काठमाडौं । अहिले नेपाली राजनीति अमेरिकी सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) सहयोगको वरिपरी घुमेको छ । एमसीसी सहयोग नेपालले लिने कि नलिने भन्ने पक्ष विपक्षमा रहेका राजनीतिक दल र त्यसका कार्यकर्ता तथा स्वतन्त्र विश्लेषकहरु समेत पक्ष विपक्षमा तर्क वितर्क गरिरहेका छन् ।

एमसीसी मार्फत नेपाललाई प्राप्त हुने करिब ५५ अर्ब रुपैयाँले विद्युत प्रसारण लाइन बनाउने र सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्ने नेपालले प्रस्ताव गरेको थियो । सोही प्रस्ताव अनुसार अमेरिकाले एमसीसी सहयोग गर्न लागेको छ । तर, एमसीसी सहयोग लिनको लागि सफ्टवयर (बैठक भत्ता, कन्सल्टेन्सी लगायत) मा खर्च गर्न नपाइने र छनोट भएका परियोजना ५ वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने जस्ता शर्त एमसीसीमा छन् ।

यस्तै, एमसीसी सहयोग लिनको लागि एमसीसी र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता संघीय संसदबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ । संसदबाट सम्झौता पारित गरी कार्यान्वयनमा लानु पर्ने व्यवस्था किन गरियो भन्ने तर्क यो सहायता लिनु उपयुक्त छैन भन्ने पक्षमा वहस गरिरहेकाहरुले राखेका छन् ।

एमसीसी सहयोगमा संचालित परियोजनाको नेपालले लेखापरीक्षण गर्न नपाउने जस्ता अपारदर्शी र नेपालको कानुन विपरितका व्यवस्थाहरु राखिएको तर्क पनि यसको विपक्षमा आवाज उठाउनेहरुले राखेका थिए । तर, नेपालले विगत ५ वर्षमा नै एमसीसीभन्दा दोब्बर बढी विदेशी सहायता लिएको छ, जसको लेखापरीक्षण पनि हुने गरेको छैन भने कहाँ कसरी र किन खर्च हुँदैछ भन्ने जानकारी संसदलाई समेत हुने गरेको छैन । संसदलाई कुनै पनि विषयको जानकारी गराउनु भनेको जनताका प्रतिनिधिमार्फत सो कुराको जानकारी जनतालाई गराउनु हो र संसदबाट स्वीकृति लिनु भनेको जनप्रतिनिधि मार्फत जनताबाट स्वीकृति लिनु हो भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

सरकारले वार्षिक रुपमा अपारदर्शी रुपमा लिने गरेको रकम विभिन्न विदेशी दातृ निकायले प्रदान गर्ने प्राविधिक सहायता रकम हो । यस्तो रकम विशेष गरेर सफ्टवयर (बैठक, अध्ययन, सेमिनार, परामर्श सेवा जस्ता कार्य) मा खर्च हुने गरेको छ । यस्तो रकमले के कति लाभ प्राप्त भयो वा के कसरी खर्च भयो भने संबैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण पनि गर्न पाउदैन ।

प्राप्त जानकारी अनुसार विगत ५ वर्षमा नेपालले अपारदर्शी रुपमा खर्च हुने प्राविधिक सहायताको १ खर्ब २६ अर्ब ५८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ लिएको छ । यसमध्ये आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा २१ अर्ब ३३ करोड २० लाख, आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा २४ अर्ब ८३ करोड ६४ लाख र आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा २९ अर्ब ३६ करोड ७ लाख रुपैयाँ बराबरको प्राविधिक सहयोग लिइएको छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा २५ अर्ब ६६ करोड ५४ लाख र आर्थिक वर्ष २०७२।७३ मा २५ अर्ब ३९ करोड ७ लाख रुपैयाँ प्राविधिक सहायता नेपालले लिएको छ ।

बढी लिने प्रभावशाली मन्त्रालय र निकाय नै

अपारदर्शी रुपमा खर्च हुने प्राविधिक तथा अन्य सहयोग लिने सरकारी निकायहरुमा नीति निर्माणमा प्रभावशाली भूमिका रहने मन्त्रालय र निकायहरु अग्रस्थानमा देखिएका छन् । विगत ५ वर्षको तथ्यांक हेर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, गृह मन्त्रालय जस्ता नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका हुने मन्त्रालयहरु छुटेका देखिदैनन् । यस्तै, सर्वाेच्च अदालत, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोज जस्ता निकायहरुले पनि सहयोग लिने गरेका छन् ।

महालेखा र संसदीय समितिलाई बेवास्ता

प्राविधिक तथा अन्य सहायता रकमबाट हुने खर्चको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने त्यसको जिम्मेवारी महालेखा परीक्षकको कार्यालय पाउने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विगतदेखि नै उठाउँदै आएको थियो । आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा १४(२) अनुसार प्राविधिक सहायता सम्बन्धी विवरण केन्द्रीय आर्थिक विवरणमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले यस्तो रकमलाई केन्द्रीय आर्थिक विवरणमा समावेश गर्ने गरेको छैन । प्राविधिक तथा अन्य सहयोगबाट प्राप्त भएको रकमलाई केन्द्रीय आर्थिक विवरणमा समावेश नगरेकोले सरकारको समग्र आयव्ययको चित्रण हुन नसकेको महालेखाको भनाई छ ।

यस्तै, प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यस्तो रकमको लेखापरीक्षण गर्न विगतमा नै निर्देशन दिइसकेको छ । तर, संसदीय समितिको निर्देशन विपरित सरकारले त्यस्तो रकमको लेखापरीक्षण गराउने गरेको छैन ।