काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि थपिएका सबै मन्त्रीहरुको पद गएको छ । सर्वाेच्च अदालतले आज अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नमिल्ने अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि १७ जना मन्त्री तथा ३ जना राज्यमन्त्री थपेका थिए । गत जेठ २७ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीमा सपथ गराएका २० जनाको पद गएको हो ।

सर्वाेच्चको यो आदेशपछि उपप्रधानमन्त्रीहरु रघुबीर महासेठ, राजेन्द्र महतो तथा मन्त्रीहरु खगराज अधिकारी, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, विमल प्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारदमुनी राना, गणेश कुमार पहाडी, मोहन वानिया र राज्यमन्त्रीहरु चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ र आशाकुमारी विक पदमुक्त भएका छन् ।

तर, सर्वाेच्चको आदेशले पदमुक्त भएका मन्त्रीहरुसँगै सपथ खाएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पद भने जोगिएको छ । पौडेललाई जेठ २७ गतेको मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानमन्त्री बढुवा गर्दै अर्थमन्त्रालयकै जिम्मेवारी दिएका थिए ।

अर्थमन्त्री पौडेल प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा अगाडि नै मन्त्री बनेका कारण उनको पद जोगिएको हो । पौडेलसँगै पद जोगाउने अन्य मन्त्रीहरुमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, बसन्तकुमार नेम्बाङ र लिलानाथ श्रेष्ठ रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत जेठ २७ गते मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दै २५ सदस्यीय बनाएका थिए । तर, सर्वाेच्चको आजको आदेशपछि अब ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद ५ सदस्यीय भएको छ ।