२०७७ भदौ ११ गते १३:१८ सन्ताेष राेकाया
काठमाडौं । विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को बेला गरिएको लकडाउन र त्यसपछिको निषेधाज्ञाको समयमा कालोबजारी गर्ने उपभोक्ता ठगहरु निकै सक्रिय भएका छन् । विभिन्न सामग्रीहरुमा चर्को मूल्यवृद्धि गर्ने, व्यवसाय नै दर्ता नगरी सञ्चालन गर्ने तथा बिलविजक नै नराखी कारोबार गर्नेहरु पछिल्लो समयमा सक्रिय भएका हुन् ।
वाणिज्य आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार यस्ता उपभोक्ता ठगहरु धेरै जसो राजनीतिक तहसम्म पहुँच भएकाहरु छन् । विभागले विभिन्न ठाउँहरुमा अनुगमन गर्दा यस्तो कालोबजारी तथा उपभोक्ता ठग्नेहरु शक्ति परिचालन गर्न सक्ने तथा माथिल्लो तहसम्म पहुँच भएकाहरु भएको बताएको छ ।
विभाग स्रोतका अनुसार बजार अनुगमन गर्दा जरिवाना गरिएकाहरु पनि जरिवाना तिर्न नमान्ने, उल्टै विभागका कर्मचारीलाई नै फोन गरेर सरुवा नै गरिदिने जस्ता धम्की दिने गरेका छन् ।
‘हामीले जरिवाना गरेकाहरु विभिन्न समयमा फोन गरेर धम्की दिने तथा हामीलाई नै विभागबाट सरुवा गर्ने चेतावनी दिन्छन्, तर पनि हामी उनीहरुको फलो गरिहेका छौं, उनीहरुलाई पक्राउ गरेर ल्याउनको लागि प्रहरीको त्यति साथ छैन,’ विभाग स्रोतले भन्यो ।
लकडाउनमा कालोबजारी गरेर पनि कतिपय भने जरिवाना तिर्न नसक्ने बताइरहेको विभागले बताएको छ । विभागका प्रवक्ता रविन्द्र आचार्यले जरिवाना गरेकाहरुलाई फोन गरेर जरिवाना तिर्नुभन्दा उनीहरुले राजनीतिक व्यक्तिहरुबाट फोन गराएर जरिवाना तिर्न नलगाउन भनेर भन्ने गरेको बताए ।
‘धेरै त साँच्चीकै तिर्न नसक्ने पनि छन्, तर तिर्न सक्नेहरु संसदीय समितिका सभापतिबाट नै फोन गर्न लगाउँछन्, तर पनि हामीले उनीहरुलाई जरिवाना गर्न छोडेका छैनौं,’ उनले भने ।
विभाग स्रोतका अनुसार प्रतिनिध सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता संरक्षण समितिका सभापतिबाट नै उनी निकटका उपभोक्ता ठगहरुलाई जरिवाना नगर्न विभागमा फोन गर्दै आएका छन् । यसरी विभिन्न समितिहरुबाट कारबाही तथा जरिवाना नगर्न भनेर फोन आउने गरेको विभाग बताउँछ ।
वाणिज्य आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको समयमा धेरै व्यापारी तथा व्यवसायीहरुलाई कानरबाही गरेको छ । त्यसमा पनि धेरै माथिल्लो तहसम्म पहुँच भएकाहरु भएको विभाग बताउँछ ।
विभागले जरिवाना गरेकाहरुमध्ये ५० वटा फर्महरुले हालसम्म जरिवाना तिरेका छैनन् । ती ५० वटा फर्महरुमा पनि धेरै जरिवाना तिर्न नसक्ने तथा विभागलाई धम्कि नदिने भएको तर केही ५÷६ वटा फर्म भने विभागलाई नै धम्की दिने भएका विभागले जनाएको छ ।
को हुन् ती उपभोक्ता ठग ?
