काठमाडौं । दुरसञ्चार क्षेत्रका ५ सेवाप्रदायक कम्पनी पब्लिकमा गएका छैनन् । २०७४ सालमा संशोधन भएको कम्पनी ऐन अनुसार ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा जानुपर्ने भए तापनि ५ कम्पनीले अटेरी गरेका छन् ।

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार सुबिसु केबल नेट, नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम, ब्रोडलिंक, स्काई केबल र सिम्पल मिडिया प्रालि पब्लिक कम्पनीमा गएका छैनन् । ऐन अनुसार ५ करोडबढी चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीहरु २०७६ बैशाखभित्र नै पब्लिक कम्पनीमा जानुपर्ने थियाे ।

प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार पब्लिक कम्पनीमा नगएका सेवाप्रदायक कम्पनीमध्ये सबैभन्दा धेरै चुक्ता पुँजी सिम्पल मिडिया प्रालि र सुबिसु केबल नेट प्रालिको रहेको छ । हाल सिम्पलको ३३ करोड र सुबिसुको २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी छ ।

यस्तै, १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम र ब्रोडलिंक तथा १२ करोड चुक्ता पुँजी रहेको स्काई केबल पब्लिक कम्पनीमा गएका छैनन् ।

दूरसञ्चार सेवाप्रदायक मध्ये एनसेल, नेपाल टेलिकम, युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल), वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन, डिश मिडिया नेटवर्क, प्रभु डिजिटल पब्लिक कम्पनीका रुपमा सूचीकृत भइसकेका छन् ।

दूरसञ्चार कम्पनी मध्ये सर्वसाधारणलाई सेयर दिनेमा भने नेपाल टेलिकम मात्रै छ । १५ अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको नेपाल टेलिककमा सरकारको ९१ दशमलव ४९, सर्वसाधारणको ४ दशमलव ४४, कर्मचारीको ४ दशमलव ०४ र नागरिक लगानी कोषको शून्य दशमलव ०३ प्रतिशत सेयर छ ।

पब्लिकका लागि सुबिसुको निवेदन

पब्लिक कम्पनीका लागि सुबिसु कम्पनीले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा बन्दाबन्दी अघि नै निवेदन दिइसकेको कम्पनीका अध्यक्ष सुधिर पराजुली बताउँछन् ।

‘हामीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा निवेदन दिइसकेका छौं, उताबाट थप जानकारी आएको छैन’, उनले भने ।

उनका अनुसार कोरोना महामारी सुरु हुनुभन्दा अगाडीनै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर निवेदन दिए तापनि हालसम्म निर्णय भएको छैन । आफूहरुले गर्नुपर्ने काम सबै सकेको भएपनि सरकारले गर्नुपर्ने काम मात्र बाँकी रहेको उनी बताउँछन् ।

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार प्रदिपराज अधिकारी पब्लिकमा नगएका कम्पनीहरुलाई आबद्ध हुन ताकेका भइरहेको बताउँछन् ।

‘हामीले सम्बन्धित नियामक निकायसँग समन्वय गरिरहेका छौं, नियामक निकायले कम्पनी नवीकरण गर्दा नै अनिवार्य रुपमा पब्लिकमा जानुपर्ने बाध्यता नराख्दा धेरै कम्पनी आबद्ध भएनन्, कम्पनी ऐनमा पब्लिकमा जानुपर्ने बताए पनि नगएमा के गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट नहुँदा ताकेका गर्न सकिएन’, उनले भने ।

यता दुरसञ्चार सेवा प्रदायकको नियामक निकाय नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरु भने सेवा प्रदायक कम्पनीलाई अनिवार्य रुपमा पब्लिक कम्पनीमा आबद्ध हुन जानकारी गरिसकेको बताउँछन् । सबै कम्पनीलाई जानकारी गराएको भन्दै आबद्ध भए नभएको जिम्मा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको रहेको उनीहरुको भनाई रहेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल डीपी लिमिटेड र लुम्बिनी लायन्सबीच साझेदारी

४ महिनामा जीवन बीमाको व्यापार आधा खर्ब बढी, कुन कम्पनीको कति ?

लक्ष्मी सनराइजको १५.७९ प्रतिशत लाभांश पारित, सबैभन्दा धेरै कम्पनीको सेयर निष्कासन गरेको दाबी

सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठले गरे कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी हेरफेर

क्यान नुवाकोटको अध्यक्षमा नारायणकुमार घले निर्वाचित

घट्यो सेयर बजार, ५ कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट