काठमाडौं । निजी क्षेत्रले संचालन गर्ने विकास आयोजनामा पनि अख्तियार लाग्ने भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन गरी निजी क्षेत्रबाट संचालित विकास आयोजनाहरुमा पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने बाटो खुल्ला गर्न लागिएको हो ।

आयोजनाको टेन्डर प्रक्रियादेखि काम नसकिँदासम्म पनि धेरै आयोजनाहरुमा काममा ढिलाई हुने र समयमै आयोजना निर्माण हुन नसक्ने जस्ता समस्या समाधान गर्न भन्दै अख्तियारलाई भित्र्याउन खोजिएको हो ।

अहिले पनि अख्तियारले कसैको उजुरीको आधारमा सरकारको पैसाबाट सञचालित आयोजनाहरुमाथि छानविन तथा अनुसन्धान त गरिनै रहेको छ । देशभर नै ठेक्का व्यवस्थापनका विषयमा गुनासो र उजुरी आएपछि अख्तियारले विभिन्न निकायबाट कागजात मगाई अध्ययन त गरिहेकै थियो र छ पनि । तर, त्यसको प्राभकारिता भने न्युन छ ।

अख्तियारले धेरै पटक धेरै आयोजनाको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न नभई अलपत्र रहँदा सर्वसाधारणको दैनिक जीवनयापन एवं सामाजिक आर्थिक उन्नतिका लागि टेवा प्रदान गर्ने पूर्वाधार निर्माण हुन नसकेकाले राज्यलाई ठूलो क्षति पुग्न गएको निष्कर्ष पनि निकालेको थियो । तर, कानुनमा त्यसको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्टसँग नलेखिँदा भने काम गर्न समस्या भइहरेको उनीहरु समय–समयमा गुनासो गर्दै आएका थिए ।

र, अब भने उनीहरुले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई पनि छानविन तथा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सक्ने गरी कानुन संशोधनको तयारी भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अब विभिन्न निजी क्षेत्रमा पनि छिरेर अनुसन्धान गर्न सकिने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसान्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।

संशोधन विधेयकमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै सङ्गठित संस्थाको अनुगमन अख्तियारले गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

हालसम्म सरकारी स्वामित्वदेखि बाहेकका क्षेत्र तथा संस्थाहरुको अनुगमनको अधिकार अख्तियारलाई छैन । तर, अब भने विभिन्न आयोजना तथा सरकारी पदको व्यक्तिसँग जोडिएका व्यक्तिमाथि पनि अख्तियारले अनुसन्धान तथा छानविन गर्नेछ । यो विधेयक पास भएमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विकास निर्माणका आयोजनाहरु पनि अख्तियारको फन्दामा पर्नेछन् । हालसम्म नेपाल सरकारको पैसामा सञ्चालित आयोजनाहरु मात्र अनुसन्धानको दायरामा आउथे ।

आयोगका अनुसार समयमा ठेक्का कार्यान्वयन नहुने कारणका रूपमा सरकारी निकायहरूले मोबिलाइजेसन पेस्की लिएपछि ठेकेदारहरू हिँड्ने र सम्पर्कमा नआउने गरेको जवाफ दिने गरेका छन । उनीहरुले विभिन्न कारण र आधार अघि सारेर यस्ता ठेक्कामा पटकपटक म्याद थप्ने गरिएको छ । तर, अब यो विधेयक पास भएपछि निर्माण व्यवसायीहरुले देखाउने यी विविध समस्याहरु आफै समाधान भएर जाने अख्तियारको दाबी छ ।

आयोगका प्रवक्ता प्रदिपकुमार कोइराला विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभामा छलफलको क्रममा रहेकोले त्यसबारे आयोगले कुनै प्रतिक्रिया नजनाउने बताउँछन् ।

‘विधेयक अहिले छलफलमा छ, सो विधेयक पास भइसकेपछि त्यसको कानुनी व्याख्या हुन्छ, त्यसको नियमावली पनि बन्छ, त्यसै अनुसार हामीले काम गर्छाैं,’ उनले भने ।

विधेयकमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको परिभाषा संशोधन गरेर निजी क्षेत्रका संघ, संस्था, प्रतिनिधि र पदाधिकारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरमा ल्याउने खोजिएको छ । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको ऐनमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भन्नाले ‘संविधान, अन्य प्रचलित कानुन वा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा आदेश बमोजिम कुनै सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै कर्तव्य पालन गर्नु पर्ने वा दायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी वा कर्मचारी समेतलाई जनाउँछ’ भन्ने परिभाषा थियो ।

सरकारले संशोधनको लागि राष्ट्रियसभामा पेश गरेको विधेयकमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिमा कम्पनी, प्रतिष्ठान, बैंक, केन्द्र, समिति, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै पनि संगठित संस्था भनिएको छ । यस्तै, ऐनमा संशोधन गरी ‘अन्य व्यक्ति’ पनि थपिएको छ । परिभाषमा अन्य व्यक्ति भन्नाले ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिसँग भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति वा कानुनी व्यक्ति सम्झनु पर्छ’ भनिएको छ ।

यो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाएको निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुको भनाई छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अख्तियारले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई कारवाही र निगरानी गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सबैतिरबाट निजी क्षेत्रलाई डर देखाउने काम गर्न खोजिरहेको गुनासो गरे ।

‘यो व्यवस्थाले निजी क्षेत्र फष्टाउँदैन, देशको विकास पनि हुँदैन, निजी क्षेत्रका व्यवसायी अनावश्यक झमेलामा पर्छन, बिनाकसुर निजी क्षेत्रका पदाधिकारीलाई कारबाही हुने सम्भावना बढ्छ,’ उनले भने ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई हरेक कुरामा अवरोध र त्रास फैलाउने मात्र नीति ल्याइरहेको बताउँदै उनले यस्तो प्रवृतिले देशको विकास नहुने स्पष्ट पारे ।

‘व्यवसायीहरुले गलत नगरेको काममा पनि अनावश्यक उजुरीको तनाव लिनु पर्ने हुन्छ, त्यो समयमा निर्माण सम्बन्धि काममा पनि अवरोध सिर्जना हुन्छ, यसले एउटा उद्योगीले त्यस्तो काममा संलग्न नभए पनि त्यसमा मुछियो भने कुनै पनि काममा भाग लिन नपाउने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने ।

याे पनि पढ्नुस्: निजी क्षेत्रमा पनि अख्तियार पस्न पाउने गरी कानुन संशोधन गरिदै, लगानीकर्ता भन्छन्ः आतंकित पार्न खोजियो