काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वका २ बीमा कम्पनी जग्गा विवादमा तानिएका छन् । राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी १५ रोपनी जग्गा विवादमा तानिएका हुन् ।

यी दुबै कम्पनीले ४५ वर्षअघि किनेको जग्गा सरकारी स्वामित्वकै तत्कालिन खाद्य संस्थान (खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी) ले पास नगरिदिएपछि विवाद भएको हो । खाद्यले सो जग्गा विक्री वापत २०३१ सालमा नै पैसा लिएको भएपनि खरिदकर्तालाई जग्गा पास गरिदिएको छैन ।

खाद्यलाई राष्ट्रिय बीमा संस्थानले २०३१ सालमा नै तत्कालीन बजार भाउअनुसार प्रति राेपनी ५२ हजार रुपैयाँको दरले १५ रोपनी जग्गाको ७ लाख ८० हजार रुपैयाँ दिइसकेको संस्थानका प्रशासक कविप्रसाद पाठकले जानकारी दिए ।

‘राष्ट्रिय बीमा संस्थानले तत्कालीन खाद्य संस्थानलाई २०३१ सालमा नै ७ लाख ८० हजार रुपैयाँ दिइसकेको छ, यति रकममा खाद्यसँग भएको १५ रोपनी जग्गा बीमा संस्थानलाई दिने सम्झौता नै भएर रकम दिइएको हो, तर आजसम्म पनि खाद्यले आफ्नो स्वामित्वको जग्गा बीमा संस्थानको नाममा पास गरिदिएको छैन,’ संस्थानका प्रशासक पाठकले विकासन्युजसँग भने ।

यो जग्गामा आधा हक राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको लाग्छ । बीमा संस्थानले जीवन र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्न नपाउने भएपछि निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्नको लागि २०७१ सालमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी स्थापना गरिएको थियो । संस्थानबाट निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्न कम्पनी स्थापना गरिएपछि संस्थानसँग भएको सबै सम्पत्ति आधा आधा गरिएको थियो ।

खाद्यसँग किन्न लागिएको आधा जमिन राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले पाउने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. डिल्लीराज अर्यालले जानकारी दिए । नियमअनुसार खाद्यले जग्गा दिएपछि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको साढे ७ रोपनी र संस्थानले साढे ७ रोपनी जग्गा पाउने हुन् ।

जग्गा आफ्नो नाममा नआउँदा कम्पनीले नयाँ भवन बनाउन नपाएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. अर्यालले बताए । यो जग्गा संस्थान र कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय रहेको सर्वाेच्च अदालत अगाडिको रामशाह पथको हो ।

जग्गा खरिद विक्रीमा विवाद भएको कारण संस्थान र कम्पनीले आफ्नो सम्पत्ति उपभोग गर्न नपाएको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष पदमबहादुर श्रेष्ठले बताए । पछिल्लो समय जग्गाको मूल्य धेरै बढेको कारण पनि खाद्यले जग्गा दिन आनाकानी गरेको हुन सक्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘२०३१ सालमा १५ रोपनी जग्गा संस्थानले किनेको हो, खाद्यले तत्कालिन मूल्यअनुसारको सबै रकम लिइसकेको छ, अहिले सो स्थानको जग्गा प्रतिआना डेढ करोड रुपैयाँमा पनि पाइदैन, त्यसैकारण पनि ढिलाई भएको होला,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले भनेअनुसार सो ठाँउको जग्गा प्रतिआना डेढ करोड रुपैयाँ पर्ने हो भने अहिले सोको मूल्य ३ अर्ब ३७ करोड ५० लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । सो जग्गा संस्थान र कम्पनीको नाममा आए दुबै कम्पनीको सम्पत्ति धेरै हुनेछ भने जग्गा नआए संस्थान र कम्पनीको सम्पत्ति घटेर उनीहरुको वित्तीय विवरण नै प्रभावित हुनेछ ।

जग्गा विवाद मिलाउन अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले पनि पहल थालेका छन् । यसअघिका राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेले पनि पहल गरेका थिए । तर, उनको कार्यकाल सकिएपछि समस्याको समाधान नभएको हो ।

