२०७९ मंसिर १८ गते १७:१३ विकासन्युज
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष बैंकको ब्याजदर घटाउनु पर्ने माग राखेका छन् । आइतबार अर्थमन्त्रालय पुगेर महासंघले आधा दर्जन बढी माग राखेको हो ।
महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री शर्मालाई भेट गरी मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन सहकार्य एवं समन्वयका लागि आग्रह पनि गरको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको पदाधिकारी प्रतिनिधिमण्डलले अर्थतन्त्रमा वहुुआयामिक असर परेको र वहुप्रतिक्षित चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समिक्षाले समेत विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघ यतिखेर अर्थतन्त्र जोगाऔं अभियानमा छ ।
अर्थमन्त्रीसंगको भेटवार्ताको क्रममा महासंघका अध्यक्षले राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै मुल्यवृद्धि सात बर्षयताकै उच्च रहेको र निजी क्षेत्र संकुचित हुँदै गएको बताए ।
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा बजारलाई नियन्त्रण गर्न शुरु भएको करिब एक बर्षको अवधिमा वहुआयामिक जोखिम बढेको हुँदा सरकार एवं केन्द्रिय बैंकले अर्थतन्त्र जोगाउन देहायका सुुझाव समेत अर्थमन्त्री समक्ष पेश गरेको छ ।
निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भै राजस्व समेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागु भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको छ । व्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तराष्ट्रियरुपमा आकाशिएको इन्धन एवं कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिष्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत बृद्धि भएको छ ।
यसले गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पूँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारण बीच तादाम्यता नमिल्ने र चालु पूँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न भएको महासंघको भनाइ छ ।
यसकारण, चालु पूजी मार्गदर्शन २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई बर्ष स्थगन गर्नुपर्नेछ । दुई बर्षसम्म मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने व्यवस्थाको सुधारको पहल पनि जारि राख्नुपर्छ । ती सुधार गर्नुपर्ने बिषय महासंघले केन्द्रिय बैंकमा बुझाइसकेको छ । अहिले अर्थतन्त्रले नियामक निकायबाट दण्डात्मक नभई प्रवद्र्धनात्मक सुधार माग गरिरहेको हुँदा यस बिषयमा केन्द्रिय बैंक सकारात्मक हुने महासंघको विश्वास छ ।
‘यसले तत्काल ब्याजदर घटाउने सम्भावना भने देखिदैन, यतिले मात्रै मूल समस्या समाधान नगर्ने हुँदा जबसम्म बैंक वित्तिय संस्थाको आधार दर घटदैन, तबसम्म ब्याजदर घटदैन, ब्याजदर नघटने हो भने अर्थतन्त्र जोगाउन कठिन हुनेछ, त्यसैले तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रिय बैंक दुवैले पहिल्याउनुपर्छ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री शर्माले महासंघले अर्थतन्त्रको जोखिम कम गर्न सुधारका लागि गरेको निरन्तरको पहललाई आफूले निकै सकारात्मक रुपमा लिएको बताएका छन् ।
अर्थमन्त्रीले सरकार पनि यसमा गम्भीर रहेकाले महासंघले दिएको सुुझाव अनुसार नै सरकार, केन्द्रीय बैंक र निजी क्षेत्र सहकार्य गरी अगाडि बढ्न मन्त्रालयको सहयोग रहने विश्वास दिलाए ।
यस्ता छन् महासंघका माग
– अनिवार्य नगद अनुपातलाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्छ । नीतिगत दर घटाउनुपर्नेछ ।
– सरकारी ढुकुटिमा रहेको रकम प्रवाह गरि तरलता व्यवस्थापनका उपाय अबलम्बन गरिनुपर्छ ।
– स्थानिय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि सत प्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
– पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थमन्त्रालयले पूँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
– वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ ।
– सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको Country Rating तत्काल गरिनुपर्ने । अन्तराष्टिय रकम भित्र्याउन वोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।
– निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिन (External Commerical Borrowing) को लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ ।
– सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गरिनुपर्नेछ ।
Copyright © 2025 Bikash Media Pvt. Ltd.