काठमाडौं । निजी क्षेत्रका संघ, संस्था निकाय र व्यक्तिसमेको क्रियाकलापको अनुसन्धान गर्न पाउने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ । अहिलेसम्म सरकारी स्वामित्वका तथा सरकारको लगानी रहेका संस्था, निकाय, कम्पनी र त्यस्ता निकायमा कार्यरत पदाधिकारीको काम कारवाहीमा मात्रै सिमित भएको अख्तियारको कार्यक्षेत्र व्यापक बनाउने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।

सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ । सो विधेयक अहिले संसदीय समितिमा दफाबार छलफलमा छ ।

विधेयकमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको परिभाषा संशोधन गरेर निजी क्षेत्रका संघ, संस्था, प्रतिनिधि र पदाधिकारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरमा ल्याउन खोजिएको छ ।

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको ऐनमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भन्नाले ‘संविधान, अन्य प्रचलित कानुन वा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा आदेश बमोजिम कुनै सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै कर्तव्य पालन गर्नु पर्ने वा दायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी वा कर्मचारी समेतलाई जनाउँछ’ भन्ने परिभाषा थियो ।

सरकारले संशोधनको लागि राष्ट्रियसभामा पेश गरेको विधेयकमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिमा कम्पनी, प्रतिष्ठान, बैंक, केन्द्र, समिति, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै पनि संगठित संस्था भनिएको छ ।

यस्तै, ऐनमा संशोधन गरी ‘अन्य व्यक्ति’ पनि थपिएको छ । परिभाषमा अन्य व्यक्ति भन्नाले ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिसँग भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति वा कानुनी व्यक्ति सम्झनु पर्छ’ भनिएको छ ।

संशोधित व्यवस्थाले सरकारी निकायमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरुलाई पनि अख्तियारले कारबाही गर्ने सम्भावना देखिएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको भनाइ छ । सरकारी समितिमा पदेन सदस्यको रुपमा सहभागी भएका व्यक्तिलाई पनि सो समितिमा पदाधिकारीले गरेको अख्तियार दुरुपयोगको आरोपमा कारबाहीको भागिदार ठहर्याउन खोजिएको निजी क्षेत्रको आरोप छ ।

नयाँ व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई आतंकित पार्ने एक व्यवसायीले बताए । सरकारी निकायमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट पदेन सदस्यको रुपमा रहने व्यवस्था रहेको र त्यस्तो निकायका अधिकारीले अख्तियार दुरुपयोग गरेको अवस्थामा विनाकसुर निजी क्षेत्रका पदाधिकारीलाई कारबाही हुने सम्भावना रहेको ती व्यवसायीको भनाइ छ ।

‘पहिलो कुरा त पदेन सदस्यको रुपमा रहेको व्यक्तिलाई पनि अख्तियार लाग्ने भयो, नगरेको कसुरको भागिदार हुनुपर्ने अवस्था आउन लाग्यो, दोस्रो कुरा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई), नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, जिल्ला, नगर उद्योग वाणिज्य संघ, बैंक वित्तीय संस्था, कम्पनी, समिति जस्ता निकायमा अख्तियार सोझै छिर्ने अवस्था देखियो, यो भनेको निजी क्षेत्रलाई आतंकित पार्ने अर्काे कदम हो,’ ती व्यवसायीले भने ।

अहिले पनि कार्यपालिका अन्तरगतका विभिन्न निकायले अस्वभाविक चासो देखाउँदै कालोबजारी, बजार अनुगमन, गुणस्तर जस्ता नाममा निजी क्षेत्रमाथि विभिन्न प्रहार हुदै आएकोमा अख्तियारको कानुनमा संशोधन गरेर हुन लागेको नयाँ व्यवस्थाले संबैधानिक निकाय पनि निजी क्षेत्रप्रति नै जाइलाग्ने सम्भावना रहेको व्यवसायीको आरोप छ ।

निजी क्षेत्रको उद्देश्य लगानीकर्ताहरुको हकहित संरक्षण गर्न उचित नाफा आर्जन गर्नु हो । लगानीकर्ताहरुलाई उचित प्रतिफल प्रदान गर्नु समेत निजी क्षेत्रको उद्देश्य रहने हुँदा अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक विश्वमा बढीभन्दा बढी नाफा आर्जन गर्नका लागि जोखिम बहन गर्नु अपरिहार्य हुने व्यवसायीको भनाइ छ । यथाशिघ्र प्रभावकारी निर्णयहरु गर्नु पर्ने अवस्थामा प्रस्तावित बिधेयकको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रले लिने निर्णयहरुमा ढिलासुस्ती आई यस क्षेत्रलाई परिणाममुखी हुनबाट रोक्न सक्ने देखिएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय संसारमा धेरैजसो सरकारहरुले लिएको आर्थिक उदारीकरणको नीति अनुरुप निजी क्षेत्रले आफूलाई उद्योग तथा व्यापारको धेरैजसो क्षेत्रहरुमा लगानी गरिसकेको अवस्थामा निजीक्षेत्रको क्रियाकलापहरुमा बढी नै सुक्ष्म अवलोकन गर्ने अभिप्रायले चालिएको सरकारको उक्त कदमले स्वदेशी तथा बैदेशिक लगानी निरुत्साही हुन सक्ने प्रष्ट देखिएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

सरकारी लगानी नरहेको निजी क्षेत्रका व्यापारिक प्रतिष्ठानहरु बैंक र कम्पनीहरुमा समेत अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्ने गरी विधेयक पेश गरेको प्रष्ट भएको भन्दै व्यवसायीले यस्तो कार्य नेपालको संविधानको धारा २३९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारलाई सरकारी क्षेत्रमा मात्र सिमित गरिएकोमा यो बिधेयक लागु भएमा निजीक्षेत्रमा समेत प्रवेश गर्ने देखिएको बताएका छन् । प्रस्तावित ऐनको भावना विपरित अधिकारको दुरुपयोग भएमा प्रस्तावित व्यवस्थाले निजी क्षेत्रका उद्यमीहरुको मनोवल कमजोर बनाउने निश्चित भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।