२०७८ वैशाख २६ गते १३:४७ विकासन्युज
काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई अनिवार्य रुपमा शुल्क नलाग्ने (टोल फ्री) नम्बरको व्यवस्थापन गर्न दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन भएको छैन ।
इन्टरनेट सेवा सम्बन्धमा उपभोक्ताले गुनासो गर्दा वा जानकारी लिदा शुल्क लाग्ने गुनासो अनुसार प्राधिकरणले सेवा प्रदायक कम्पनीलाई अनिवार्य रुपमा शुल्क नलाग्ने नम्बरको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
प्राधिकरणमा आबद्ध भएका सेवाप्रदायक कम्पनीलाई गत असार १० गते पत्र पठाउँदै १५ दिनभित्र टोल फ्री नम्बरको व्यवस्थापन गर्न दिर्नेशन दिईएतापनि हालसम्म केहीले मात्र कार्यान्वयन गरेका छन् ।
प्राधिकरणको तथ्यांक मध्येमा १ सय २८ वटा सेवाप्रदायक कम्पनी मध्येमा हालसम्म ७५ वटा सेवाप्रदायक कम्पनीले मात्र टोल फ्री नम्बरको व्यवस्थापन गरेको प्रवक्ता सन्तोष पौडेल बताउँछन् ।
उनका अनुसार निर्देशन दिएको दश महिना पूरा हुँदा समेत निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने सेवा प्रदायकलाई स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार हालसम्म नेपाल टेलिकम, वल्डलिंक, सुबिसु लगायतका ७५ वटा सेवा प्रदायकले टोल फ्री नम्बरको व्यवस्थापन गरेको छन् ।
जसमा टेलिकमले १६६००१–१४९८, वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले १६६००१–५५०५०, सुबिसु केबलनेट प्रालि १६६००१–५९९९९ र ब्रोड ब्याण्ड नेपाल प्रालि १६६०७१–५२००४ राखेको छ । यसैगरी टेकमाइन्ड्स नेटवर्क प्रालिले एनटिसीका लागि १६६०५६–५१२२२ र एनसेलका लागि ९८०१५७५६६६ छुट्याएको छ ।
ईस्ट लिंक टेक्नोलोजी प्रालिको १६६००१–९५९८५, स्काई ब्रोण्डब्यान्ड लिमिटेडको १६६००१–५८८८७, एर्रोनेट प्राइभेट लिमिटेडले १६६००१–४२२२२, मेट्रोलिंक व्यवसाय समूह प्राइभेट लिमिटेडको १६६०७१५६२२२ रहेका छन् । यसैगरी बिग मस्र्याङ्दी नेट प्रालिको ९८०१५६५६६६, प्रमु डिजिटल लिमिटेडको १६६००१–७८७९९ र ९८०१५७१९, पोखरा इन्टरनेट प्रालिको ०६१५४०१८८ र ०६१५२०९१०, मर्केन्टाइन कम्युनिकेशन प्रालिको १६६००१–१००८२२ र सुपरएट नेटवर्कस् प्रालिको ९८०१५७५७५० रहेको छ ।
इन्टरनेटको गुणस्तरबारे गुनासो गर्न वा मर्मतका लागि उपभोक्ताले सेवा प्रदायकलाई फोन गर्दा हाल शुल्क काटिदै आएको छ । सेवा प्रदायकलाई फोन गर्दा एक शाखाबाट अर्को शाखामा फोन ट्रान्सफर गर्दा नै धेरै समय तथा शुल्क लाग्ने गुनासोपछि नियामक निकाय प्राधिकरणले टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
प्राधिकरणमा दर्ता भएका १२८ कम्पनीमध्ये केही सेवाप्रदायक कम्पनी भने हाल सञ्चालनमा छैनन् ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.