काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पछिल्लो समय विवादित बन्दै गएको छ । उनी विवादित बन्नुको मुख्य कारण हो आसेपासेको संरक्षण, मनोनयन तथा नियुक्ती ।

जेठ २९ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रेल्वे कम्पनीको महाप्रवन्धकमा इञ्जिनियर गुरु प्रसाद भट्टराईलाई गरेको नियुक्ती होस् वा हालसालै दुर्गा भण्डारीलाई प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षमा नियुक्त गरेको विषय किन नहोस् । यी दुई नियुक्तीको विषय मात्र होइन यी बीचमा भएका विभिन्न दर्जनौं व्यक्तिहरुको नियुक्ती तथा मनोनयनले प्रधानमन्त्रीलाई आफू निकट तथा आसेपासेलाई खुसी पार्नकै लागि नियुक्त गरेको आरोप उनले खुवै खेप्नु पर्यो ।

लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा नियुक्त गरिएका सुशिल भट्टको नियुक्तिले देखि दुर्गा भण्डारीको नियुक्तिका विषय अदालतसम्म पुगे । भट्टले सफाइ पाए पनि भण्डारीकाे नियुक्ती सर्बाेच्चले बदर गरिदिएकाे छ ।

देशकै कार्यकारीका रुपमा रहेर काम गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै विवादास्पद व्यक्तिको संरक्षण तथा नियुक्त गर्नु र उनले नियुक्त गरेका व्यक्ति नागरिक तहबाट आलाेचित हुनु, अदालतमा मुद्दामामिला चल्नुले सरकारकाे निर्णय क्षमता र विश्वसनियता गिर्दै गएकाे संकेत गरेकाे छ ।

प्रधानमन्त्रीकै शैलीमा उनका क्याविनेट मन्त्रीहरूले पनि राम्रालाई नभई हाम्रालाई नियुक्ती दिइरहेकाे छन् । कानुनले राेकेकाे ठाउँमा कानून नै संशाेधन गरेर उनीहरू अाफ्नालाई काखी च्यापिरहेकाे छन् ।

कुरा गरौं, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको । लेखराज भट्टको छवि आम जनमानसमा राम्रै छ । उनले चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी रुपमा भएको लकडाउनमा खाद्यान्नको अभाव हुन नदिई फिल्डमा खटिएको उनको कामलाई जनमानसले निकै रुचाए ।

त्यसैले पनि उनी अन्य मन्त्री जति आलोचित भएका पनि छैनन् । तर, पछिल्लो समय उनले पनि आफू निकट व्यक्तिहरुलाई आफू अन्तर्गतको निकायहरुमा नियुक्त गरेपछि उनको छवि पनि धमिलाे हुँदै गएको छ ।

लकडाउनको समयमा राम्रै काम गरेर वाहीवाही पाएका भट्टले आफू निकटका एक जनालाई एउटालाई औषधि लिमिटेडको सञ्चालक समिति सदस्य र अर्कोलाई नेपाल खाद्य तथा व्यापार व्यवस्था लिमिटेडको सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरेपछि उनको पनि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उद्योगमन्त्री भट्टले अर्को पनि निकै चलाखी गरेका छन् । उनको त्यो चलाखीको नतिजा हेर्न बाँकी नै रहेपनि उनले आफ्नै आसेपासे तथा निकटका मानिसहरुलाई सरकारी ओहोदामा नियुक्त गर्नको लागि यतिसम्म गरेका हुन् भन्ने कुरा बुझ्न कसैलाई पनि कुनै समय लाग्दैन ।

किनकि सबैलाई सरकारी आहोदामा राम्रै पढे लेखेको र अनुभव हासिल गरेको दक्ष व्यक्ति आओस् भन्ने चाहना र इच्छा पनि हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने त्यसको ठ्याक्कै उल्टो गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेठ अन्तिम सातामा एउटा निर्णय गरेका थियो । त्यो निर्णयको प्रस्ताव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट भएको थियो । सो निर्णय थियो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ती र मनोनयन सम्बन्धि निर्देशिका २०७७ संशोधन गरी स्वीकृत गर्ने ।

