नम्बर प्लेट नयाँ ट्याक्सीमा राख्ने काम उचित नरहेको बताए । विभागले अनलिमिटेड ट्याक्सी दर्ता गराउनु पर्छ, ट्याक्सीमा कोटा सिस्टम लगाउनु हुँदैन भन्ने लगायतका मापदण्डहरुको पक्षमा आफु रहेपनि त्यसको सुनुवाई भने मन्त्रालयबाट हुन नसकेको बताए ।

नेपाल सरकारले २०५७ सालमा बाग्मती अञ्चलमा ट्याक्सी दर्ता बन्द गरेको थियो । त्यतिखेर ट्याक्सीको संख्या ७ हजार ५ सय रहेको थियो । त्यो संख्या घटेर अहिले ५ हजार ६ सय ५० रहेको छ । त्यसपछि पुनः सरकारले विसं. २०७२ सालमा ३३ सय ५० नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोल्यो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

भिभो बन्यो एनपीएलको आधिकारिक स्मार्टफोन साझेदार

जनकपुर बोल्ट्स र नेपाल सेरामिक इण्डस्ट्रीबीच डेकोर पार्टनरमा सम्झौता

जाडो मौसममा लगाउनुहोस् यी जुत्ता, तातोसँगै देखिनेछ स्टाइलिस

ट्रम्पको शुल्कको धम्कीले युरोपका अटो दिग्गज सशंकित, फरारीलाई भने छैन तनाव

नामी ईभीको मूल्य १ लाख रुपैयाँसम्म बढ्यो

घरजग्गा कारोबारमा मन्दी र अवान्छित कार्यले समस्यामा पर्याैं, छिट्टै कारवाही फुकुवा हुन्छ