काठमाडौं । सरकारले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्र र कोभिड महामारीको कारण प्रभावित बनेका क्षेत्रलाई वित्तीय सहजीकरण गरी अर्थतन्त्र चलायमान गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत राज्यले प्राथमिकता तोकका कृषि, उर्जा जस्ता क्षेत्रमा अपेक्षा अनुसार कर्जा प्रवाह भएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकले कुल कर्जा लगानीको २०७८ असार मसान्तसम्म न्यूनतम ११ प्रतिशत, २०७९ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८० असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । गत पुस मसान्तसम्ममा यस्तो क्षेत्रमा ११.०२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जा लगानीको २०७८ असार मसान्तसम्म न्यूनतम ६ प्रतिशत, २०७९ असार मसान्तसम्म ७ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म ९ प्रतिशत र २०८१ असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । गत पुस मसान्तमा उर्जा क्षेत्रमा ५.७२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ ।

यस्तै, उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षमा परिमार्जन सहित सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । यस्तो कार्यक्रमबाट गत पुस मसान्तसम्ममा ६० हजार ८ सय ७९ ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको १ खर्ब ३७ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानीमा रहेको छ । यसमध्ये कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत ३३ हजार ८ सय १७ ऋणीलाई प्रवाह भएको ७६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर्जा रहेको छ भने सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षक अन्तर्गत २७ हजार ६२ ऋणीको २३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ कर्जा बक्यौता रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ ले प्रभावित पेशा, उद्योग र व्यवसायलाई संरक्षण गर्नुको साथै कृषि र साना तथा मझौला र घरेलु व्यवसायलाई सहुलियत दिने उद्देश्यले पुनरसंरचना गरिएको पुनरकर्जाको नयाँ व्यवस्थाबाट गत माघ मसान्तमा ८७ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुनरकर्जा स्वीकृति दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७’ मा भएको व्यवस्था बमोजिम कोरोना प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पु¥याउन ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ५ प्रतिशत व्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । २०७७ पुसदेखि यस प्रकारको कर्जा प्रवाह हुन थालेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको व्याजदर कर्जा अवधिभर परिवर्तन नहुने गरी प्रवाहित कर्जामा ऋणीसँगको लिखित सहमतिमा पहिलो पटक ७ वर्षमा र त्यसपछि प्रत्येक ५ वर्षमा ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको छ ।

कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीको ६ महिनाभन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी तथा कालो सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।