एउटा नेपाली उखान प्रचलनमा छ– ‘के गर्छेस् बुहारी ? पोख्छु, उठाउँछु’ भन्ने ।

काम गरिरहेको देखाउनको लागि बनेको काम विगार्दै फेरि त्यही काम सपार्ने कृत्यलाई अथ्र्याउन यो उखान प्रयोग गरिन्छ ।

अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ‘पोख्छु, उठाउँछु’ गरिरहेको छ । र, यो कर्मको नेतृत्व गरिरहेका छन्– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । पुष्पकमल दाहाल, माधबकुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरु होमा हो मिलाएर ताली बजाइरहेका छन् ।

नेकपाले ‘पोख्छु उठाउँछु’ गरिरहेको छ भन्नुको अर्थ छ ।

२००७ सालदेखिको जनताका प्रतिनिधि आफैले संविधान (संविधानसभाबाट) बनाउने सपना २०७२ सालमा पूरा भयो । नेपालको एउटा पुस्ता त जनताका प्रतिनिधिले संविधान बनाउनु पर्छ भन्ने आन्दोलन गर्दैमा थला बस्यो । संविधान बनाउनको लागि ६५ वर्षसम्मको आन्दोलन, आर्थिक, मानवीय तथा सामाजिक क्षति र लगानीको हिसाव गर्ने हो भने अहिले कार्यान्वयनमा रहेको संविधानको मूल्य अंकमा लेख्दा क्यालकुलेटरमा अट्दैन होला ।

२०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि नेपालको राजनीतिको एउटा अध्याय पूरा भयो । नागरिकका नागरिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त भए । यी अधिकार कतै बढी छन्, कति कम छन्, केही तलमाथि गर्नुपर्ने छ भने संविधान तथा कानुनमा संशोधन गरेर थपघट गर्न सकिन्छ ।

२०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि नेपालको राजनीतिको एउटा अध्याय पूरा भयो । नागरिकका नागरिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त भए । यी अधिकार कतै बढी छन्, कति कम छन्, केही तलमाथि गर्नुपर्ने छ भने संविधान तथा कानुनमा संशोधन गरेर थपघट गर्न सकिन्छ । नागरिकको नागरिक राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको मूल काम पूरा भएको थियो । बच्चा जन्मिने वित्तिकै ‘राजा वा रैती’ गरी दुई प्रकारको जन्म हुने परम्परा इतिहास बनेको छ ।

नागरिकका नागरिक राजनीतिक अधिकारको आन्दोलन एउटा टुंगोमा पुगेपछि कुनै पनि देशमा अर्काे प्रकारको आन्दोलन सुरु हुन्छ । यस्तो आन्दोलनलाई आर्थिक क्रान्ति पनि भन्ने गरिन्छ । आर्थिक क्रान्ति भन्ने गरिए पनि त्यस्तो आन्दोलन भनेको नागरिकको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन हो । संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि नेपालको राजनीति नागरिकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृति अधिकार प्राप्तितिर केन्द्रीत हुनुपथ्र्याे ।

राजनीतिक, संबैधानिक वा व्यवहारिक रुपमा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मूल्यांकन एक प्रकारले होला । तर, नागरिकको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्तिको लागि भने अक्षम्य अपराध हो । ओलीको यो अपराधको मतियार पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरु हुन् ।

तर, भएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेपाली राजनीति फेरि पनि नागरिक राजनीतिक अधिकारको लडाइमै फर्कियो । राजनीतिक, संबैधानिक वा व्यवहारिक रुपमा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मूल्यांकन एक प्रकारले होला । तर, नागरिकको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्तिको लागि भने अक्षम्य अपराध हो । ओलीको यो अपराधको मतियार पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरु हुन् ।

हुन त प्रधानमन्त्री ओली विकास र समृद्धिका कुराहरु गर्ने गर्छन् । उनको नारा नै ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’ भन्ने छ । तर, उनले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको कार्यले आर्थिक कुरा पूर्णरुपमा ओझेलमा परे । ६ दशकभन्दा लामो समयको ठूलो त्याग र बलिदानीपछि करिब पूरा भएको नागरिक राजनीतिक अधिकारको विषयमा फेरि पनि लाग्नुपर्ने वाध्यात्मक परिस्थिति आयो । त्यसैले भनिएको हो– नेकपा ‘पोख्छु, उठाउँछु’ गरिरहेको छ भनेर ।