सो निर्देशका संशोधन गर्नुको मुख्य कारण थियो पुरानो निर्देशिकामा उल्लेख भएको योग्यता र अनुभव । पूरानो निर्देशिकामा उद्योग मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायहरुको पदाधिकारी अर्थात कार्यकारी प्रमुखको योग्यता स्नातकोत्तर र अनुभव ७ वर्ष हुने । तर, संशोधित निर्देशिकामा भने स्नातकोत्तरको सट्टा स्नातक र ७ वर्ष अनुभवको ठाउँमा ५ वर्ष मात्र भए पुग्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसबारे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालसँग बुझ्दा उनले मन्त्रिपरिषद्लाई नै सोध्न भने । निर्देशिका संशोधनकोे प्रस्ताव मन्त्रालय मार्फत नै जाने होइन र भन्ने विकासन्युजको प्रश्नमा उनले निर्देशिका संशोधनको विषयमा आफूले प्रतिक्रिया नदिने बताए ।

नयाँ शंसोधित निर्देशिकामा निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा रहेको कम्तिमा स्नातकोत्तर भन्ने व्यहोराको सट्टा कम्तिमा स्नातक वा सो सरह भन्ने व्यहोरा राख्ने । निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा २ को खण्ड (ग) मा रहेको कम्तिमा ७ वर्ष भन्ने व्यहोराको सट्टा कम्तिमा ५ वष भन्ने व्यहोरा राख्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, कार्यकारी प्रमुखको लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको कार्य प्रगतिसँग सम्बन्धित विषय वा प्रशासन व्यवस्थापन अर्थशास्त्र वा कानुनमा मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालयबाट कम्तिमा स्नातकोत्तर उतिर्ण गरेको र कुनै संस्था वा निकायमा व्यवस्थापनको हैसियतले कम्तिमा ७ वर्ष कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनु पर्ने थियो । तर नयाँ निर्देशकिामा ती सबै व्यवधानहरु हटाइएका छन् ।

अहिले उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न सार्वजनिक निकायहरुको प्रमुख नियुक्त गर्नको लागि विभिन्न प्रक्रियाहरु भइरहेका छन् । जेठमा भएको मन्त्रिपरिषद् निर्णयसँगै अब ती सार्वजनिक निकायमा आफ्नो योग्यता र अनुभव नपुगेका व्यक्तिहरुलाई ती ठाउँमा पुगाउन निर्देशिका नै संशोधन गर्न खाजेको अनुमान धेरैको छ ।

अहिले उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छनोट गर्नको लागि भदौ ११ गते लिखित परीक्षा तोकिएको छ । यस्तै, उद्योग मन्त्रालय अन्गतर्गतको ईन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकको रिक्त पदपूर्ति गर्नको लागि हिजो मात्रै ९ जनाको अन्तर्वार्ता भइसकेको छ । त्यसमा कसले ठाउँ पाउँदैछन् त्यसको नतिजा भने हेर्न नै बाँकी छ ।

उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतकै नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीको महाप्रवन्धकको रिक्त पद पुर्तिका लागि पनि आज मन्त्रालयमै ९ जनाको अन्तर्वार्ता हुँदैछ । त्यसको पनि नतिजा हेर्न नै बाँकी छ ।

यसैगरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको सीईओ छनोटका लागि पनि ८ गते नै १२ जनाको अन्तर्वाता भइसकेको छ । उदयपुर सिमेन्ट उद्योग कम्पनी लिमिटेडको महाप्रवन्धकका लागि पनि मन्त्रालयले सूचना जारी गरिसकेको छ ।

यी सबै सार्वजनिक संस्थान तथा कम्पनीको प्रमुखमा कसले ठाउँ पाउँदैछ नतिजा भने हेर्न बाँकी नै छ । तर पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उद्योगमन्त्री भट्टले आफ्ना निकटकाहरुलाई यी विभिन्न सार्वजनिक संस्थानमा राख्नको लागि नै निर्देशिका संशोधन गरी योग्यता र अनुभव कम गरेको हुन सक्ने अनुमान धेरैको छ ।

संशाेधित निर्देशिका हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्