पछिल्लो समय उद्योग व्यवसाय एक किसिमको सकसमा छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले लगानी गर्न नसक्दा र भएको कर्जा लगानीको पनि उच्च ब्याज हुँदा व्यवसायीहरु त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । त्यसमा पनि साना उद्यमीहरु झन बढी सकसमा छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा प्रभावकारी पहुँच नभएकै कारण साना उद्यमीहरुले लघुवित्त र सहकारीबाट कर्जा लिएका हुन्छन् । अहिले सहकारी र लघुवित्त पनि चरम समस्यामा छन् । त्यो समस्याको जञ्जालमा ती व्यवसायीहरु पनि परेका छन् । यही समयमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार उद्योग मेला पनि गर्दैछ । यी विविध विषयमा रहेर हामीले महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहसँग कुराकानी गरेका छौं ।

पछिल्लो समय उद्योग व्यवसायहरु सिथिल छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकबाट कर्जा नपाउँदा लगानी विस्तार गर्न नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्, साना उद्यमीहरु यो अवस्थमा कसरी काम गरिरहेका छन् ?

घरेलु तथा साना उद्योगलाई सरकारले हेला गरेको छ । बैंकहरुले पनि हेला गर्न लागेका छन् । घरेलु तथा साना उद्योगका बारेमा सरकारलाई बुझाउने धेरै कोसिस गर्यौं । सरकारले बुझ्ने कोसिस पनि गरेको छ । सरकारले घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्राथमिकता पनि दिएको छ । नेपाल सरकार र अर्थमन्त्रालयले परिपत्र पठाएर राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा पनि सम्बोधन भएको छ । तर, बैंकहरुले मनोमानी गरेको हुँदा साना उद्योगीहरु मारमा परेका छन् ।

२ वर्षअघि कोभिडको अवधिमा उद्योगीहरुको आर्थिक स्थिति दयनीय थियो । कोरोना महामारी पश्चात् सहज स्थिति बनाइदिन सरकारलाई सुझाव दिएका थियौं । ती सुझावलाई समेटेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समावेश गरेको थियो । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मौद्रिक नीति पालना गरेनन् । कार्यान्वयन पक्ष धेरै फितलो भयो । राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ अनुगमन नगर्दा कार्यान्वयन हुन सकेन । आवश्यक उद्योगी व्यवसायीहरुले पाउनु पर्ने कर्जा, पुर्नकर्जा, सहुलियत कर्जा पाउन सकेनन् । जसलाई आवश्यक थिएन र नजिकको पहुँच भएको ब्यक्तिले मात्रै त्यो सुविधा पाए ।

बैंकमा धितो राख्दा पनि कर्जा पाएको छैन । तर, ठूला उद्योगीहरुले आफ्नो बैंक भएकै नाताले मिलेमतो गरे । बैंकसँग ठूला उद्योगीहरुले सिक्वेन्स मिलाए । साना उद्यमीहरुको कुनै पनि बैंकसँग मिलेमतो र सिक्वेन्स पनि छैन । सिक्वेन्स मिलाउन नसक्दा १० लाख रुपैयाँ आवश्यक छ भने २÷३ महिना अल्झाउने गरेका छन् । बैंकहरुले यो÷त्यो कागज मिलने भनेर अल्झाउँदा हारेर छाडिदिन्छौं र त्यो बैंकमा जादैँनौं । बैंकबाट कर्जा नपाएपछि मिटर ब्याजी कहाँ जानुपर्ने बाध्यता छ । बैंकहरुका कारण नै उद्योगी व्यवसायीहरु मिटरब्याजी कहाँ जान बाध्य भएका छन् । कर्जाको ब्याज ७ प्रतिशतमा ल्याएको छ भने अहिले १४ प्रतिशत, ८ प्रतिशतको १६ प्रतिशत र ९ प्रतिशतको १८ प्रतिशत पुर्याएका छन् । सहकारी संस्थाहरुले २१/२२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिइरहेका छन् ।

बैंकहरुले साना उद्यमीहरुलाई सहुलियत ब्याजमा कर्जा दिन्छन् भनिन्छ नी ?

