काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले माइक्रोफाइनान्सको लाभांशमा अंकुश लगाएको छ । अब लघुवित्त कम्पनीहरुले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिन कठिन हुनेछ । लघुवित्तहरू अचाक्ली नाफामुखी भएकाेले उनीहरू माथि कडा नियमन हुनु पर्ने माग बढ्दै गएकाे बेलामा राष्ट्र बैंकले नयाँ नियम ल्याएकाे हाे ।

‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने लाभांश (नगद वा बोनस शेयर) वितरण सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरी वार्षिक २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस शेयर) वितरणको प्रस्ताव गर्ने संस्थाले २० प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोष र २५ प्रतिशतले हुने रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ’ अर्धवार्षिक समिक्षामा भनिएको छ ।

यो व्यवस्थाले लघुवित्तहरुको लाभांश ह्वात्तै घट्ने र सेयर बजारमा पनि ठूलो असर पर्ने बताइएको छ । यो व्यवस्थासँग २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने कम्पनीले थप लाभांश क्षमताको ५० प्रतिशत सामाजिक हितकारी कार्यमा खर्च गर्नु पर्ने छ भने २० प्रतिशतभन्दा माथिको लाभांशमा ५० प्रतिशत मात्र सेयरधनीको हिस्सा हुनेछ । यो व्यवस्थासँगै विगतमा विगत ७० प्रतिशत लाभांश दिने लघुवित्तको लाभांश ४५ प्रतिशत मात्र दिनसक्ने छन् ।

वाणिज्य बैंकहरुको लाभांश ३५ प्रतिशत हुँदा केही लघुवित्तले त्यसको दोब्बर लाभांश वितरण गरेका थिए । परिणाम वाणिज्य बैंकहरुको भन्दा लघुवित्तको सेयर मूल्य दोब्बर छ ।

सोमबार बैंकिङ समूहको परिसूचक १३१९ हुँदा लघुवित्त समूहको परिसूचक २५२१ छ । नेप्सेमा हाल ५० वटा लघुवित्तको सेयर सूचिकरण तथा कारोबार भईरहेको छ । समूहगत रुपमा सबैभन्दा धेरै कम्पनी पनि लघुवित्तमा नै छ ।

राष्ट्र बैंकको नीतिपछि लघुवित्त कम्पनीहरुको सेयर मूल्यमा उच्च गिरावट आउन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । नयाँ नीतिसँग सोमबार उच्च दरमा घटेको सेयर बजारमा थप गिरावट हुने देखिन्छ । लघुवित्तप्रति राष्ट्र बैंकको नीति नियन्त्रणमुखी हुँदै गएकोले यस क्षेत्रका लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा परेको जानकारहरु बताउँछन् ।