काठमाडाैं । निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको बजेटमा असन्तुष्टि जनाएको छ ।समग्र रुपमा बजेट राम्रै भएपनि निर्माण व्यवसायीको पुर्नउत्थान, व्यवसायीहरुको इजाजतपत्रको नविकरणको शुल्क मिनाह, बैंक ग्यारेन्टी र बीमाको म्याद थप लगायतमा निर्माण व्यवसायका क्षेत्रमा परेको असरलाई सम्बोधन नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकाे हाे ।

महासंले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरुबाट प्रभावित निर्माण व्यवसाय समेतलाई पुर्नउत्थानमा जोड नदिइएको गुनासो गरेकाे छ ।

व्यवसायीहरुको इजाजतपत्रको नविकरणको शुल्क मिनाह, बैंक ग्यारेन्टी र बीमाको म्याद थप, श्रम सूचना बैंकको स्थापना, रोजगारीका लागि तालिमको व्यवस्था लगायतका व्यवस्थाहरु बजेटमा उल्लेख भएतापनि कोभिड १९ को कारण निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा परेको गम्भीर असरलाई स्पष्टका साथ सम्बोधन हुन नसकेकोले व्यवसायीलाई थप उत्साहित बनाउन सकेको छैन,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएकाे छ ।