साना उद्योगीहरुले सबैभन्दा सस्तो ७ देखि १० प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा कर्जा लिएका थियौं । विडम्बना, अहिले सोही ब्याज१८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । बैंकले एकतर्फी रुपमा बढाएको ब्याजदर हाम्रो लागि पाच्य छैन । यसमा हाम्रो विरोध पनि छ । हामीले विभिन्न एंगलबाट विरोध पनि गरिरहेका छौं । हाम्रो विरोधको आवाज सुनिसकेको हुँदा राष्ट्र बैंकले ओभरनाइट सुविधा साढे ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झारेको छ । राष्ट्र बैंकले सुविधा दिएपनि उद्योगी व्यवसायीहरुले त्यो पाउन सकेका छैनन् । उद्योगीहरुलाई दिने कर्जामा डेढ प्रतिशत कम भएको छैन । अहिलेपनि बैंकहरुको मोनोपोली छ । देशको मेरुदण्डको रुपमा रहेको घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई फस्टाउन सहयोग गर्नुपर्नेमा बैंकले उल्टो ह्रास गर्ने काम गरेका छन् ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि त जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएका हुन्, त्यही क्षेत्रमा प्रयोग नगरेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गरे भनेर आवाज उठ्छ नी । कर्जाको दुरुपयोग त गर्नु भएन नी ?

कर्जाको दुरुपयोग गरेको भन्ने आरोप गलत हो । आफ्नो उद्योग सञ्चालन गर्नकर्जा लिएको हुन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लिने ऋणीहरुको आफ्नै किसिमको उद्योग व्यवसायहरु छन् । लघु घरेलु तथा सना उद्योगले २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जासहुलियत दरमा पाउने भनिएको छ । त्यो सहुलियत लघु घरेलु तथा सना उद्योगले पाएका छैनन् । कम पूँजी भएकासाना उद्योगीलाई बिना धितो सहुलियत कर्जा दिने भनिएको छ । तर, बैंकहरुले दिन मानेका छैनन् । अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा दिने काम बैंकहरु आफैले गरेका हुन् । जसलाई कर्जा आवश्यक छैन, उसैलाई बोलाएर कर्जा दिने गरेका छन् । त्यसैले त्यो कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको हो । पुर्नकर्जा र सहुलियत कर्जा पनि बैंकहरुले आफ्नो मान्छेलाई मात्रै दिए । गलत उद्योगीहरुले बैंकबाट सहुलियत कर्जा लिए ।

साना उद्योगहरुको प्रमोसन होस् भन्ने उद्देश्यले सहुलियत कर्जा र बिना धितो कर्जा माग गरेका थियौं । सरकारले सम्बोधन गरेर बजेट र मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गर्याे । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले त्यो कार्यान्वयन गरेनन् । धेरैले फर्जी उद्योगहरु दर्ता गराए । उनीहरुले बैंकबाट साना उद्योगीले पाउने पर्ने सहुलियत कर्जा पाएनन् । बैंकसँग पहुँच रसम्बन्ध भएका ब्यक्ति, छोराछोरी, भतिजाले कर्जा लिए । सरकारले कृषि कर्जा लगायत १० किसिमको कर्जालाई सहुलियत कर्जाका रुपमा व्यवस्था गरेको छ । गलत ब्यक्तिहरुले कर्जा लिँदा साना उद्योगहरु मारमा परेका छन् । हामीले सिफारिस गरेको उद्योगीहरुले कर्जा पाएनन्, तपाईहरुले कसलाई बाँड्नु भयो भनेर सूची देखाउनुस् भन्दा बैंकले त्यो सूची दिन सकेनन् । सूची नदिनुको अर्थ बैंकहरुले कहीँ न कहीँ गडबड गरेका छन् भन्ने प्रष्ट छ । बैंकहरु आफैले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन् ।

बैंकहरुले उच्च ब्याज लिए, कर्जा लगानी गरेनन् अथवा सेवा शुल्क पनि उच्च लिए भनेर बैंक विरुद्ध आन्दोलन हुने गरेका छन् । ३५ वटा संस्थाहरुले बैंकविरुद्ध फागुन ५ गते आन्दोलन गर्ने भनेर घोषणा गरिसकेका छ्न, मुलुकको एउटा सचेत वर्गले नारावाजी, आमा हड्तालमा उत्रिनु जायज हो र ?

आगामी ५ गते हुने आन्दोलनको बारेमा हामीलाई कुनै जानकारी छैन । म केन्द्रिय अध्यक्ष भएको संस्थाले कुनै आन्दोलन गरेको छैन । आगामी ५ गते हुने आन्दोलनका बारेमा जानकारी नभएको हुँदा टिकाटिप्पणी गर्दिन । हामीले आफ्ना समस्याका बारेमा बैंकहरुलाई मनाउन र सरकारलाई बुझाउन सक्नु पर्छ । सरकारले बुझ्ने कोसिस पनि गरेको छ । राष्ट्र बैंकको नीति पनि तरल वा सहज हुँदै गएको छ । एकैचोटी आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यक छैन । विरोधका पनि विभिन्न प्रकार हुन्छन् । लिखित रुपमा हामीले विरोध गरिसकेका छौं । बैंकहरु यदि सुध्रिएनन् भने अन्तिम अवस्थामा मात्रै आन्दोलनमा जाने हो । राष्ट्र बैंकले अंकुश लगाइरहेको हुँदा केही समय पर्खिनु पर्छ । यदि भोलिका दिनमा सकरात्मक आएन भने मात्रै आन्दोलन गर्ने हो ।