१. सेल्सवेज डिपार्टमेण्ट पुल्चोक: सेल्सवेजमा विभागको टीमले गत वर्ष चैत ९ गते अनुगमन गरेकमो थियो । विभागले सो डिपार्टमेण्टमा अनुगमन गर्दा विभिन्न खाद्य वस्तुहरुमा चर्को मूल्य वृद्धि गरेर बिक्री गरिरहेको पाइएको थियो । कानुन अनुसार विभागले सेल्वेजलाई २ देखि ३लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने छ । तर, विभागले उनलाई २ ला रुपैयाँ मात्र जरिवाना गरेको थियो । तर, पनि सो सेल्सवेज डिपार्टमेन्टले हालसम्म जरिवाना नतिरेको विभागले जनाएको छ । हामीले सो डिपार्टमेन्टलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा फोन भने उठ्न सकेन ।
२. सोभा इलेक्ट्रिक सुन्धाराः सोभा इलेक्ट्रिकलाई विभागले गत वर्ष असोज ९ गते जरिवाना गरेको थियो । पसलमा मूल्यसूची नराखेको भन्दै विभागले सो पसललाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । तर, विभागले उनले अहिलेसम्म जरिवाना नतिरेको बताउँछ चने उनले हामीसँग ५० हजार रुपैयाँ तिरिसकेको बताए ।
३. बुद्ध बजार प्रा.लि, सितापाइलाः बुद्ध बजारले विभिन्न सामानहरु मूल्यवृद्धि गरेर बेच्दै आएको गुनासो आएपछि विभागको टीमले सो पसलमा बैशाख ३ गते अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन गर्दा उनले पनि आफुखुसी मूल्यवृद्धि गरेर सामग्री बिक्री गरेको पाइएको थियो । सो पसललाई पनि विभागले २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । तर, सो पसले पनि अहिलेसम्म जरिवाना तिरेको छैन ।
४. समिट हस्पिटल, ललितपुरः यो अस्पतालमा विभागको टोलीले बैशाख ५ गते अनुगमन गरेको थियो । विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीमा चर्को मूल्यवृद्धि गरेर बिक्री गरिरहेको यो हस्पिटलले पनि जरिवाना तिर्न नमानेको विभागले बताएको छ । सो हस्पिटललाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ ।
५. खुस्रु पोलिक्लिनिक: यो पोलिक्लिनिकलेनसवकरण नै नगरी र विभिन्न स्वास्थय सामग्री पनि मूल्यवृद्धि गरेको भेटिएपछि विभागले जरिवाना गरेको थियो । विभागमा यसको उजुरी अख्तिायरबाट आएको हो । अख्तियारले कारबाही गर्न भनेर दवाव दिइरहेको भएपनि यो पोलिक्लिनिकको राजनितिक तहसम्म पहुँच राखी विभिन्न धम्की आउने गरेको विभाग बताउँछ । यसले पनि हालसम्म जरिवाना तिर्न मानेको छैन ।
६. खिचापोखरीमा रहेको चौधरी इलेक्ट्रिकल्सः यसले पनि व्यवसाय नै दर्ता नगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको भेटिएपछि विभागले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । तर, यसले पनि जरिवाना तिदैन भन्ने गरेको छ ।
७. मदरल्याण्ड हेल्थ केयर, थानकोटः यसले पनि व्यवसाय दर्ता नै नगरी सञ्चालन गरेको भेटिएपछि विभागले २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । तर, यसले पनि हालसम्म तिरेको छैन । यसका सञ्चालक रिमा धितालसँग हामीले सम्पर्क गर्दा अहिले पैसा नभउकाने विस्तारै तिर्ने प्रतिक्रिया दिइन् ।
यस्ता शक्ति र राजनितिक तहबाट संरक्षण पाएका उपभोक्ता ठगहरुले जरिवाना तिर्नुभन्दा पनि विभिन्न समयमा फोन नै गरेर विभागका कर्मचारी सरुवा गरिदिने लगायतका धम्की दिने गरेको विभाग बताउँछ ।
सम्बन्धित समाचार:
Copyright © 2025 Bikash Media Pvt. Ltd.