संविधानसभाबाट संविधान बनिसकेपछि अब ढिलो चाढो देश नागरिकका आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारतिर केन्द्रीत हुने पक्का थियो । जो नेता, पार्टी वा संस्थाहरु आर्थिक सामाजिक र सांस्कृति आन्दोलनको पक्षमा लाग्न सक्ने थिएनन्, उनीहरुको औचित्य स्वतः समाप्त हुँदै थियो ।

संविधानसभाबाट संविधान बनिसकेपछि अब ढिलो चाढो देश नागरिकका आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारतिर केन्द्रीत हुने पक्का थियो । जो नेता, पार्टी वा संस्थाहरु आर्थिक सामाजिक र सांस्कृति आन्दोलनको पक्षमा लाग्न सक्ने थिएनन्, उनीहरुको औचित्य स्वतः समाप्त हुँदै थियो । तर, नागरिकको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृति अधिकारको विषयमा केही नजानेका अहिलेका नेता र राजनीतिक दलको संरचनाले देशलाई फेरि नागरिक राजनीतिक विषयमा धकेलेर ल्यायो । र, आफ्नो औचित्य र आवश्यकता हुने विन्दुबाट देशलाई अघि बढ्नै दिएन ।

नेकपाका नेताहरु केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरुलाई नागरिकका आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको बारेमा कुनै जानकारी नै छैन । उनीहरु यो अधिकारको लागि योजना तर्जुमा गर्ने, रणनीति बनाउने, जनपरिचालन गर्ने वा कार्यान्वयन गर्ने ज्ञान, क्षमता वा दक्ष्यता राख्दैनन् । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलहरुको अवस्था पनि यही हो ।

यसो भन्दै गर्दा यी नेताको योगदान छैन ? यिनीहरु गाली गर्नको लागि मात्रै योग्य छन् त ? भन्ने जस्ता प्रश्न उठ्न सक्छन् । त्यसो होइन । यिनीहरुको योगदान अमूल्य छ । नागरिकको नागरिक राजनीतिक अधिकारको लडाई यिनीहरुले नै संचालन गरेर एउटा टुंगोमा पुर्याएका हुन् । त्यसैले यी नेताहरु धन्यवादका पात्र छन् ।

नेकपाका नेताहरु केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरुलाई नागरिकका आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको बारेमा कुनै जानकारी नै छैन । उनीहरु यो अधिकारको लागि योजना तर्जुमा गर्ने, रणनीति बनाउने, जनपरिचालन गर्ने वा कार्यान्वयन गर्ने ज्ञान, क्षमता वा दक्ष्यता राख्दैनन् । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलहरुको अवस्था पनि यही हो ।

अब हामीलाई चाहिएको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको लागि यी नेता मात्रै होइन, यो राजनीतिक संरचना पनि बाधक छ । किनभने हामीले देखिसक्यौं– केपी ओली रहुन्जेल प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु पौडेलहरुको (यदि राम्रा र असल हुन भने पनि) केही जोर चल्ने रहेनछ । पुष्पकमल दाहाल, माधबकुमार नेपाल रहुन्जेल सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुन, घनश्याम भुषाल, जनार्दशन शर्माहरुले (यदि राम्रा र असल हुन भने पनि) केही गर्न सक्ने रहेनछ । शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल रहुन्जेल गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, डा. मिनेन्द्र रिजाल, प्रदीप पौडेलहरुको (यदि राम्रा र असल हुन भने पनि) केही जोर चल्ने रहेनछ ।

अहिलेको प्रमुख राजनीतिक दलहरुका शिर्ष नेताहरु नागरिकको नागरिक राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाइका लागि विधाता हुन् । तर, नागरिकको आर्थिक सामाजिक र सास्कृतिक अधिकारको लडाईका लागि बाधक भए । हिजोको दिनमा म यति वर्ष जेल परेको थिएँ, मैले यो जेल तोडेको, म यति वर्ष भूमिगत भएको, यतिजना सामन्ती ढालेको थिएँ भन्ने प्रमाण र नजिर देखाएर कति वर्षसम्म देशलाई बन्धक बनाउने अधिकार यिनीहरुले पाइरहने ? नागरिक राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लागि हामीले ६५ वर्ष लड्नु पर्यो । आर्थिक सामाजिक र सास्कृतिक अधिकारको लागि संघर्ष सुरु गरेकै छैनौं । नागरिक राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाई जितिसकेका नेताहरुलाई फाँफाँ र फूँफू गर्दै कति वर्ष उग्राउन दिने ?

