काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उर्जा,जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसाल समक्ष भेटवार्ता गर्दै सुझावहरु दिएको छ । मंगलबार चेम्बरका प्रतिनिधिहरुले उर्जामन्त्री भुषाललाई भेट्दै विभिन्न सुझावहरु दिएको हो ।

चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले रेमिट्यान्स वापत नेपालमा भित्रिने रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको परिस्थितिमा बैंकिङ च्यानल मार्फत भित्रिने रेमिट्यान्सलाई ऊर्जा लगायत पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि प्रोत्साहनमूलक नीतिको आवश्यकता रहेको सुझाव दिएको बताए ।

यस्तै चेम्बरले दिएको सुझावमा भारत, बंगलादेश लगायत दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा द्रुतगतिले आर्थिक उन्नतिको मार्गमा अग्रसर भइ रहेकाले ती मुलुकहरुमा बिद्युत बजार बिस्तार गर्न निरन्तर रुपले कुटनीतिक पहल गरिनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

बिद्युत उर्जा मार्फत पेट्रोलियम पदार्थको आयात बिस्थापन गर्न स्थानीय स्तरमा बिद्युत उपभोग बढाउने रणनीति ल्याउन पनि आग्रह पनि चेम्बरले गरेको छ ।

सुझाव पत्रमा उर्जा क्षेत्रमा लगानी वढाउन हेजिङ सम्वन्धी व्यवस्था, जग्गा प्राप्तीको लागि सरलीकरण, आयकर छुट,प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण सम्वन्धी रणनीतिक योजना वारे पनि सुझावहरु उल्लेख छन् ।

अध्यक्ष मल्लले अर्थतन्त्रलाइ पुनस्र्थापित गर्न बिभिन्न सुझावहरु प्रस्तुत गर्नु हुंदै मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने र निजी क्षेत्रको आत्मवल वृद्धि भएमा मात्र आर्थिक विकास तथा रोजगारी अभिवृद्धि तथा राजश्वमा योगदान पुग्न जाने बताए ।

सो अवसरमा उर्जा,जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री श्री पम्फा भुसालले मुलुकको समृद्धिको आधारशीला कृषि,उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्र रहेको बताउनु हुंदै कृषि क्षेत्रको बिकासको लागि बिद्युतीय प्रयोगमा वृद्धि ल्याउन प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याइने वताइन् ।

उक्त अवसरमा चेम्वरका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा, उर्मिला श्रेष्ठ, दीपक श्रेष्ठ, तथा चेम्वर कार्य समिति सदस्य देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठ, सन्तोष पाण्डे, सुरेन्द्र शारडा तथा चेम्वर अन्तरगत उर्जा समितिका सभापति नरेन्द्र वल्लभ पन्त तथा सह सभापति उत्तर कुमार श्रेष्ठको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।

यस्ता छन् अन्य मागः

१. निजी क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा भ्याक्सिन सुविधा ।

कोभिड–१९ को दोस्रो चरणको महामारीले समस्त व्यावसायीक क्षेत्रलाइ आक्रान्त तुल्याएको छ भने समयमै कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन उपलब्ध नभएकोले अग्रपंक्तिमा कार्यरत समस्त उद्योगी व्यवसायीको आत्मबलमा समेत ह्रास आएको छ । यसबाट उत्पन्न बिषम परिस्थितिका कारण उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न समेत चुनौतिपूर्ण अवस्था सृजना हुन गएकोले उद्योगी व्यावसायीहरु तथा उद्योग तथा कारखाना कार्यरत मजदूरहरुलाइ प्राथमिकताका आधारमा खोप दिनेव्यवस्था हुनु पर्ने ।

२. विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र सम्बन्धमा

गत दुई (२) बर्षदेखी कोभिड–१९ को प्रभावले आयोजनाको तयारी, वित्तीय व्यवस्थापनको कार्य, विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता, आयोजना विकास सम्झौता, उद्योग दर्ता, निर्माण तयारी लगायतका कार्यमा ढिलाइ भइरहेको हुनाले विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाहरूको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको समयावधि घटिमा दुई (२) वर्ष स्वतः थप गर्ने ब्यवस्था गरिनुपर्ने ।

३. उर्जा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि ।

कुनै पनि नेपाली नागरिकले लगानीको लागि स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्थाले उर्जा क्षेत्रमा यथेष्ट मात्रामा लगानी हुन सकेको छैन । यो व्यवस्था लगानीको लागि अनुकुल वातावरण बन्न नसक्नुको प्रमुख कारणका रुपमा रहेको छ । यसलाइ व्यवस्थित गरी लगानी मैत्री वातावरण बनाइनु पर्दछ । नेपाल सरकारबाट जारी भएको उर्जा स्वेतपत्रमा १० वर्ष भित्र १५ हजार मेगावाट बिद्युत शक्ति लक्ष हाशिल गर्ने अभियानलाइ समेत साकार बनाउन लगानीको श्रोतको वैधतावारेउपयुक्त नीति ल्याइनु पर्ने चेम्वरको धारणा रहेको छ र जल बिद्युत क्षेत्रमा एएए अन्तर्गत हात हातमा जनताको लगानी र सहभागिताको लागि व्यापक मात्रामा जनसहभागिता हुनेबातावरण बनाइनु पर्दछ ।

४. रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह

रेमिट्यान्स वापत नेपालमा भित्रिने रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको परिस्थितिमा बैंकिङ च्यानल मार्फत नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्सलाई ऊर्जा लगायत पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्नका लागि प्रोत्साहनमूलक नीतिको आवश्यकता छ ।

५. हेजिङ सम्वन्धी व्यवस्था ।

जल बिद्युत आयोजनाहरुमा ठूलो परिमाणमा पुंजी आवश्यक पर्ने भएकोले बिदेशी लगानीको आवश्यकता रहेको तर बिदेशी मुद्राको घटवढ जोखिम ज्भमशष्लन गर्ने सम्वन्धमा प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले बिदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाहरु अलमली रहेका छन र नयां बिदेशी लगानी पनि आकर्षित हुन सकेका छैनन ।

६. बिद्युत खरिद सम्वन्धमा ।

कुनै आयोजनाले बिद्युत शक्ति करार भन्दा वढि उत्पादन गरेमा सो खरिद नगर्ने तर कम उत्पादन गरेमा जरिवाना लिने व्यवस्थाले उर्जा क्षेत्रमा लगानीलाइ निरुत्साहित बनाएको छ । उर्जा क्षेत्रमा लगानी वढाउन वढि उत्पादन भएको बिद्युत पनि खरिद गरिनु पर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने र प्राकृतिक प्रकोपका कारण विद्युत उत्पादनको आपूर्तिमा कमी हुन गएमा जरिवाना लिने व्यवस्था खारेज हुनु पर्ने ।

७.क्यास्केड आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धमा

देशमा उपलब्ध जलश्रोतको उच्चतम प्रयोग गरी विद्युत उत्पादन गर्ने उद्देश्यले आगामी दिनमा क्यास्केड अवधारणामा जलविद्युत आयोजना निर्माण हुन गइरहेको परिप्रेक्षमा क्यास्केड मोडलमा आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्यविधि हालसम्म नबनेको हुंदा क्यास्केड आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधी बनाइनु पर्ने ।

८. प्रशारण लाइन निर्माण सम्वन्धी व्यवस्था ।

क) कतिपय बिद्युत आयोजनाहरु निर्माण कार्य सम्पन्न भइ सक्दा पनि नेपाल बिद्युत प्राधिकरणबाट समयमेै ट्रान्समीसन लाइनको निर्माण सम्पन्न नहुंदा उत्पादित बिद्युत उपयोग हुन नसकी खेर गइ रहेको अवस्था छ । यस सन्दर्भमा जल बिद्युत आयोजना सम्पन्न भए पछि बिद्युत सव स्टेसनबाट राष्ट्रिय ग्रीड प्रणालीमा बिद्युत प्रवाह गर्न नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणको लागि प्राइभेट सेक्टर (डेभलपर) सँग रणनितिक योजना र अत्यावश्यक परेमा साझेदारी गरेर भएता पनि ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गरिनु पर्ने ।

ख) विद्युत उत्पादन सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरेका आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सकिसके पछि पनि विद्युत प्रसारणको सुनिश्चितता नभइ नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग कनेक्सन एग्रीमेन्ट हुन नसकेमा उक्त आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधी कनेक्सन एग्रीमेन्टको सुनिश्चितता नहुदाँ सम्म कायम राखिनु पर्ने र वार्षिक अनुमतिपत्रको थप समयको दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

९. जग्गा प्राप्ती सम्वन्धी व्यवस्था ।

जल बिद्युत क्षेत्रमा लगानीको लागि आकर्षण वढाउन जग्गा प्राप्ती सरल र सहज गरिनु पर्ने चेम्वरको धारणा रहेको छ । आयोजना स्थलमा पुग्ने ब्अअभकक च्चयबम, तथा प्रशारण लाइनको लागि जग्गा धनीहरुले अस्वाभाबिक मुआवजा माग गर्नाले बिद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने वातावरण वनेको छैन । यस सन्दर्भमा सरकारी मुल्यांकनको २ गुणा वढि रकममा जग्गा प्राप्ती हुन सक्ने व्यवस्था लागू गरि जग्गा धनीले चाहेमा निजलाइ सोही आयोजनामा शेयर लगानीको अवसर पनि प्रदान गरिनुपर्ने ।

