काठमाडाैं । नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासतर्फको यात्राका लागि रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गर्ने क्रममा नेपाल सरकार र विकास साझेदारहरुले आज ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ संयुक्त रूपमा अनुमोदन गरेका छन्।

‘दिगो पुनरूत्थान, आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारीका लागि नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासतर्फको यात्रा’ नामक उच्चस्तरीय सम्मेलनका अवसरमा जारी गरिएको उक्त घोषणापत्र नेपाल सरकारसहित एसियाली विकास बैंक, अस्ट्रेलिया, युरोपेली संघ, फिनल्याण्ड, जर्मनी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, जापान, नर्वे, कोरियाली गणतन्त्र, स्विट्जरल्याण्ड, संयुक्त राज्य बेलायत, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका र विश्व बैंकका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले अनुमोदन गरेको हो ।

काठमाडौं घोषणापत्रअन्तर्गत नेपालका विकास साझेदारहरुले चार अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब चार खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ) सम्मको सम्भावित भविष्यको सहयोग पहिचान गरेका छन् । यस सहयोगका अतिरिक्त यस अगावै नेपालका विकास साझेदारहरुले ग्रिड अजेण्डामा सहयोग गर्नका लागि तीन अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब तीन खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँ) बराबरको स्रोत परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् ।

कोभिड-१९ महामारीले निम्त्याएको संकटबाट नेपालको पुनरुत्थानका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि यस ग्रिड रणनीतिक कार्ययोजनाले अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु लगानीहरूको समन्वय गर्नेछ ।

‘कोभिड-१९ बाट नेपालको पुनरूत्थानलाई सघाउने यस हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास योजनाका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ, जसले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरू र बढ्दो असमानताको सम्बोधन गर्न सघाउनेछ,’ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने, ‘नेपालको सवल र उत्थानशील पुनर्निमाणका लागि हामी विकासका साझेदारहरू र निजी क्षेत्रलगायतका मुख्य सरोकारवालाहरूसँग मिलेर काम गर्न उत्सुक छौं ।’

ग्रिडअन्तर्गतका लगानीहरूले नेपालको पन्ध्रौं विकास योजना, पेरिस जलवायु सम्झौताका लागी राष्ट्रियस्तरबाट निर्धारित योगदान तथा दिगो विकास लक्ष्यका उद्देश्यहरू हासिल गर्न सघाउने छन् । यसअन्तर्गत हरित वृद्धि, रोजगारी तथा पूर्वाधारको प्रवर्द्धन, जलवायु परिवर्तन तथा विपद्‍बाट आइपर्ने आघातहरूविरूद्धको उत्थानशीलता निर्माणका साथै सम्पूर्ण नेपालीहरूका लागि सेवाहरूको समतामुलक पहुँच बढाउनेलगायत पर्ने छन् ।

दिगो पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ यातायात र उत्थानशील सडक, एकीकृत ठोस फोहोर व्यवस्थापन, दिगो वन व्यवस्थापन, जलाधार संरक्षण र पानी आपूर्ति, जैविक विविधता संरक्षण, अनुकूलनीय सामाजिक संरक्षण, स्मार्ट कृषि र दिगो सहर लगायतका क्षेत्रहरूमा सहायता उचित अनुपातमा बढाउने अभिप्राय नेपाल सरकार र विकासका साझेदारहरूको रहेको बताइएको छ । साथै, अन्य क्षेत्रमा हरित लगानी बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्ने साना तथा मझौला उद्यम र व्यवसायहरूलाई सहयोग गर्नका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी र सहकार्यका अवसरहरूको पनि खोजी गरिनेछ ।

नेपालको ग्रिड भिजनले हरित र उत्थानशील पुनर्लाभका फाइदाहरूलाई साकार पार्नका लागि महिला, आदिवासी समूह तथा जोखिममा रहेका र सीमान्तकृत समुदायहरुको समावेशीकरणमा जोड दिन्छ । यसअन्तर्गत सीपमुलक तालिम र शिक्षाका अवसरहरूमार्फत् सम्पूर्ण नेपालीहरूका लागि बृहत् अवसरसहितको नवीन हरित अर्थव्यवस्थाको उदीयमान रोजगारीको क्षेत्रका लागि नागरिकहरूलाई तयार बनाउने योजना पनि पर्छ ।

कोप२६ सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित यस सम्मेलनमा संघीय र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू, विकास साझेदारहरु, निजी क्षेत्र, र जलवायु विशेषज्ञहरुको उपस्थिति थियो ।