काठमाडौं । विभिन्न १० बुँदे माग राख्दै आन्दोलनरत उद्योगी व्यवसायीहरुले जारी आन्दोलनलाई स्थगित गरेका छन् । साथै, अर्थमन्त्री पौडेलले मागहरुको सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि उद्योगी व्यवसायीहरुले आन्दोलन स्थगीत गरेका हुन् । बुधबार उप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर विभिन्न १० वटा माग राखेका थिए ।

एकल अंकको ब्याजदर कायम हुनु पर्ने, पुरानै सीसीडी रेसियो कायम गरिनु पर्ने, चालु पूँजी निर्देशिका खारेज गरिनु पर्ने, विभिन्न शुल्कहरु घटाइनु पर्ने, संस्थागत ब्याजदर २ प्रतिशत कायम हुनुपर्ने, स्प्रेड दर र बेस रेट कायमको लागी न्यूट्रल विज्ञहरुबाट छानबिन गरिनुपर्ने, स्वदेशी बजार बचाउन अति उपभोग्य वस्तुको करको दर घटाई बिलविजक लाई मान्याता दिनुपर्ने, १ सय प्रतिशत एलसी मार्जिन खारेज हुनुपर्ने, टर्म लोन र एसटीएल लोनको म्याद १८० दिन हुनु पर्ने र ब्याज र सावाँ तिर्ने समय असार मसान्तसम्म हुनुपर्ने मागहरु उद्योगी व्यवसायीहरुले राखेका छन् ।

करिब एक वर्षदेखि देशमा भएको बैंक तथा वित्तिय समस्याहरु ब्याजमा अप्राकृतिक वृद्धि, पुनकर्जा फिर्ता, लगानीयोग्य पूँजी अभाव, तरलतामा कमी, आधारदर वृद्धि, आधार दरमा मनपरी प्रिमियम दर थप गर्ने बैंकको अभ्यास, आयातमा अवरोध, शतप्रतिशत मार्जिन, अव्यवहारिक चालु पूँजी कर्जा मार्ग निर्देशिका लगायतका समस्याले आफूहरु पिडीत भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले आन्दोलन गरिरहेका थिए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले समस्या प्रति सरकार गम्भिर रहेको र छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधानका लागी प्रयत्नरत रहेको बताएका थिए । साथै, निजि क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सरकार प्रतिवद्ध रहने उनले बताए । अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा रहेकाले सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका थिए ।

अर्थमन्त्री पौडेलसँगको भेटमा मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजाल, विरगंज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डा. सुवोध कुमार गुप्ता, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भिष्म प्रसाद न्यौपाने, नेपालगंज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अव्दुल वाहिद मन्सुरी र उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष प्रदीप मुरारकाको उपस्थिती रहेको थियो ।

मन्त्री पौडेलसँग भेटपश्चात् बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै समस्या समाधानका लागि सरकार, नियमन निकाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ध्यान आकर्षण र विभिन्न चरणमा भएको भेटबाट कुनै परिणाम नआएपछि देशभरका उद्योगी व्यापारिक संस्थाहरु सडक आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताएका थिए । तर, नयाँ सरकारले गठन भएको २४ घण्टा भित्र उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न तत्पर रहेको बताएपछि स्थगीत गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।