२०७९ पुष ४ गते १५:११ विकासन्युज
काठमाडौं । सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै निर्यातमा दिन लागेको ८ प्रतिशत अनुदानमा तोकिएको समय सीमामा उद्योगीले असन्तुष्टी जनाएका छन् । सरकारले निर्यात अनुदान सम्बन्धी जारी गरेको कार्यविधिमा निर्यातमा अनुदानका लागि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र दाबी गर्न सकिने उल्लेख गरेसँगै उद्योगी व्यवसायीहरु असन्तुष्ट भएका हुन् ।
५० करोड रुपैयाँमाथि निर्यात गर्ने उद्योगले ८ प्रतिशत अनुदान पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । वार्षिक रुपमा ५० करोड रुपैयाँ माथिको निर्यात गर्ने उद्योगलाई तोकिएको समयसीमा उद्योगीमैत्री नभएको उद्योगीले बताएका छन् ।
श्रीस्टील तथा अघाँखाची सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक राजेश अग्रवाल अनुदानका लागि समयावधि तोकिने नीति गलत भएको बताउँछन् । ‘हाम्रो पुँजी फस्छ, निर्यातको रकम लिन नै एक वर्ष पर्खनु पर्दा बजारमा पुँजी चलायमान हुँदैन,’ उनले भने, ‘तोकिएको ५० करोड रुपैयाँ बढीको निर्यात गरिसकेपछि अनुदान दिनुपर्छ, हामीमध्ये कोहीले १ महिनामा कोहीले ३ महिनाभित्र ५० करोड बढीको निर्यात गरिसक्यौँ भने अनुदान दिनुपर्छ ।’
उनले अर्घखाँची सिमेन्ट र श्री स्टीलले नियमित रुपमा भारतका बजारमा नेपाली उत्पादन निर्यात गरिरहेको भन्दै अपेक्षा गरेअनुसारको निर्यात हुन नसकेको बताए ।‘नयाँ ब्राण्ड र नयाँ बजारका कारण अहिले निर्यात सुस्त भएको छ, समय लाग्छ, हामीले सुस्त रुपमा भएपनि निर्यात जारी राखेका छौँ’, उनले भने ।
उद्योग विभागका सूचना अधिकारी रमिला भण्डारी आगामी आर्थिक वर्षका लागि मात्रै अनुदान कार्याविधि कार्यान्वयनमा आउने बताउँछिन् । ‘निर्यातमा अनुदान कार्यान्वयन हुने भनेको नै आगामी आर्थिक वर्षमा हो, आगामी वर्षका लागि भएर अहिलेसम्म मागदाबी आएको छैन’, उनले भनिन ।
५० करोडभन्दा कम निर्यात गर्नेलाई पनि नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले निर्यात गर्ने वस्तुलाई वर्गीकरण गरी अनुदान दिने भएको हो । हस्तकला, काष्ठकला, जडीबुटी, तरकारी तथा फलफूलमा ५ प्रतिशतसम्म अनुदान र सिमेन्ट, छडमा ४ प्रतिशत दिने व्यवस्था छ ।
हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित जडीबुटी, बेसार, ताजा तरकारी, फूल, अलैँची, अदुवा, दुग्धजन्य पदार्थ, फलफूल, अम्रिसोलगायतका ५० प्रतिशत भ्यालुएड भएका वस्तुले नगद अनुदान पाउनेछन् । कुल निर्यात मूल्यको पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम अनुदान पाउनेछन् । यसमा ८० प्रतिशत भ्यालुएड गर्नेले मूल्यको १ प्रतिशत थप नगद अनुदान पाउने छन् । यी वस्तुको भ्यालुएड ३० प्रतिशत कम भए ४ प्रतिशत नगद अनुदान पाउनेछन् ।
त्यसैगरी, क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, कत्था, रोजिन तथा तार्पेन, प्याईउडले वस्तुको उत्पादनमा कम्तीमा ३० प्रतिशत भ्यालुएड भएका वस्तुले नगद अनुदान पाउनेछन् । पश्मिना, क्यासमेयर लगायतका वस्तुले ४ प्रतिशत अनुदान पाउने छन् ।
त्यस्तै राष्ट्रियस्तरको सामूहिक ट्रेडमार्कमार्फत् वस्तुको निर्यात गरेमा कुल निर्यातको एक प्रतिशतले हुन आउने थप रकम अनुदान दिइने छ । कार्यविधिअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष निर्यात गरेको परिमाणभन्दा २० प्रतिशतले बढी निर्यात गरेमा १ प्रतिशत रकम थप अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।
निर्यातकर्ताले पाउने अनुदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धन, प्रविधि तथा क्षमता विकास र विद्युतीय व्यापारको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ ।
आवेदन दिएको २२ दिनमा पैसा पाइने
उद्योगी व्यवसायीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिना भित्र नगद अनुदान लिन उद्योग विभागमा अनलाईन माध्यम वा भौतिक उपस्थितिमा निवेदन दिन सक्नेछन् ।
विभागले उद्योगको उत्पादनको मूल्यवृद्धि एकिन गरी १५ दिन भित्र नगद अनुदान उपलब्ध गराउन उद्योगी र व्यवसायीले छनोट गरेको बैंकलाई सिफारिस गर्नु पर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रकम शोधभर्ना लिने गरी उद्योग विभागबाट पत्र पाएको ७ दिन भित्र नगद अनुदान खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले नगद अनुदान दिने प्रयोजनका लागि राष्ट्र बैंकमा छुट्टै खाता खालेर रकम राख्नु पर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।
Copyright © 2025 Bikash Media Pvt. Ltd.