सरकारले साना तथा घरेलु उद्योगलाई अनुदान दिइरहेको हुन्छ तर त्यसमा सानाले नपाउने र ठूलाको हालीमुहाली हुने भन्ने आवाज पनि उठ्छ, तपाईंहरुले किन लविङ गर्न नसकेको, कमजोर किन बनेको ?

साना उद्योगीहरुको पहुँच माथिल्लो तहसम्म हुँदैन । पहुँचवालाले त्यसको फाइदा लुटेका छन् । पहुँचवालाले फाइदा उठाउनु स्वभाविक पनि हो । किनभने पहुँचवाला ब्यक्तिहरुले बैंकलाई कमाउने काम दिइरहेका हुन्छन् । ठूला उद्योगीहरु मोटाइरेका पनि छन् । साना उद्योगीले पाउने सुविधाबाट बञ्चित भएका छन् ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको अध्यक्ष हुनु हुन्छ, अध्यक्ष भइसकेपछि महासंघको मुहार फेर्न काम केके गर्नु भयो ?

गत वर्षको फागुन २७ मा म अध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएकार आएको हुँ । म अध्यक्ष भएको एक वर्ष हुँदैछ । अध्यक्ष भएको हुनाले साना उद्योगीहरु र महासंघको मुहार फर्ने काम गरेको छु । तर, अहिलेसम्म मैले सोचे अनुरुपको काम गर्न सकेको छैन । मैले काम गर्न नसकेको स्वीकार पनि गर्छु । म अध्यक्ष भइसकेपछि २/३ वटा काम सुरु गरेका थियौं । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय चुनावका कारण गर्नु पर्ने काममा बाधा अड्चन आयो । चुनावका बेलामा आचार संहिता लागू भएपछि त्यो काम पुरा हुन सकेन । उद्योगीहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरु काठमाडौंमा प्रदर्शनी कक्ष र बिक्री कक्ष खोल्ने योजना थियो । बागमति प्रदेश सरकारले १० करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग गर्ने बचनबद्धता पनि दिएको थियो । उद्योगीहरुको लागि मेरुदण्डको रुपमा लिएको परियोजना थियो ।

बागमति प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र उद्योगमन्त्रीले जग्गा खोज्नुस् आर्थिक सहयोग गर्छाै भनेको थियो । जग्गा खरिद गर्ने अन्तिम क्षणमा आएर रोकियो । एक जना कर्मचारीले सहयोग नगरेका कारण प्राप्ति जग्गा खरिद गर्न सकिएन । जसका कारण १५ करोड रुपैयाँ गुमायौं । त्यो मेरो कार्यकालमा दुखद क्षण हो । एउटा बिक्री कक्ष भएको खण्डमा देशभरिका उद्योगीहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरु प्रदर्शनी कक्षमा राखेर देशविदेशमा खरिद बिक्री गर्न सकिन्थ्यो ।

नेपाल सरकारलाई पनि स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नुपर्छ भनेर बाध्य गरिरहेका थियौं । सरकारले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेको थियो ।एउटा विदेशी पाहुना आउँदा विदेशी खादा नै लगाउनु पर्ने बाध्यता । एउटा कुनै गिफ्ट पनि विदेशी वस्तु नै दिने गरिएको छ । हामीले स्वदेशी वस्तु नै उपयोग हुनुपर्छ भनेर २०७१ सालदेखि सरकारलाई घरचघच्याइ रहेका छौं । स्वदेशी वस्तु खरिद गर्दा १५ प्रतिशत व्ययभार बढी भएपनि किन्नुपर्छ भनेर खरिद ऐनमा लेखिएको छ । त्यसको परिपालना कतैबाट पनि भएको छैन । यदि पर्दशनी कक्ष सञ्चालन भएको भए स्वदेशी वस्तु त्यहाँ पाइन्छ किनेर ल्याउनुस् भन्ने ठाउँ पनि हुन्थ्यो । तर, त्यो पुरा हुन सकेन । ३ वर्षको कार्यकालमा १ वर्ष पुरा भयो । एक वर्षमा पनि सिर ठाडो गर्ने काम गरेको छु । सिर निहुराउने काम भएको छैन । तर, म यसबाट असन्तुष्ट छु ।

तपाईंहरु गाउँ घरमा उद्यमी बनेर स्वरोजगारमुलक व्यवसाय गरिरहेका मान्छेहरुसँग प्रत्यक्ष जोडिनु हुन्छ, उनीहरुले अहिले के कस्ता समस्या भोग्नु परेको छ ?

