काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा निजी क्षेत्रको अपेक्षाअनुसारको नआएको टिप्पणी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको उक्त समीक्षा बजार चलायमान बनाउने गरि नआएको उद्योगी व्यवसायीको धारणा छ ।

अर्थतन्त्रमा निष्क्रिय कर्जामा भइरहेको वृद्धि, उच्च ब्याजदर आदिका कारण बजार अपेक्षित चलायमान हुन नसकि उद्योगी व्यवसायीहरुको आत्मबल कमजोर रहेको समयमा राष्ट्र बैंकबाट व्याजदरमा कमि ल्याई बजार चलायमान बनाउने गरि मौद्रिक नीति आउने संघको अपेक्षा थियो । तर मौद्रिक नीतिको समीक्षाले साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई भने केहि हौसला दिन खोजेको संघले बताएको छ ।

२०७९ पौष मसान्तसम्म सकृय वर्गमा रहेको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरि २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकिकरण गर्न दिने व्यवस्था राम्रो भएको उद्योगीले बताएका छन् । तर लामो समय देखिको विषम परिस्थिति, बजारको चर्को व्याजदर, घटेको माग आदि कारणले वित्तीय असन्तुलन भइ कर्जाको साँवा तथा व्याज भुक्तान गर्न नसकिरहेका सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायहरूको गत असार महिनासम्म सक्रिय वर्गमा रहेको कर्जालाई आगामी असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकिकरण गर्न दिनुपर्ने संघको सुझाव छ । जुन आगामी निर्देशनमा यसलाई सम्बोधन गर्न संघले आग्रह गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८० जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्थाले कर्जाग्राहीलाई एक महिनाको ग्रेस अवधि दिएको छ ।

परिसंघले हाल बजारमा कायम कर्जाको ब्याजदर तत्काल घटाउने गरि बैंकदर तथा नीतिगत दरहरूलाई कम गर्न सुझाव दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले यस विषयमा ठूलो निर्णय नगरेको तर दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गत ओभरनाइट तरलता सुविधा १.५ प्रतिशतले कम गरेको संघको भनाई छ । यसले मुद्रा बजारको व्याजदरमा केहि कमी ल्याउन सहयोग गर्ने र कर्जाको व्याजदर घट्ने क्रममा रहेको संकेत गरेको बुझिन्छ ।

कर्जाको ब्याजदर कम गर्न आधार दर कम हुने गरि पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरको रोलिङ एभरेजको अवधारणा अनुसार मासिक कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न समेत परिसंघले सुझाएको थियो । कर्जाको व्याजदर घट्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुल बढ्नुका साथै एनपीए समेत कम हुने अवसर गुमेको संघले बताएको छ । यद्पि, आगामी दिनहरूमा यसलाई विचार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई संघको आग्रह छ ।

त्यस्तै, निश्कृय वर्गमा परेको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवं सुक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेत हेरी पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । यसमा परिसंघले उठाउँदै आएको कोभिडको समयलाई सुक्ष्म निगरानी प्रयोजनको लागि गणना नगर्ने तथा हाल कायम ३ वर्षको अवधिलाई ५ वर्ष गरि मर्कामा परेका उद्योग व्यवसायलाई राहत हुने गरि आगामी दिनहरूमा निर्णय गर्न संघको आग्रह छ ।

बजारलाई चलायमान बनाइ पुँजीको श्रृजना (सम्पत्तिको श्रृजना) गर्न साना, मझौलालगायत ठूला उद्योगहरूमा कर्जाको सहज प्रवाह, पुँजी बजार, कमर्शियल हाउजिंग तथा अपार्टमेन्टमा लगानी सहज बनाउन तथा विभिन्न लगानीहरूमा १५० प्रतिशत भारित जोखिमलाई कम गर्नुपर्ने विषयलाई राष्ट्र बैंकले हाल पुरानै प्रावधान कायम गरेको छ । यस समीक्षा पश्चात आउने निर्देशनमा यी विषयहरू समेत सम्बोधन गर्न परिसंघ पुनः नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै १२८ बुँदाको निर्देशन समेत जारी गरेको छ । यस निर्देशनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी रहेका संस्थाहरूले प्राइभेट इक्विटी भेञ्चर क्यापिटलमार्फत लगानी गरेका साना तथा मझौला उद्योगहरू कालो सुचीमा परेका कारण पीईभीसी सञ्चालन गर्ने संस्था कालोसुचीमा नपर्ने प्रावधान गरेको छ । यस व्यवस्थाले साना तथा स्टार्टअपहरूलाई सहयोग हुने संघको भनाई छ । यस्तै, सो निर्देशनमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूले कुनै पनि खाता खोल्नुपूर्व कर्जा सूचना केन्द्रको विवरण अनुसार निक्षेपकर्ता कालोसूचीमा नरहेको यकीन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम बढाउने देखिन्छ । यसलाई सोहि संस्थामा नयाँ खाता (मुद्दती लगायतका) खोल्दा आवश्यक नपर्ने गरि सहज गरिनुपर्ने संघको बुझाइ छ ।