काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि संघीय सरकारले गत चैत ११ देखि ५ महिना देशव्यापी लकडाउन गर्यो ।

लकडाउनको समयमा महामारी नियन्त्रणको लागि जे जस्तो तयारी र योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पथ्र्याे, संघीय सरकार त्यसमा चुक्यो । लकडाउन नै कोभिड १९ महामारी नियन्त्रणको उपचार हो जस्तो गरी सरकारी संयन्त्र कानमा तेल हालेर बस्दाको परिणाम अहिले हामीले भोगिरहेका छौं ।

सरकारले साउन ६ गतेदेखि लकडाउन पूर्ण रुपमा हटायो । लकडाउन लगाउँदा भन्दा हटाउँदाको समयमा महामारीको खतरा अझ बढी थियो । लकडाउन हटाउनुको मुख्य कारण अदालतको एउटा आदेश थियो ।

सरकारले लकडाउनकै समयमा कर तिर्न ताकेता गर्यो । जेठ २० गते सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेर जेठ २५ गतेभित्रमा कर तिर्न सरकारले तोकता गरेको थियो ।

तर, सरकारको यो निर्देशन विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्यो । सर्वाेच्च अदालतले लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको ३० दिनपछि मात्रै बाटोका म्याद दिएर कर उठाउन सरकारको नाममा आदेश जारी गर्यो ।

सर्वाेच्चको आदेश विरुद्धको पुनरावलोकनका लागि सरकारले हालेको भ्याकेट (आदेश पुनरावलोकनको निवेदन) सर्वोच्चले असार १ गते खारेज गरिदिएपछि लकडाउनको बेलामा कर उठाउने सरकारी प्रयास असफल भयो ।

सर्वाेच्च अदालतले लकडाउनको बेलामा कर नउठाउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरे पनि कर प्रशासनले सोसम्बन्धी कुनै पनि परिपत्र वा निर्देशन मातहत कार्यालयलाई दिएन । सर्वाेच्चको आदेश करदाताले पनि थाहा पाए, कर प्रशासनका कर्मचारीले पाए । तर, सरकारले आधिकारिक रुपमा लकडाउनको बेलामा कर तिर्न नआउनेलाई के गर्ने भनेर मातहत निकायलाई औपचारिक जानकारी भने गराएन ।

कानुनी रुपमा लकडाउनको समयमा कर नतिर्दा पनि हुने भएपनि कर प्रशासनका कर्मचारीहरुले करदातालाई कर तिर्न अनौपचारिक करकर गरिरहे । उनीहरुले फोन गरेर नै ‘४ वर्षपछि हुने कर परीक्षणमा तपाईं कारबाहीमा पर्नुभयो भने हामी सहयोग गर्न सक्दैनौं है’ भन्नेसम्मको धम्की दिएर कर उठाए । भलै ठूला करदाताले पनि सरकारलाई सहयोग गर्न भन्दै विभिन्न उपाय निकायलेर कर तिरे ।

तर, कर प्रशासनका अनुसार असार मसान्तसम्ममा उठ्नु पर्नेमध्ये करिब १० प्रतिशत अदालतको सोही आदेशका कारण उठेको छैन । कर उठाउन समस्या भएपछि संघीय सरकारले साउन ६ गतेदखि देशव्यापी लकडाउन पूर्ण रुपमा हटाएको हो ।

तर, आजको दिनमा देशका विभिन्न ४० जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेर सर्वसाधारणलाई हिड्डुल गर्न रोक लगाइएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) हरुले निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् । नेपालको संविधानले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको परिकल्पना गरेको छ । सोही अनुसारका संरचना कार्यान्वयनमा छन् । सिडिओ भनेको जिल्लामा रहने संघीय सरकारको प्रतिनिधि हो । अहिले जारी गरिएको निषेधाज्ञाको स्वामित्व संघीय सरकारले लिएको छैन । संघीय सरकार आफूले देशका कुनै पनि स्थानमा आफूले निषेधाज्ञा जारी नगरेको बताउँछ ।

यद्यपि, निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने अवस्था आए सोअनुसारको निर्णय गर्ने अधिकार संघीय मन्त्रिपरिषदले सिडिओहरुलाई हस्तान्तरण गरेको छ । यसको अर्थ संघीय सरकारले नै निषेधाज्ञा जारी गरेको हो भन्ने हुनुपर्छ । तर, संघीय सरकार आफूले निषेधाज्ञा जारी नगरेको भनेर अनौठो व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

संघीय सरकारले निषेधाज्ञाको स्वामित्व नलिने र निषेधाज्ञा जारी गर्ने काम सिडिओबाट हुने अहिलेको परिपाटीले देशमा ४ तहको सरकारको अनुभुत गराएको छ । स्थानीय तहले सिफारिस गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन सिडिओ सरकारले गर्ने, प्रदेश सरकारले रमिता हेर्ने र संघीय सरकारले सिडिओ सरकारलाई अधिकार प्रत्योजन गर्ने जस्तो देखिएको छ । यस्तो व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गरिएको पनि छैन र परिकल्पना पनि भएको छैन ।

सिडिओ सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरिरहने र संघीय सरकारले लकडाउन हटेको ३० दिन पुगेकोले कर तिर्न जसरी भएपनि आउनु भन्ने उर्दी जारी गर्यो भने करदाताले के गर्ने ?

सम्बन्धित सामग्री

लकडाउनकै बीचमा कर तिर्न राजस्वको ताकेता, विभाग भन्छः कर कार्यालय वा बैंकसम्म आउने व्यवस्था मिलाउँछौं

ढुकुटी रित्तियो भन्ने सरकारलाई अर्काे धक्का, भदाै २० अघि कर उठाउन नपाउने