काठमाडाैं । सरकारले अगाामी दुई वर्षभित्र सबै सरकारी कार्यालयहरुको कारोबार अनलाइन प्रणालीमा लैजाने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले हालसम्म ७० प्रतिशत सरकारी कार्यालयको कारोबार अनलाइन प्रणालीमा गइसकेको बताउँदै आउने दुईवर्षभित्र सबै कार्यालयलाई अनलाइन प्रणाली अनिवार्य गरिने बताएका हुन ।

ब्राण्डवर्थ प्रालीको आयोजनामा भएको ‘फोनपे डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभ २०२०’ मा बोल्दै उनले डिजिटल प्रणालीको उच्चतम प्रयोगका लागि निजी क्षेत्रसंग उचित समन्वय गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई पनि प्रविधिमैत्री बनाउने बताएका छन् । शनिबार भएकाे कन्क्लेभमा प्रमुख वक्ताका रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेका थिए भने अर्थमन्त्री विष्ण पौडेल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गूरुङ, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी लगायत सरोकारवाला क्षेत्रका उच्च अधिकारीहरुकाे सहभागीता रहेकाे थियाे ।

सरकारले २ वर्ष अगाडी नै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ ल्याइ देशमा प्रविधिको विकास र उच्चतम प्रयोगमा पाइला अगाडी बढाइसकेको छ । डिजिटल नेपाल अभियानका लागि सरकारले डिजिटल फाउन्डेसन भन्दै प्रमुखत ८ वटा क्षेत्रलाई पहिचान गरेको छ । कृषि, शिक्षा, स्वाथ्य, उर्जा, पर्यटन, वित्त, शहरी पुर्वाधार लगायतलाई समावेश गरिएको छ ।

यसमा ८० वटा फाउन्डेसन तयार छन् जसअन्र्तगत डिजिटल फाउन्डेसन १९, कृषि ११ वटा, शिक्षा ८, स्वाथ्य ७, उर्जा ९, पर्यटन ७, शहरी पुर्वाधारमा ९ र वित्तमा ११ गरी ८० वटा क्षेत्र तय भएका छन् । चालु वर्षको बजेट प्रणालीमा पनि डिजिटल प्रविधिलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाएको भन्दै मोबाइल बैंकिंङ, इन्टरनेट बैंकिंङ, मोबाइल वालेटको विषयमा निजी क्षेत्रसंग समन्वय गरी प्रवद्र्धमा जुट्ने पाैडेलकाे भनाइ थियो । “डिजिटल इकोनोमीलाई सशक्त, प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढाउन सरकार चाहिरहेकोे छ, अब डिजिटल प्रविधिको विकल्प अरु हुन सक्दैन” अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

यस्तै कन्क्लेभमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गुरुङले डिजिटल नेपालका लागि पुर्वाधारहरु दु्रतनिर्माणको क्रममा रहेको बताए । अप्टिकल फाइवर, सूचना महामार्गको काम सातै प्रदेशमा काम भएको र पुर्वाधार कम्पनीको स्थापना गर्ने, सह कम्पनी तथा सहआयोजनाको पनि सूरुवात गर्ने जानकारी दिए । डिजिटल फ्रेमवर्क जुन ढंगवाट जानुपर्ने हो त्यसअनुसार नभएको भन्दै उनले मन्त्रालयले अब कडा कदम चाल्ने पनि बताए । “यसमा तुरुन्तै कार्ययोजना बनाएर अगाडी बढ्नेछौँ, सञ्चार मन्त्रालयले गर्नुपर्ने जिम्मेबारीमा कुनै कसर बाँकी रहनेछैन” उनले भने ।

यसै सन्दर्भमा अर्थमन्त्री पौडलले पनि चालु वर्षको बजेटमा डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट नेपाली अर्थतन्त्रलाई विश्वअर्थतन्त्रसंग आवद्ध गर्ने सरकारको अठोट रहेको बताए । “ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास लागि सूचना प्रविधि, उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने चालु वर्षको बजेटमा हामीले गरेको प्रतिवद्धता हो” उनले भने । मन्त्रिपरिषद्ले कागजरहित अभ्यासलाई जोड दिएको छ । अहिले मन्त्रिपरिषद् पेपरलेस पद्धतीमा अभ्यस्त भएको छ । सरकारी कार्यालयमा पेपरलेस बनाउने सन्दर्भमा डिजिटल प्रविधिमा क्रमिक रुपमा अगाडी बढ्दै छौँ । यसका लागि आवश्यक प्रविधि र सचेतना हुनुपर्छ । अबको दुनियाँ डिजिटल प्रविधिमा अगाडी बढ्यो यसबाट नेपालमा पनि पछि हट्नेवाला नभएको उनले बताए ।

यता सञ्चार मन्त्री अहिले सबैगाउँपालिकामा भिन्न भिन्न एप भएको भन्दै सबैलाई एकिकृत गरेर ७५३ वटै स्थानीय तहलाई एउटै एपमा लैजान लागिएको जानकारी दिए ।  व्यक्तिहरु लाइन बसेर होइन अनलाइनबाटै डिजिटल नेपालको सुरुवात हुने उनले बताए ।

ब्राण्डवर्थ प्रालीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन गजुरुलले सरकारले अगाडी सारेको डिजिटल फ्रेमवर्क अगाडी बढाउने सवालमा एउटा हिस्सा बन्न पाएकोमा खुसी व्यक्ति गरे । उनले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिन निजी क्षेत्रसंगै सरकार पनि अग्रसर हुनुपर्ने भन्दै सबैको एउटै लक्ष्य हुँदा मात्रै डिजिटल नेपाल बन्न सक्ने बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बागमती नदीमा छाडियो मेलम्चीको पानी

५ प्राविधिक एसपी एसएसपी बढुवामा सिफारिस

कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना अगाडि बढ्छ : अर्थमन्त्री

मौद्रिक नीतिको समीक्षालाई लिएर रियल स्टेट व्यवसायी आक्रोशित

सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको लाभांश घोषणा

बैंकको कर्जा लगानी लक्ष्यभन्दा आधा, राष्ट्र बैंक चिन्तित