काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत वर्षको पुस महिनामा सञ्चालनमा ल्याइसक्नुपर्ने ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एमडीएमएस) जडानको काम अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

गत वर्षको पुस १६ गतेदेखि नेपालमा अबैध रुपमा भित्रिएका मोवाइल फोनको प्रयोगमा रोक लगाउन एमडीएमएस जडान भइसक्नुपर्नेमा हालसम्म जडान हुन सकेको छैन ।

एमडीएमएस जडाको तयारी भएको चार वर्ष र सम्झौता भएको २३ महिनासम्म उक्त प्रविधि जहान हुन नसक्दा नेपालमा अवैध फोनको प्रयोेगमा बृद्धि भइरहेको छ ।

प्राधिकरणले २०७४ साल वैशाख २८ गते प्राधिकरणले अवैध मोबाइल रोक्ने प्रणाली जडान गर्न परामर्शदाता छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डरमा आबेदन परेका १३ कम्पनी मध्येबाट २०७६ साल असारमा छनोट भएको कम्पनिले ६ महिनाभित्र उक्त सिष्टम जडान गर्नुपर्ने थियो । जसमा ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर छनोट भएको थियो । उक्त कम्पनीलाई एमडीएमएस जडान गर्न ८० करोड बराबरको ठेक्का दिईएको थियो ।

सम्झौता भएको मितिले ६ महिनाभित्र अर्थात गत वर्षको पुस महिनामा एमडीएमएस प्रणाली जडान गरेर सञ्चालन ल्याइसक्नपर्ने हो । तर गत वर्ष कोरोना संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले गरेको बन्दाबन्दी र हाल लागु गरिएको निषेधाज्ञालाई देखाउँनै जडानको काम रोकिएको छ ।

२०७३ साल बैशाखबाट प्राधिकरणले इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर (आईएमइआई) नम्बर ‘युनिक कोड’ दर्ता गर्न सुरु गरेको छ । पहिलो चरणमा आईएमइआई नम्बर दर्ता र दोस्रो चरणमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) जडान गर्ने जनाएको थियो ।

६ महिनाभित्र आवश्यक सम्पूर्ण उपकरण जडान गर्न सम्झौता भएअनुसार निर्माण कम्पनीले आवश्यक उपकरण ल्याएको लामो समयपछि प्राधिकरणले भवन निर्माणकोे तयारी थालेको थियो ।

पुस महिनामा उपकरण जडान गरिसक्नुपर्नेमा प्राधिकरणले गत माघ महिनामा चावहिलमा भवन निर्माणको तयारी गरेको थियो । प्राधिकरणले उपकरण राख्नका लागि भवन उपलब्ध गराउन नसक्दा उक्त सिस्टम जडानका लागि ल्याईएको उपकरण लामो समयदेखि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको भवन सिंहदरबारमा राखिएको छ । प्राधिकरणको वेवास्ताका कारण नेपाल भित्रिएको उपकरणहरु ९ महिनासम्म भन्सारमा नै रोकिएको थियो ।

प्राधिकरणले सम्झौता गरेअनुसार भवन तयारी अवस्थामा नराख्दा भन्सार हुँदै सिंहदरबारमा उपकरण थन्किएका छन् । कोरोना महामारीका कारण सबै तयारी गर्न नसक्दा सिस्टम जडानमा ढिलाइ भएको प्राधिकरणका सह प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्र बताउँछन् ।

‘कोरोनाका कारण एमडीएमएस सिस्टमको लागि आवश्यक पर्ने प्रणाली र मेलिसियाबाट आउने विज्ञ उडान बन्दहुँदा उतै रोकिए, उपकरण र प्राविधिक रोकिदा सिस्टम जडान र सञ्चालन गर्न कठिनाई सगैँ सयम थपियो’, उनले भने, ‘पहिलो लटमा आएका उपकरणको सूचना प्रविधि केन्द्रको भवनमा टेस्टिङ भैरहेको छ, चावहिलमा घर बन्नासाथ जडान हन्छ ।’

उनका अनुसार प्राइमरी उपकरणहरु प्राधिकरणको चावहिलमा बन्ने नयाँ भवनमा राखिनेछ भने सेकेण्डरी उपकरण सूचना प्रविधि केन्द्रमा जडान भइसकेको छ ।

चार वर्षदेखिको तयारी

२०७४ साल वैशाख २८ गते प्राधिकरणले अवैध मोबाइल रोक्ने प्रणाली जडान गर्न परामर्शदाता छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डरमा १३ वटा कम्पनीको आबेदन परेको थियो । आबेदन परेका मध्येबाट प्राधिकरणले न्युमेरा मलेसियासहित ओएसआई डिजिटल भारत र नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसनको जोइन्ट भेन्चर (जेभी) लाई प्रस्ताव गरको रकम घटाउन लगाई सम्झौता गरेको थियो ।

मिश्रका अनुसार कोरोना महामारीका कारण तोकिएको समयमा उपकरण जडान हुन सकेन । भवन करिव तयारी अवस्थामा रहेको छ । निषेधाज्ञा खुला भएर अन्तराष्ट्रिय उडान सुचारु भएपछि उपकरण जडानको काम सुरु हुन्छ ।

सम्झौता अनुसार न्युमेरा मलेसियासहित ओएसआई डिजिटल भारत र नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसनको जोइन्ट भेन्चर (जेभी) ले धेरै उपकरण ल्याइसकेको छ, उक्त कम्पनीले भवन निर्माण सकिएपछि थप उपकरण र प्राविधिक ल्याएर सिस्टम जडान गर्ने जनाएको उनी बताउँछन् ।

दिनदिनै मोबाइल फोनको मागमा बृद्धि भएपनि भन्सारको तथ्यांकमा कम देखिनुको प्रत्यक्ष कारण अबैध रुपमा धेरै भित्रिएको बुझिने व्यवसायीहरु बताउँछन् । पछिल्लो समय मोबाइल फोनको माग सगैँ अबैध फोनहरु भित्रने गरेतापनि नियामक निकायको रुपमा रहेको प्राधिकरणका कर्मचारीको मिलोमोतोमा एमडीएमएस जडान नगरिएको व्यवसायीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल टेलिकमको एनटी क्रिकेट धमाका प्याक सार्वजनिक, ६९९ रुपैयाँमा ३०० जीबी डेटा

एनसेलले एनपीएलका हानिने चौकावापत सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने

घरजग्गा कारोबारमा मन्दी र अवान्छित कार्यले समस्यामा पर्याैं, छिट्टै कारवाही फुकुवा हुन्छ

नेपालले ३० मिलियन टन कार्बन बेच्ने, के हो कार्बन व्यापार ?

३ विकास बैंक र २ फाइनान्सलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही, समस्या बढ्दा राष्ट्र बैंक चिन्तित

निर्जीवन बीमाको व्यापार १४ अर्ब बढी, शीर्षस्थानमा सलिको, तेस्रो स्थानमा झर्‍यो शिखर