२०७८ असार ११ गते १५:३९ विकासन्युज
काठमाडाैं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले संघीय निजामति ऐनलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री श्रेष्ठले देशको राजनीतिक अस्थिरताका कारणले समयमै संघीय निजामती ऐन नआएको कारण कर्मचारीको पदपुर्ति र बढुवा रोकिदाँ कर्मचारीको मनोबल गिरेको भन्दै अध्यादेश मार्फत् नै भएपनि निजामति ऐनलाई ल्याउनुपर्ने बताएका हुन ।
उनले कर्मचारीको लागि पदपुर्ति, बढुवा लगायतका मुलभुत कुराहरुलाई समेटेर अध्यादेश ल्याउनको निम्ति मुख्यसचिव, प्रधानमन्त्री र आफुबीच छलफल भएको भएपनि नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेपछि पछि हट्नुपरेको बताए । संसद नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने संविधानमा नै उल्लेख गरेको भन्दै उनले अध्यादेश ल्याउने सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको समेत बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले चिनबाट कोभिड – १९ विरुद्धको ४० लाख खोप ल्याउने कुरा अगाडी बढिरहेको बताएका थिए ।
Copyright © 2025 Bikash Media Pvt. Ltd.