काठमाडौं । इन्टरनेटमा लाग्दै आएको कर तत्कालै नघट्ने भएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बुधबार राजधानीमा गरेको एक कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव शरद निरौलाले यस्तो बताएका हुन् ।

‘वैकल्पिक व्यवस्था भएमा नेपालमा इन्टरनेट सस्तिने सम्भाबना छ ।’ इन्टरनेट सेवा सम्बन्धि मुद्दा र चुनौतीहरु विषयको कार्यक्रममा बोल्दै उपसचिव निरौलाले भने, ‘माग र आपूर्तिको आधारमा कर निर्धारण हुन्छ ।’ पछिल्लो समय नेपालमा इन्टरनेट शुल्क महंगो भएको गुनासो गर्दै उपभोक्ताहरुले घटाउन माग गरिरहेका छन् । सरकारले लगाएको करका कारण इन्टरनेट शुल्क भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था (आइस्पान) का पूर्व अध्यक्ष विनय बोहराले स्वीकारे । ‘दक्षिण एसियाका अन्य देशहरु भन्दा नेपालमा कर बढी लगाइएको छ । वोहराले भने उच्च कर, भौतिक पुर्वाधारका कारण नेपालमा इन्टरनेट महंगो भएको हो ।’

इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरुले आय कर लगायत राउटरमा सरकारले लगाएको उच्च कर घटाउन माग गर्दै आएका छन् । सरकारले दूरसञ्चार सेवा शुल्कमा ६.५ प्रतिशत कर लगाउदै आएको छ । ब्यान्डविथमा लाग्ने शुल्क टीडीएस १० प्रतिशतलाई ५ प्रतिशत घटाउन माग गरेका छन् । यस्तै विदेशबाट आयात गरिने इन्टरनेटका उपकरणहरुको भन्सार करमा हेरफेर गर्न पनि इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरुले माग राखेका छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु शहरमुखी भएको टिप्पणि गर्दै नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण (एनटिए) का निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले अब ग्रामिण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘शहर केन्द्रित कम्पनीहरुले गाउमा जानैपर्छ ।’ अर्यालले भने । इन्टरनेट सेवालाई गुणस्तरीय र सहज बनाउनुपर्छ । इस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले भौतिक पुर्वाधारको समस्याका कारण दुर दराजमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउनमा समस्या भईरहेको बताए । ‘साधारण जनताको पहुँचमा पनि इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ ।’ पराजुलीले भने ।

इन्टरनेट सेवा सम्बन्धि मुद्दा र चुनौतीहरु विषयको कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमका डिल्लीराम अधिकारी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका श्रीराम पाण्डेले आ-आफ्नो विचार राखेका थिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

जति बढी आम्दानी-त्यति बढी कर, कसरी गर्ने नीतिगत सुधार ?

आर्थिक स्थायित्व र वृद्धिको स्तम्भ बन्दै पुनर्बीमा

नेपाल डीपी लिमिटेड र लुम्बिनी लायन्सबीच साझेदारी

लक्ष्मी सनराइजको १५.७९ प्रतिशत लाभांश पारित, सबैभन्दा धेरै कम्पनीको सेयर निष्कासन गरेको दाबी

एडीबीबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

एघार महिनामा १० लाख ५५ हजार विदेशी पर्यटक भित्रिए, मार्चमा मात्रै एक लाख २८ हजार