काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचारीकाे मुख पनि नहेर्ने बताउँदै आएका छन् ।

समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दिदै देश विकास गर्छु् भनेर लागेको सरकार र सरकारका आसेपासेका कारणले नै भ्रष्टाचार बढ्ने र भ्रष्टाचारीले खुलेआम कालोबजारी गर्ने प्रवृति झन बढ्दै गएको छ ।

कोरोना भाइरसको कारण विभिन्न समयमा भइरहेको लकडाउनमा घरभित्रै गुम्सिएर बसेका सर्वसाधारण नागरिकलाई महँगो मूल्यमा सामान बिक्री गर्ने, लाखौं रुपैयाँ राजश्व छली गर्ने, शक्तिकै भरमा दर्ता नै नगरी व्यापार/व्यवसाय सञ्चालन गर्ने ठगहरुको सञ्जालमा कमि आउनुको सट्टा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यसकाे प्रत्यक्ष असर उपभाेक्तामा परिरहेकाे छ ।

यस्ता विभिन्न उदाहरण दिइरहेको छ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग । बजारमा अनुगमन गरी कालोबजारी तथा उपभोक्ता ठग्नेहरुलाई कारबाही तथा जरिवाना गर्ने अधिकार पाएको विभाग नै अहिले ठूलो जोखिम मोलिरहेको छ ।

सत्ता र शक्तिको दम्भ देखाएर उपभोक्ता ठगहरुले खुलेआम कालोबजारी गरिरहेको विभाग स्रोत बताउँछ । लकडाउनको समयमा मूल्यवृद्धि गर्ने, दर्ता नै नगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने लगायतका गैरकानुनी काम गर्ने ठगहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन खोज्दा उनीहरुले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी उम्किन खोजिरहेको विभाग बताउँछ ।

विभाग स्रोतका अनुसार यसरी विभागलाई धम्की दिने, विभागले सम्पर्क गर्न खोजेपनि सम्पर्कमा आउन नखोज्ने ठगहरुको संख्या पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ ।

अहिले वाणिज्य विभागलाई विभिन्न ५० व्यापार व्यवसाय गर्दै आएकाहरुले जरिवाना तिर्न बाँकी रहेको छ । विभागले हालसम्म विभिन्न गैरकानुनी गतिविधि गर्नेहरुलाई ३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । त्यस्ता पावरको इक्साइज गर्नेहरुबाट साढे १७ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी उठ्न बाँकी रहेको विभागका प्रवक्ता रविन्द्र आचार्यले बताए ।

‘अहिले विभागलाई नै चुनौती दिनेहरुको संख्या बढ्दै गएको छ, सम्पर्क गरेपनि कहिले फोन काट्छन्, कहिले खुलेआम सरुवा गरिदिने धम्की दिन्छन्, संसदीय समितिबाट फोन गर्न लगाएर घटना सामसुम पार्न खोज्छन्,’ आचार्यले भने ।

धम्की आइरहे पनि विभागले आफ्नो काम गर्न नछोड्ने उनको भनाई छ । उनका अनुसार  विभिन्न संसदीय समितिहरूका सभापतिलाई नै विभागमा  फोन गर्न लगाएर कारबाही नगर्न भनि लगाइरहेका छन् ।

प्रहरीको छैन साथ

अनुगमनका लागि प्रहरीले पनि आफूहरुलाई साथ नदिएको विभागले गुनासो गरेको छ । अनलाइन ठगहरुले विभिन्न जुक्ति लगाएर गैरकानुनी काम गर्ने गरेको पाइएको हुँदा त्यसमा प्रहरीको आवश्यकता हुने विभागका प्रवक्ता आचार्य बताउँछन् । तर त्यसमा प्रहरीले साथ नदिएको उनको गुनासो छ ।

‘धेरै जोखिम र चुनौतीपूर्ण केसहरु हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको अध्ययन अनुसन्धानका लागि प्रहरीको आवश्यकता एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ, उल्टै ठगहरुले शक्तिको आडले हामीलाई चूनौति तथा धम्की दिने गरेका छन्, यसमा प्रहरीको साथ छैन,’ उनले भने ।

‘ठगहरुले नै हामीलाई फोन गरेर सरुवा गरिदिन्छु भनेर पावरको अभ्यास गर्छन्, पछिल्लो समय त्यस्ता धन्दा गर्नेहरुलाई पक्राउ गर्न पनि समस्या भइरहेको छ, विभागमा भएका प्रहरी नै फिर्ता लिइयो, तर अझै पनि हामी सक्रिय भएर लागेका छौं,’ उनले थपे ।

प्रहरीको साथ नहुँदा उपभोक्ता ठगहरुले प्रश्रय तथा गैरकानुनी काम गर्न झन बढी प्रोत्साहन पाउने उनको भनाई छ । काठमाडौं प्रहरीले अनुगमनमा साथ नदिएपछि अहिले विभागले अनुगमनमा साथ दिनका लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्र नै पठाएर प्रहरी फोर्सको माग गरेको छ ।

३ करोड ४७ लाखको जरिवाना

विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३ करोड ४७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबरको जरिवाना गरिएको छ । गत आवमा विभागले १ हजार ८ सय ७१ फर्ममा अनुगमन गरिएको विभागले बताएको छ ।

त्यसमा ५ सय २९ मा साधारण चलिरहेको, ५ सय ८५ फर्मलाई सुधारका लागि निर्देशन दिइएको, २ सय ५ फर्मलाई स्पष्टिकरण तथा बयान माग गरिएको, ५ सय ८३ लाई जरिवाना गरिएको, २२ को नमुना परीक्षण गरिएको र ५७ वटा फर्मलाई रोक्का गरिएको विभागले जनाएको छ ।

ती फर्महरुले तिर्नुपर्ने कुल रकम ३ करोड ४७ लाख ३३ हजार ५ सय रुपैयाँ हो । तर हालसम्म ३ करोड ३० लाख रुपैयाँ मात्र उठेको आचार्यले बताए ।

बाँकी साढे १७ लाख रुपैयाँ शक्तिको आडले जरिवाना नतिरेका कारण उठ्न नसकेको बताइएको छ । उनीहरुलाई फोन गरेपनि सरुवा गरिदिने लगायत अन्य धम्की दिने गरेको विभागले जनाएको छ । पक्राउ गर्नको लागि प्रहरीको साथ चाहिएकोले त्यसमा प्रहरीले साथ नदिएको विभागको गुनासो छ ।

काठमाडौं प्रहरी परिसरले भने माग गरेको समयमा अनुगमनका लागि जाने गरेको दावी गरेको छ ।