काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह (स्याटेलाइट) राख्ने प्रक्रिया रद्द गरेसँगै सन् २०२२ भित्र जडान हुने सम्भावना कम देखिएको छ ।

गत मंसिरमा पुरानो प्रक्रिया रद्द गरेर पुसमा नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको प्राधिकरणले उक्त प्रक्रिया समेत रद्द भएको जनाएको छ । बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै छनोटमा परेका चार वटै कम्पनीले कुनै पनि रेस्पोन्स नगरेपछि प्रकृया खारेज भएको जनाएको हो ।

प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार सबै प्रस्ताव र खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय भएको समेत जनाएको छ । प्राधिकरणले प्रस्तावका लागि जारी गरेको मापदण्ड मिट नभएको भन्दै ८ महिनादेखि सुरु भएको प्रक्रिया रद्द गरेसँगै २०२२ भित्र आफ्नै स्याटेलाइन जडानमा चुनौती थपिएको छ ।

दुई पटक सम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द भएसँगै नेपाल सरकार र प्राधिकरणप्रति विदेशी कम्पनीले हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत नकारात्मक असर पर्ने देखिएको जानकारहरु बताउँछन् ।

दुई पटक प्रक्रिया रद्द

विस २०७३ सालदेखि सरकारले आफ्नै स्याटेलाइट जडान गर्ने भन्दै तयारी सुरु गरेको थियो । तयारी सुरु गरेयता दुई पटक अन्तिम चरणमा स्याटेलाइट जडानको लागि आवश्यक पर्ने नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन मोडालिटीको नीति का लागि आह्वान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र रद्द गरिएको छ ।

यसअघि २०७७ को मंसिरमा सरकारले पुरानो प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । २०७३ साल असोज २० गते आह्वान गरेको आशयपत्रमा १२ देशका २२ वटा कम्पनीले स्याटेलाइट राख्न रुचि देखाएका थिए ।

अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया र इजरायलका गरी २२ वटा कम्पनीले नेपालका लागि स्याटेलाइट राखिदिने रुचिसहित प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

सरकारले सन् २०२२ भित्र आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चालमा ल्याउने भन्दै २०७६ को असारमा भू-उपग्रह सम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरेसँगै पूरानो प्रकृया रद्द गरेर नयाँ प्रकृया सुरु गरिएको थियो ।

गत मंसिरमा पूरानो प्रस्ताव रद्द गरेर प्राधिकरणले भू-उपग्रह सम्बन्धी नीतिका आधारमा गत पुसमा भू-उपग्रह स्थापनाको नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन मोडालिटीको नीति तय गर्न नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरेको हो ।

प्राधिकरणको प्रस्ताव अनुसार गत पुसमा विभिन्न देशका ९ वटा कम्पनीले आशयपत्र बुझाएका थिए । आशयपत्र पेश गरेका ९ वटा कम्पनीमध्ये प्राधिकरणले ५ वटा कम्पनीलाई प्राविधिक रुपमा योग्य ठहर गर्दै आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको थियो ।

पाँच कम्पनीसँग प्रस्ताव माग गरिएकोमा चार कम्पनीले मात्र प्रस्ताव पेश गरेका थिए । जसमा भारतको केपीएमजी असुरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस एलएलपी, बेलायतको लन्डन इकोनमिक्स लिमिटेड, फ्रान्सको युरो कन्सल्ट र दुबईको एस थ्री टेल इंकले आर्थिक प्रस्ताव पठाएका थिए ।

उक्त चार कम्पनीको प्रस्तावका आधारमा प्राधिकरणले पुनः आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको थियो । तोकिएको प्रकृयामा प्रस्ताव नआएपछि प्राधिकरणले सबै प्रक्रिया रद्द गरेको हो ।