काठमाडौं । देशभर उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले अघि सारेको परियोजना अलपत्र बनेको छ । २ वर्षअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने देशभर अप्टिकल फाइबर व्याकबोन नेटवर्क (सूचना महामार्ग) विस्तारको परियोजना ५ वर्ष हुँदा समेत प्रगति न्यून बनेको छ ।

प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गको ६ हजार २३५ किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर बिछ्याउने योजनालाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरेको भएतापनि हाल एक खण्ड बाहेक अन्यको काम सुरु हुन सकेको छैन् ।

सुरुवाती चरणमा प्राधिकरणले तीनवटा प्याकेजको जिम्मा तीनवटा सेवा प्रदायकलाई दिएपनि तोकिएको समयमा काम गर्न नसकेको भन्दै २ वटा प्याकेजको सम्झौता खारेज गरेको थियो ।

प्राधिकरणले सम्झौता खारेज गरेको भन्दै सेवा प्रदायक कम्पनी अदालत गएपछि गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको परियोजना अलपत्र बनेको छ भने बाँकी प्रदेशको एकलैटी जिम्मा नेपाल टेलिकमलाई दिइएको छ ।

५ वर्षमा ४६ प्रतिशत प्रगति

प्राधिकरणले पहिलो खण्ड अन्तर्गत नेपाल टेलिकमसँग पूर्वी नेपालदेखि गोरखासम्म फाइबर विछ्याउन २०७३ साल असोज १२ गते २ वर्षको लागि सम्झौता गरेको थियो ।

दुई वर्षभित्र नै तोकिएको क्षेत्रमा फाइबर विछ्याउने सरकारको योेजना रहेकोमा टेलिकमले सम्झौता भएको ३ वर्षपछि अर्थात २०७६ जेठ पहिलो साता मात्र अप्टिकल फाइबर विछ्याउने काम सुरु गरेको थियो ।

सम्झौता गरेको ५ वर्षको अवधिमा तीन प्रदेशमा ४६ प्रतिशत मात्र फाइबर जडान गरिएको छ । उक्त प्रदेशमा २ हजार ८३ किलोमिटर मध्ये असार मसान्तसम्म एक हजार ६ किलोमिटर मात्र फाइबर विछ्याएको छ ।

४ प्रदेशमा सुरु भएन

सबै जिल्ला सदरमुकामसम्म फाइबर विछ्याउने प्राधिकरणको परियोजना अन्तर्गत ४ प्रदेशमा काम सुरु हुन सकेको छैन् । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा विवादका कारण सर्वाच्च अदालतमा मुद्धा हुँदा काम रोकिएको छ भने कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशको जिम्मा पुनः टेलिकमलाई दिँदा काम सुरु हुन सकेको छैन् ।

मुद्धाको कारण

प्याकेज २ अन्तरगर्ग रहेको गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका २१ जिल्लामा दुई हजार १६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विछ्याउने काम विवादका कारण सुरु नै हुन सकेको छैन् । प्राधिकरणले युनाइटेट टेलिकम (युटिएल) लाई विस्तारको जिम्मा दिएतापनि सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा हुँदा उक्त क्षेत्रमा विस्तार हुन सकेको छैन् ।

२ वर्षभित्र सक्नुपर्ने गरी प्राधिकरणले युटिएलसँग २०७४ वैशाख २५ गते दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । तोकिएको अबधिमा काम सुरु नगरेको भन्दै प्राधिकरणले २०७६ बैशाख २६ गते सम्झौता रद्द गरेपछि युटिएलले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको थियो ।

अदातलते बैशाख २९ गते युटीएलको पक्षमा फाइबर बिछ्याउने ठेक्का रद्द नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प्राधिकरण उक्त आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा गए पनि यसको अन्तिम निर्णय हुन नसक्दा फाइबर विछ्याउने कार्यको सुरुवात नै हुन सकेको छैन् ।

कर्णाली र सुदूपश्चिममा फाइबर बिछ्याउन स्मार्ट टेलिकमलाई जिम्मेवारी दिएतापनि काम सुरु गर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिएको थियो । २०७४ भदौ ३ गते दुई वर्षका लागि स्मार्टलाई जिम्मा दिएतापनि प्राधिकरणले २०७६ कात्तिक ३ गते ठेक्का सम्झौता रद्द गरि २०७६ साल पुस १९ गते नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरेको थियो ।

रुकुमको मुसिकोटदेखि दार्चुलाको झुलाघाटसम्म एक हजार १९२ किलोमिटर फाइबर विछ्याउन टेलिकमसँग प्राधिकरणले तीन अर्ब ८१ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको छ ।

ठेक्काको काम सुरु टेलिकम

नेपाल टेलिकमले जिम्मा पाएको तीन प्रदेशमा फाइबर विछ्याउने काम सुरु भएको र बाँकी प्रदेशको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशी कोरोना महामारीका कारण जारी गरिएको बन्दाबन्दी, निरन्तर रुपमा परेको वर्षा लगायतका कामले ढिलाई भएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार तीन वटा प्रदेशमा फाइबर विछ्याउने काम सुरु भएकै समयमा कोरोना भाइरसलाई ध्यानमा राख्दै जारी गरिएको बन्दाबन्दी र अन्डरग्राउण्ड तार राख्ने काम सुरुहुँदा परेको निरन्तरको वर्षाका कारण काममा ढिलाई भएको हो ।

टेलिकमले थप जिम्मा लिएको कर्णाली र सुदूपश्चिम प्रदेशमा फाइबर विछ्याउनका लागि विभिन्न प्याकेज बनाएर टेन्डर आह्वान गरिएको छ ।

९ अर्बको बजेट

अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको ९ अर्ब ८९ करोड १७ लाखमा बजेट उपलब्ध गराएको छ । प्राधिकरणले सुरु गरेको उक्त परियोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार मानेर त्यसको समानान्तर रूपमा जिल्ला सदरमुकाम र हरेक नगरपालिकासम्म फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

परियोजना अन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गमा ९८ कोर, जिल्ला सदरमुकाम र मध्यपहाडी लोकमार्गलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडकमा ४८ कोर र नगरपालिकाहरूसम्म २४ कोरको अप्टिकल फाइबर प्रयोग हुन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल डीपी लिमिटेड र लुम्बिनी लायन्सबीच साझेदारी

एडीबीबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

क्यान नुवाकोटको अध्यक्षमा नारायणकुमार घले निर्वाचित

फार्मेसीमा परिचय र पोशाक अनिवार्य गर्न सघाउने मन्त्री पौडेलको प्रतिबद्धता

ओपन एआई भर्सेस मस्क : अदालतमा मुद्दा दर्ता, एआई कोल्ड वारको सुरुवात

चार देशका राजदूतले राष्ट्रपतिबाट लिए शपथ