१०. मूल्य अभिवृद्धि कर सम्वन्धी व्यवस्था ।
जल बिद्युत क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित गर्न मन्त्री परिषदको २०६७।१२।८ को निर्णय अनुसार २०८० सम्म आयोजना सम्पन्न गरी बिद्युत बितरण गर्ने जल बिद्युत आयोजनालाइ मूल्य अभिवृद्धि कर बापतको रकम प्रति मेगावाट ५० लाख फिर्ता दिने व्यवस्था भएकोमा सो हाल सम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । लगानीकर्तालाइ प्रोत्साहित गर्न तथा बिश्वासको वातावरण कायम राख्न सो व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु पर्ने ।

११. इजाजतपत्रको अवधि

जल बिद्युत आयोजनाको निर्माण लागत दिन प्रतिदिन वढदै गइ रहेको र आयोजना सम्पन्न हुन पनि निकै समय लाग्न गइ समग्रमा उत्पादन लागत वढदै गइ रहेकोले एएब् को बिद्यमान अवधि न्युनतम ५० वर्ष कायम गरिनु पर्ने ।

१२. पिपिए दर वारे ।

पहिले निर्माण सम्पन्न भएका जलबिद्युत आयोजनाहरुले बिद्युतको चरम अभावको वेला बिद्युत आपूर्ति सहज तवरले गरेको सन्दर्भमा ती आयोजनाहरुको पीपीए दर नयाँ आयोजनाहरुको एएब् दर भन्दा निकैनै न्युन भएकोले पुराना आयोजनाहरुको लागि नया पीपीए दर बमोजिम समायोजन गरिनु पर्ने ।

१३ आइपिओ लकिङ सम्वन्धी व्यवस्था वारे ।

जल बिद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने प्रवद्र्धक, लगानीकर्ता संस्थाका कर्मचारी तथा स्थानीय जन समुदायहरुको आइपिओजारी भएको मितिले ३ वर्ष सम्म बिक्री गर्न नपाउने गरी लकिङ्ग अवधि कायम रहेकोमा यसलाइ निरन्तरता दिइनु पर्ने ।

१४ बिद्युत आयोजना निर्माण सम्वन्धी प्रकृया ।

बिद्युत आयोजनाले उपयोग गरिरहेको जलश्रोतको अधिकतम परिचालन गर्न बिद्यमान त्तद्धण् को मोडालिटीका कारण उपयोग हुन सकेको छैन । यसबाट प्रसारण लाइन लगायत सडक पूर्वाधारमा भएका लगानीहरु खेर गइरहेको र जलश्रोतको क्षमता अनुसार थप बिद्युत उत्पादन गर्न समेत वंचित हुन गएको सन्दर्भमा प्रस्तुत व्यवस्था सान्दर्भिक देखिदैन तसर्थ नयां आयोजनाहरुको लागि उपरोक्त त्तद्धण् मोडालीटी खारेज गरिनु पर्ने ।

१५. बिद्युत नियमन आयोगको भूमिका सम्वन्धमा ।

बिद्युत आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने बिभिन्न सेवाहरु सम्वन्धित सेवा प्रदायक निकायबाट प्रवद्र्धकहरुले सीधै सेवा प्राप्त हुने कार्यमा समेत बिद्युत नियमन आयोगको सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्थाले न्युनतम सेवाहरु प्राप्त गर्न पनि थप समय लाग्न गएको छ । यसका लागि आयोगले नीतिगत व्यवस्थामा मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने ।

१६. उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र सम्बन्धमा उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सम्भाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव

मूल्याङ्कन भइरहेका आयोजनाहरूको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधी हाल बढिमा पाँच (५) वर्ष भएकोमा गत दुई वर्षदेखी कोभिड–१९ को प्रभावले काम गर्न कठिनाइ र ढिलाइ भइरहेको हुदाँ हाल कायम रहेको पाँच (५) वर्षमा स्वत दुई (२) वर्ष अवधि बढाउनु पर्ने ।

१७. बिद्युत बजार बिस्तार गरिनु पर्ने ।

भारत,बंगलादेश लगायत दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा द्रुतगतिले आर्थिक उन्नतिको मार्गमा अग्रसर भइ रहेको र बिद्युतको बिशाल बजार भएकोले भारत तथा वंगलादेशमा नेपालमा उत्पादित बिद्युत पुर्याउन आवश्यक कुटनीतिक पहल गरिनु पर्ने ।

१८. स्थानीय स्तरमा बिद्युत उपभोग बढाउने रणनीति ।

नेपालमा खरवौ मूल्यको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भइ रहेको छ । धरेलु इन्धनको रुपमा उपयोग हुने ीएन् ग्यास तथा सवारी साधनको लागि उपयोग हुने इन्धनलाइ बिद्युतीय शक्तिबाट प्रतिस्थापन गर्न सकिएमा व्यापार घाटामा सुधार र उर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण वन्ने भएकोले बिद्युतीय गाडी तथा बिद्युतबाट संचालित हुने उपकरणहरुमा लाग्ने भंसार महशुल छुट दिने व्यवस्था हुनु पर्ने ।