काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले आफ्नो भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारहरुलाई नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसको भुक्तानी प्रणालीहरु प्रयोग गरी डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्ने गरी सम्झौता गरेको छ । सम्झौता पत्रमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानका तर्फबाट संस्थाका प्रशासक कविप्रसाद पाठक र एनसीएचएलका तर्फबाट संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय बीमा संस्थानले आफ्नो आन्तरिक भुक्तानी प्रणालीलाई आफ्नो बैंकको माध्यमबाट नेशनल पेमेन्टस् इन्टरफेस(एनपीआई) मार्फत एनसीएचएल-आईपीएस र कनेक्टआईपीएस ई-पेमेन्ट प्रणालीसँग जोडिएपछि इन्स्योरेन्स दाबी भुक्तानी, एजेन्ट कमिसन, तलब, भेण्डर भुक्तानी, लगानी लगायतका विभिन्न कारोबारहरु बैंक खाताहरुबाट सोझै गर्न सक्नेछ ।

साथै, संस्थानका बीमितहरुले आफ्नो (प्रिमियम) बीमा शूल्क पनि अनलाइन मार्फत कनेक्टआईपीएस ई-पेमेन्टबाट वा ५ हजारभन्दा बढी बैंक शाखाहरुबाट र एनसीएचएलसँग आबद्ध बैंक वित्तीय संस्था तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुको च्यानलहरु मार्फत पनि सजिलै तिर्न सक्नेछन् । यी सबै कारोबारहरु सोझै संस्थान तथा लाभग्राहीहरुका बैंक खाताहरुबाट हुनेछन् ।

देशको आर्थिक विकासका लागि आन्तरिक साधन र पुँजीको परिचालन गर्न, विदेशी मुद्राको व्ययभार रोक्न तथा दक्ष व्यावसायिक बीमा कम्पनी स्थापना गर्न नेपाल सरकार समेतको स्वामित्वमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन २०२५ अन्तर्गत उक्त बीमा कम्पनी संस्थानको रुपमा २०२५ साल पुस १ गतेदेखि सञ्चालनमा रहेको छ । संस्थानले आफ्नो व्यवसाय र सचालनलाई डिजिटलाइज गर्न पहल गर्दै आएको मा हाल संस्थान को आफ्नो आफ्नो कोर सिस्टम परिवर्तन गरी लागू गरेको छ । साथै एनसीएचएलको प्रणाली मार्फत भुक्तानी र वित्तीय कारोबार समेतको डिजिटलाइजेसनले संस्थानको सेवामा उल्लेख्य सुधार आउनुका साथै नगद परिचालन पनि स्फूर्त हुने र नगद तथा चेकमा रहेको निर्भरता पनि घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

एनसीएचएलले हाल २६ जीवन तथा निर्जीव बीमा प्रदायक कम्पनीहरुको बीमा शूल्क (प्रिमियम) को अनलाईन संकलन सोझै बैंक खातामा हुने गरी व्यवस्था सञ्चालनमा रहेका छन् भने ५ वटा बीमा कम्पनीहरु भने आफ्नो कारोबारहरु पूर्ण स्वचालित रुपमा गर्न एनपीआई प्रणालीमा आबद्ध रहेका छन् । नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसका विभिन्न भुक्तानी प्रणालीहरुको एकीकृत इन्टरफेसको रुपमा विकास गरी सञ्चालनमा रहेको छ जसमा हाल ६२ सदस्य बैंक वित्तीय संस्थाहरु आबद्ध छन् भने विभिन्न सरकारी तथा अर्ध-सरकारी संस्थाहरु, पिएसपी/पिएसओ, इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु, रेमिटेन्स, मर्चेन्ट बैंक लगायतका ५१ गैर-बैंकिङ्ग संस्थाहरु इन्डाइरेक्ट/प्राविधिक सदस्यका रुपमा आबद्ध रहेका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

जति बढी आम्दानी-त्यति बढी कर, कसरी गर्ने नीतिगत सुधार ?

आर्थिक स्थायित्व र वृद्धिको स्तम्भ बन्दै पुनर्बीमा

४ महिनामा जीवन बीमाको व्यापार आधा खर्ब बढी, कुन कम्पनीको कति ?

लक्ष्मी सनराइजको १५.७९ प्रतिशत लाभांश पारित, सबैभन्दा धेरै कम्पनीको सेयर निष्कासन गरेको दाबी

एडीबीबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

एनपीएलको बीमा प्रायोजक बन्यो सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स