काठमाडौं । सिंहदरवारकाे मुल ढाेका अगाडिको १५ रोपनी जग्गा प्रति राेपनी ५२ हजार रुपैयाँमा नै काराेबार हुने भएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई बेचेको उक्त जग्गा केही दिनभित्रै नामसारी गर्ने तयारी भैरहेकाे राष्ट्रिय बीमा संस्थानका नायव महाप्रबन्धक महेश रिमालले जानकारी दिए ।

४५ वर्षअघि नै जग्गा किनबेचकाे पैसा लेनदेन भएको जग्गा अहिलेसम्म नामसारी हुन सकेको थिएन ।सो जग्गा विवाद उत्पन्न भएकोले बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँको जग्गा आफ्नो सम्पत्तिका रुपमा देखाउन पाएका थिएनन् । तर, सो जग्गामा यी दुबै बीमा कम्पनीले भोगचलन भने गर्दै आएका छन् । सो जग्गा विवाद सम्बन्धि विषय विकासन्युजले गत ६ माघमा २ बीमा कम्पनीको साढे ३ अर्बको सम्पत्ति विवादमा, गाँठो फुकाउन मन्त्रिपरिषद् गुहारिँदै शिर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

४५ वर्षअघि तत्कालिन खाद्य संस्थानले प्रति राेपनी ५२ हजार रुपैयाँका दरले १५ रोपनी जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले पनि कबोल गरेको रकम त्यतिबेला नै भुक्तानी गरेको थियो ।

विभिन्न कारण नामसारीमा ढिला भएपछि संस्थानले जग्गाको मूल्य बढाएर बेच्न खोजेको थियो । सिंहदरवार अगाडिको जग्गा प्रति राेपनी ५२ हजार रुपैयाँ बेच्न नसकिने बताउँदै खाद्य संस्थानले जग्गा पास गर्न अस्वीकार गर्दै आएकाे थियो ।

उक्त जग्गा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले नामसारी गर्न नमान्दा सरकारी लगानीको दुई बीमा कम्पनीले १५ रोपनी जग्गा गुमाएको समाचार विकासन्युजमा प्रकाशित भएपछि समस्या समाधान गर्न सबै पक्ष जुर्मुराएका थिए । उक्त जग्गाको लागि ४५ वर्षअघि नै भुक्तानी गरिसकेकोले सोही मूल्यमा जग्गा पाउनु पर्ने भन्दै बीमा संस्थानले सरकारसँग सहयाेग मागेकाे थियाे ।

‘जगाको विवाद मिल्ने क्रममा छ, क्षेत्रफलको आधारमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा संस्थानले आधा–आधा भाग लगाउँदै छौं । जग्गाको नापजाँचको कामहरु भईरहेको छ’ रिमालले भने । पहिले बीमा संस्थानले नै जीवन तथा निर्जीवन दुबै प्रकारका बीमा व्यवासय गर्दै आएको थियो । गत २०७१ सालबाट भने बीमा कम्पनीबाट निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने किसिमले विभाजन गरिएको थियो । सोही कारण संस्थानले पाउने जग्गा जीवन तथा निर्जीवन तर्फका कम्पनीका लागि भाग लाग्छ ।

सम्बन्धित सामग्री

२ बीमा कम्पनीको साढे ३ अर्बको सम्पत्ति विवादमा, गाँठो फुकाउन मन्त्रिपरिषद् गुहारिँदै