राजस्व सचिव ढुंगानकै पहलमा खाद्य संस्थान, बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीबीच संयुक्त बैठक बसाउने गृहकार्यमा अर्थमन्त्रालय छ । अर्थमन्त्रालयले पहल गरेर विवाद समाधानको प्रयास गरेको बीमा संस्थानका प्रशासक पाठकले जानकारी दिए ।

‘जग्गा बेच्ने निकाय पनि सरकारी संस्थान नै हो, जग्गा किन्ने निकाय पनि सरकारी संस्थान र कम्पनी नै हो, यसैकारण उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र अर्थमन्त्रीको पहलमा समस्या समाधन गर्ने प्रयास भइरहेको छ, चाढै निकास निस्कन्छ होला,’ संस्थानका प्रशासक पाठकले भने ।

तत्कालीन खाद्य संस्थान (अहिलेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी) उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तरको निकाय हो ।

राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. अर्याल भने विवाद समाधानमा गम्भीर पहलको आवश्यकता रहेको बताउँछन् । ४५ वर्षदेखिको विवाद समाधानको लागि मन्त्रिपरिषदबाटै पहल हुनुपर्ने डा. अर्यालको भनाइ छ ।

‘यो विवाद आजको होइन, ४५ वर्षदेखिको विवाद मिलाउन सजिलो छैन, खाद्यका आफ्नै समस्या होलान्, रकम तिरिसकेको जग्गा नपाउँदा हाम्रा आफ्नै प्रकारका समस्या छन्, त्यसैले यो विषय मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय भए सहज हुने थियो भन्ने हाम्रो बुझाई हो, त्यसैले मन्त्रिपरिषद पठाएर समाधानको विकल्प निकाल्ने प्रयासमा छौं,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. अर्यालले भने ।

कर नतिर्न खोज्दा सम्पत्ति नै भुस हुने खतरा

खाद्य संस्थानले सो जग्गा दिनै नखोजेको भने होइन । खाद्यले जग्गा पास गर्न बीमा संस्थानलाई पटक पटक पत्राचार नै गरेको थियो ।

तर, जग्गा पास गर्दा लाग्ने राजस्व छुट गर्न सकिन्छ कि भन्ने पहलमा बीमा संस्थान लागेको थियो । खाद्यले जग्गा पास गर्न आउँ भनेर बीमा संस्थानलाई पत्राचार गर्दा पनि संस्थान नगएको खाद्य स्रोत बताउँछ ।

‘हामीले बेचेको जग्गा दिदै नदिने भनेका होइनौं, पास गर्न आउनु भनेर २०६० सालतिरै पत्राचार गरेका थियौं, तर के कारणले हो उहाँहरु जग्गा पास गर्न आउनु भएन, त्यसैले ढिलाई भएको हो,’ खाद्य संस्थान स्रोतले भन्यो ।

बीमा संस्थानका एक अधिकारीले पनि खाद्यबाट यस्तो पत्र आएको स्वीकार गरे । खाद्यले जग्गा पास गर्न आउनु भनेर पत्र लेख्दा पनि कर छुटको पहलमा लाग्दा ढिलाई भएको र यो विषय त्यसै थाती रहेको बीमा संस्थानका एक अधिकारीले बताए ।

‘खाद्यले जग्गा पास गर्न आउनु भनेर पत्राचार गरेको थियो, सरकारी संस्थान भएकोले मालपोतमा राजस्व किन तिर्ने भन्ने भयो, कर छुटको चक्करमा लाग्दा लाग्दै समय त्यसै वित्यो, त्यो बेला राजस्व तिरेर जग्गा पास गरेको भए अहिले यस्तो विवाद नै हुने थिएन,’ बीमा संस्थानका एक कर्मचारीले भने ।

सरकारी संस्थानले नै सरकारलाई कर तिर्न नपर्ने बाटो खोज्दा उसको करिब साढे ३ अर्बको सम्पत्ति विवादमा तानिएको छ ।