नागरिकको नागरिक राजनीतिक अधिकारको लागि मात्रै स्थापना भएका यी प्रमुख राजनीतिक दल र त्यसैको लागि स्थापित भएका नेताहरुबाट अब हामीलाई चाहिएको आर्थिक सामाजिक र सास्कृतिक अधिकार प्राप्त हुन सक्दैन । त्यसैकारण अहिलेको दलका ठूला नेताहरुलाई सधन्यवाद भिआरएस (स्वेच्छिक अवकाश) र सीआरएस (अनिवार्य अवकाश) को प्याकेज राज्यस्तरबाटै ल्याउन आवश्यक देखियो ।

अहिलेका बढीमा सय जना नेताहरुलाई सीआरएस वा भीआरएसमा सहभागी गराउन सकिने हो भने यस्तो समस्या समाधान हुन्छ । राज्य प्रणाली र आम नागरिकले आर्थिक सामाजिक र सास्कृतिक अधिकारको संघर्षमा सहभागी हुन पाउँछन् । त्यसका लागि नागरिक राजनीतिक आन्दोलनका लागि सफल, त्यसका विधाता नेताहरु नै आर्थिक सामाजिक र सास्कृतिक अधिकारको संघर्षका वाधक छन् ।

सय जना नेतालाई प्रतिव्यक्ति ५० करोड रुपैयाँका दरले राज्यको तर्फबाट पैसा दिएर विदा गर्दा लाग्ने खर्च भनेको उहाँहरुले ५ दिन नेपाल बन्द गरेभन्दा बढी होइन । तर, यसरी रकम लिएर गएपछि राजनीतिमा फेरि फर्कन नपाउने शर्तनामा गराउने र सबल तथा सक्षम नेताहरुले आर्थिक सामाजिक र सास्कृति अधिकारको संघर्ष अघि बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।

यी सय जना नेतालाई अब चाहिएको गाडी, घोडा, बंगला, बैंक व्यालेन्स र अमन चैन न हो ! त्यसैले उनीहरु जेलनेल खाएको, आन्दोलनमा हिड्दा सबै थोक गुमाएको जस्ता कुरा गरेर राजनीतिक भाग खोजिरहेका छन् । त्यसको विकल्पको रुपमा राज्यले प्रतिव्यक्ति ५० करोड रुपैयाँका दरले भिआरएस वा सिआरएस ल्याए हुन्छ । सय जना नेतालाई प्रतिव्यक्ति ५० करोड रुपैयाँका दरले रकम दिने हो भने जम्मा खर्च ५० अर्ब रुपैयाँ मात्रै हुन्छ ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन वार्षिक ३७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ । अर्थात, एक दिनमा १० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको बस्तु तथा सेवा उत्पादन हुन्छ । एक दिनको नेपाल बन्दले १० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको उत्पादन प्रभावित हुन्छ । अर्थात सय जना नेतालाई प्रतिव्यक्ति ५० करोड रुपैयाँका दरले राज्यको तर्फबाट पैसा दिएर विदा गर्दा लाग्ने खर्च भनेको उहाँहरुले ५ दिन नेपाल बन्द गरेभन्दा बढी होइन । तर, यसरी रकम लिएर गएपछि राजनीतिमा फेरि फर्कन नपाउने शर्तनामा गराउने र सबल तथा सक्षम नेताहरुले आर्थिक सामाजिक र सास्कृति अधिकारको संघर्ष अघि बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

घरजग्गा कारोबारमा मन्दी र अवान्छित कार्यले समस्यामा पर्याैं, छिट्टै कारवाही फुकुवा हुन्छ

नेपालले ३० मिलियन टन कार्बन बेच्ने, के हो कार्बन व्यापार ?

३ विकास बैंक र २ फाइनान्सलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही, समस्या बढ्दा राष्ट्र बैंक चिन्तित

निर्जीवन बीमाको व्यापार १४ अर्ब बढी, शीर्षस्थानमा सलिको, तेस्रो स्थानमा झर्‍यो शिखर

वर्ल्डलिङ्कमा फिनफण्डको करिब डेढ अर्ब लगानी, फाइबर नेटवर्क बिस्तार गर्न प्रयोग गरिने

ट्रम्पले क्यानडामाथि ट्यारिफ लगाए इन्धनको मूल्य बढ्ने आशंका