काठमाडौं । सरकारले विगत ३ वर्षदेखि प्रतिवन्ध लगाएको जग्गा कित्ताकाटको विषय खुला गरेसँगै दलालहरुको चहलपहल बढ्न थालेको छ । यसअघि जमिन कित्ताकाट गर्न नपाइने भएपछि मध्यस्तकर्ताको भूमिकाबाट सुस्ताएका जग्गा दलालहरु पुनः सक्रिए भएका हुन् ।

काठमाडौंमा बन्ने भनिएका चार नयाँ शहरमा काठमाडौं उपत्यकावासीले मात्र होइन काठमाडौं बाहिरी जिल्लाका मानिसहरुले समेत बस्ने रुची राखेका छन् । यसले पनि नयाँ शहरको जग्गा बढी महँगो हुन्छ र खरिद बिक्री पनि बढी हुन्छ भन्ने अनुमान धेरैले गरेका छन् ।

आजसम्म चार नयाँ शहरमा मात्र होइन देशभर जग्गा कित्ताकाटको विषय रोकिएका थियो । नयाँ शहरमा जग्गा खरिद गरेर बस्ने इच्छा भएकाहरुले पनि नयाँ शहरमा जग्गा किन्न सकेका थिएनन् । अब भने जग्गा किनेर बस्न पाइन्छ कि भन्ने अपेक्षा धेरैको छ । किनकी सरकारले काठमाडौंका विभिन्न स्थानहरुमा बन्ने चार नयाँ शहरको परिकल्पना र जनताहरुलाई फरक किसिमको सुविधाको सपना देखाएको छ ।

सरकारले देखाएको सपनामा नागरिक झुम्मिएका छन् । धेरैले थोरै भएपनि नयाँ शहरमा जग्गा किन्न सकिन्छ कि भनेर आश गरेका छन् भने कतिपय आफ्नो जग्गा नयाँ शहरभित्र पार्नैका लागि पनि ठूलो प्रयास तथा शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन् ।

सरकारले कित्ताकाट खुला गरेसँगै नयाँ शहरको जग्गाकित्ताकाट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने जिज्ञासा पनि धेरैको छ । कित्ताकाट खुलेसँगै नयाँ शहरको जग्गा खरिद बिक्री गिराउनका लागि जग्गा दलालहरुको चहलपहल बढेको बताइएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले भने नयाँ शहरभित्रको जग्गा कित्ताकाट गर्न नमिल्ने बताएको छ । ‘चार वटा नयाँ शहरमा कित्ताकाट गर्न मिल्दैन, नयाँ शहरमा फुकुवा भएको होइन, चारवटा शहरमा आठ आनाभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नमिल्ने पहिल्यै व्यवस्था गरिसकेको हो, अहिले पनि सरकारले नयाँ शहरमा फुकुवा गरेको छैन,’ प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले भने ।

‘पहिला कत्तिकाट गर्दा अंश बण्डाका नाममा पुरै सिद्दाउका थिए, अब त्यो चिजलाई फुकुवा गरेको हो, यसमा पनि प्रत्येक स्थानीय तहमा भएको भु उपयोग समितिले कित्ताकाट गर्न पाइन्छ भने पछि मात्र कित्ताकाट गर्न पाइन्छ नत्र पाइदैन,’ तिवारीले भने ।

अहिलेको खुला तथा फुकुवा मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको बताउँदै उनले नयाँ शहरको जग्गा कित्ताकाटका लागि मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘हाम्रो पहिले नै मन्त्रिपरिषद्ले रोक्का गरेको हो, त्यसैले नयाँ शहरको जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइँदैन,’ उनले भने ।

भूकम्पपीडितको हकमा ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिकामा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ र बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२’ बमोजिम नक्सा स्वीकृत गरी घर बनाउन स्वीकृति दिन सक्ने उनले बताए ।

फाइल मन्त्रालयमै

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौंमा बन्ने तीन शहरको डीपीआर तयार गरेर सहरी विकास मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । तर,मन्त्रालयले हालसम्म फाइल क्याविनेटमा पठाएकाे छैन ।

डीपीआर पठाएको तीन महिना भइसकेपनि सो डीपीआर अझै स्वीकृत हुन सकेको छैन । जेठ २५ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले काठमाडौंका तीन सहरहरु इशान, हरित र आग्नेयको डीपीआर स्वीकृत गरी मन्त्रालयमा पठाइएकाे थियाे ।

सम्बन्धित समाचार:

काठमाडौंमा बन्ने नयाँ शहरको क्षेत्रफलमा हेरफेर, तपाईँकाे जग्गा नयाँ शहरमा पर्याे ?

चारै नयाँ शहरको डीपीआर तयारः न्युनतम ८ आना जग्गा किनबेच गर्न सकिने, मूल्य बढ्ने

नयाँ चार शहरः आठ आनाभन्दा कम जग्गा हुनेले पनि छोड्नु नपर्ने, जमिनको मूल्य यस्तो छ