काठमाडौं । सरकारले साउन तेस्रो सातायता कर उठाउन नपाउने भएको छ । सर्वाेच्च अदालतले लकडाउन समाप्त भएको ३० दिनपछि मात्रै कर उठाउन आदेश दिएका कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।

केही दिनअघि सर्वाेच्च अदालतले लकडाउन सकिएको ३० दिनपछि मात्रै कर उठाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, सो आदेश विरुद्ध सरकारले गरेको आदेश पुनरावलोक (भ्याकेट) आज सर्वाेच्चले फेरि खारेज गरिदिएपछि सरकारलाई कर उठाउन थप समस्या हुने देखिएको छ ।

सरकारले ११ चैतदेखि लकडाउन जारी गरेपछि चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने कर एक महिनाको लागि म्याद सारेको थियो । तर, लकडाउन बढ्दै गएपछि कर तिर्ने समय पनि थप हुँदै आएको थियो ।

यही अवस्थामा सरकारले जेठ २५ गतेभित्रमा कर तिर्न सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेको थियो । सरकारको यस्तो सुचनाको सर्वत्र विरोध भएपछि कर तिर्ने समय असार ७ गतेसम्म बढाइएको थियो । सरकारले लकडाउनकै बीचमा कर तिर्न ताकेता गरेको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट परेपछि लकडाउन सकिएको ३० दिनपछि मात्रै कर उठाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।

सर्वाेच्चबाट यस्तो आदेश जारी भएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारको आम्दानीले नियमित खर्च धान्ने नसक्ने अवस्था आएको बताएका छन् । लकडाउनको समयमा पनि कर उठाउन पाउनु पर्ने माग गर्दै सरकारले सर्वाेच्चमा भ्याकेट हालेको थियो ।

सरकारले यही बीचमा लकडाउनलाई विस्तारै खुकुलो बनाउने भन्दै ५१ दिनको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले जारी गरेको नयाँ कार्ययोजना अनुसार पहिलो २१ दिएको लागि एउटा मोडालिटी, त्यसपछिको १५ दिनको लागि अर्काे मोडालिटी र त्यसपछिको १५ दिन अर्काे मोडालिटी अपनाउने भन्दै ५१ दिनको कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको थियो । सरकारले लकडाउन खुकुलाे बनाउन सार्वजनिक गरेकाे माेडालिटी नै साउन २० गतेसम्मकाे छ । लकडाउन पूर्णरूपमा हटेकाे ३० दिनपछि मात्रै कर लिदा सरकारले भदाै तेस्राे सातादेखि मात्रै कर उठाउन पाउनेछ ।