२०७९ मंसिर २२ गते १७:१९ विकासन्युज
काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले नियम विपरित भाडादर वृद्धि गरेको विरोध गर्दै भाडादर तत्काल फिर्ताको माग राख्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र राज्यले पनि उद्योग सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी लिएको निकायनै जिम्मेवारीबाट पन्छिदै उद्योगीमाथी भार थोपर्ने कार्य गरेको भन्दै महासंघले विरोध जनाएको छ । औद्योगिक प्रवद्र्धनको रुपमा काम गर्नुपर्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन उद्योगनै चल्न नसक्ने गरी भाडावृद्धि गरेको ठहर महासंघले गरेको छ ।
महासंघको सहमति विपरित २०७५ सालमै सञ्चालक समितिले ७ सय प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको र अहिले सो कार्यान्वयन गर्ने भन्दै २०७९ साउन २ मा भाडावृद्धिको लाखौको विल उद्योगहरुमा पठाएको भन्दै महासंघले विरोध गरेको छ ।
यस प्रति महासंघ औद्योगिक क्षेत्र स्थित उद्योग संघ/समितिहरु तथा समग्र उद्योगीहरुको घोर आपत्ति रहेको दाबी समेत सो संस्थाका अध्यक्ष रामहिरा पाठकले बताएका छन् । २०७१ सालमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७१ जारी भएपछि भाडावृद्धिको मापदण्ड बनाएर ५/५ वर्षमा भाडावृद्धि गर्नुपर्नेमा नियम विपरित २०७२/२०७४ सालमा १५/१५ प्रतिशतका दरले भाडावृद्धि गर्ने र २०७५ सालमा एकै पटक ७ सय प्रतिशतले वृद्धि गर्ने कार्य नियमसम्मत नभएको र कार्यान्वयन हुन पनि नसक्ने भन्दै सो तत्काल खारेज गर्न माग गएिको छ ।
२०७५ साल देखि स्थगित रही आएको हो तर हालको सञ्चालक समितिले यो निर्णयलाई जवरजस्ती कार्यान्वयन गराउन खोजेकाले महासंघ लगायत अन्य सस्थाहरु समेतलाई मन्जुर नभएको समेत जनाएको छ ।
राज्यले उद्योगलाई बचाई राख्न छुट, सुविधा र सहुलियत दिनुपर्नेमा उल्टै ७ सय प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने असुलउपर गर्ने भन्ने निर्णय राज्य सञ्चालनको मुलभूत सिद्धान्त विपरित रहेकाले सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन समेत माग गरिएको छ ।
सो मागमाथी सरकारले कुनै सम्बोधन नगरेको खण्डमा पहिलो चरणमा मंसिर २५ गते देखि महाप्रवन्धकको कार्यकक्ष तथा क्षेत्र व्यवस्थापकको कार्यकक्षमा ताला लगाउनेलाई कुनैपनि शुल्क तथा रकम भुक्तानी नगर्ने र भाडावृद्धि फिर्ता गर्न माग सहितको कालो व्यानर तथा कालोझण्डा प्रदर्शन गर्दै आन्दोलनमा उत्रने समेत चेतावनी महासंघले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनका कार्यक्रमहरुको घोषणा गरेको हो ।
Copyright © 2025 Bikash Media Pvt. Ltd.