काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक कलह व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सडकमा देखिएको ताण्डव प्रदर्शनले निजी क्षेत्र त्राहिमाम भएको छ । झण्डै दुई तिहाई मतसहित सरकार बनाएको पार्टी दुई खेमामा विभाजित भएर दुबै पक्ष बन्द हड्तालसहितको सडक आन्दोलनमा सहभागी भएपछि निजी क्षेत्र त्रसित भएको हो ।

आन्तरिक कलह व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी बैशाख १७ र २७ गते मध्यावधी निर्वाचन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सो मितिमा मध्यावधी निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेकी छन् ।

सरकारले मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा गरेपछि सत्तारुढ नेकपा राजनीतिक रुपमा दुई खेमामा विभाजित भएको छ । एउटा खेमाको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीले गरिरहेका छन् भने अर्काे खेमाको नेतृत्व नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले गरिरहेका छन् ।

राजनीतिक रुपमा विभाजन भइसकेका दुबै पक्षले सडक प्रदर्शन गरेर आफ्नो शक्ति देखाइरहेका छन् । दुबै पक्षले आफू बलियो भएको सन्देश प्रवाह गर्न देशव्यापी प्रदर्शन र आमसभाहरु गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली पक्षले सत्ताको आडमा संवैधानिक निकायको ‘गैरसंवैधानिक नियुक्ति’लाई बैधता दिदै विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ गराएपछि त्यसको विरोधमा दाहाल–नेपाल पक्षले माघ २२ गते देशव्यापी आमहड्ताल नै गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओली पक्षको नेकपाले आज (२३ माघ) काठमाडौंमा आमसभा गरिरहेको छ ।

कोभिड–१९ महामारीका कारण संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई राजनीतिक अस्थिरता र बन्द हडताल जस्ता गतिविधिले थप जोखिममा पार्ने देखिएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले बताएका छन् । चालु आर्थिक बर्षको दोस्रो त्रैमासबाट विस्तारै लयमा फर्किन थालेको अर्थतन्त्रलाई पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने निश्चित भएको उनीहरुको ठहर छ ।

‘विश्वव्यापी महाव्याधिले आक्रान्त सर्वसाधारण र उद्यमी व्यवसायीलाई वन्द हडताल, चक्काजाम एवं आवागमनमा अवरोध हुने किसिमका भेला सम्मेलन लगायतका गतिविधिले पेशा व्यवसायमा अवरोध भई आयआर्जनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेर थप पीडा दिनेछ, यस्तो बिषम परिस्थितिमा समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान निकाल्ने विकल्प पन्छाई सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रको काम गर्न पाउने लगायतका नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित पार्न नहुने निजी क्षेत्रको ठहर छ,’ तीनवटै संस्थाले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बन्द हडतालका कारण साना उद्यमी व्यवसायी र दैनिक ज्यालामा गुजारा चलाउने सर्वसाधारणलाई सबैभन्दा बढी असर पर्नेतर्पm उनीहरुले राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नया“ संविधान निर्माण पश्चात आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखी बन्द, हडताल, चक्काजाम लगायतका गतिविधि नगर्ने सबै राजनीतिक दलहरूले गरेको प्रतिवद्धतालाई पनि निजी क्षेत्रका संघ संस्थाले स्मरण गराएका छन् ।

‘अहिलेको कठिन परिस्थिति, विगतका हाम्रा तीता अनुभव समेतलाई गम्भीररूपमा मनन गरी बन्द हड्ताल लगायतका कार्यक्रमको घोषणा गरिएको हो भने तत्काल फिर्ता लिई मुलुकलाई थप संकटमा नधकेल्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्श समस्त राजनीतिक दलहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।