गाउँघरमा जो घरेलु, लघु, साना उद्योगीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरु पुराना तरिकाले आफ्नो उद्योग चलाइ रहनु भएको छ । यसरी पुस्तान्रण हुँदैन भनेर सरकारलाई भन्न बाध्य भएका छौं । एउटा आरन सञ्चालन गर्दा पुरानै तरिकाबाट सञ्चालन भइरहेको छ । हाम्रा छोरा नातीहरु त्यो फलाम कुट्न जाँदैनन् । अहिले डिजिटल प्रणाली आइसकेको हुनाले प्रविधिमा जानुपर्नेछ । विकास भइसकेको छ । पुराना उद्योगहरुमा प्रविधि जोड्न जरुरी छ । गाउँघरमा रहेका उद्यमीहरुलाई प्रविधिमा विकास गर्न जरुरी छ । सरकारको सहयोगआवश्यक छ भनेर घचघच्याइरहेका छौं ।

सरकारले प्रविधि हस्तान्तरण गर्नका लागि बजेट पनि छुट्याएको छ । ८० प्रतिशत रकम सरकारले दिने र २० प्रतिशत उद्योगीलाई दिने भनेको थियो । तर, नयाँ सरकार आएपछि ५०/५० प्रतिशतमा झारेको छ । तर, उद्योगीहरुसँग ५० प्रतिशत रकम लगानी गर्ने पनि क्षमता छैन । ५० प्रतिशत दिँदा पनि कर्मचारी साथीहरुले अल्झाउने गरेका छन् । सामानको मूल्य बढाएर प्रविधि हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । विभिन्न ठाउँमा प्रविधि हस्तान्तरणमा ठूलो घप्ला भयो । जसले गर्दा साना उद्योगीहरुलाई हस्तान्तरण गर्न सकिएन ।

साना उद्योगहरुले उत्पादन गरेको वस्तुहरुलाई बजारसम्म ल्याउन सहजीकरण गर्न सक्नु भएन नी ?

उद्योगीहरुको उत्पादनलाई पालिका स्तरमा प्रदर्शनी गर्न पालिका स्तरका मेला सञ्चालन गर्ने प्रयास गर्याै । जिल्ला, प्रदेशस्तर र केन्द्रमा पनि मेला सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेका छन् । अहिले १६ ठाउँमा मेला लागिरहेका छन् । मेला भनेको औधोगिक प्रदर्शनी हो । गाउँघरमा उत्पादन गरेको वस्तुलाई प्रदर्शनीमा ल्याएर बिक्री वितरण गर्ने, आफ्नो विजनेश एक्सप्लान गर्ने उद्देश्यले औधोगिक मेला सञ्चालन भइरहेका छन् । फागुन २ गतेदेखि देशभरिका उद्योगीहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरुलाई १६ औं अन्तर्राष्ट्रिय औधोगिक मेला आयोजना गर्दैछौं । गाउँगाउँमा उत्पादन भएका वस्तुहरु मेलामा प्रदर्शनी हुनेछन् । यो उद्योगीहरुका लागि अवसर हो । उद्योगीहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरु सहर वा राजधानीमा ल्याएर प्रचारप्रसार गर्नु फाइदा नै हुन्छ ।

यस्ता मेला प्रदर्शनी गर्दा नेपाल सरकारको पनि सहभागीता हुन्थ्यो । सरकारसँग मिलेर यस्ता मेला प्रदर्शनी गरिन्थ्यो । तर, त्यसलाई सरकारले रोकेको छ । हाम्रो स्वीकृत बजेट वा हामीले सम्झौता गरेको बजेट उपलब्ध हुन सकेको छैन ।अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीसँग यस बारेमा गुनासो गर्दा उहाँहरु सकरात्मक हुनु हुन्छ । तर, त्यो पुरा कहिले हुने हो थाहा छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय औधोगिक ब्यापार मेला कस्तो हुँदैछ, यसमा क–कसको सहभागिता रहन्छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुँदासार्क देशहरुका उत्पादित वस्तुहरु मेलामा आउँछन् ।महासंघसार्क एसएमई फोरमसँग जोडिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सार्क एसएमई फोरममा घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले नेतृत्व गर्छ । पहिलाको मेलामा ५० वटा स्टल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका लागि छुट्याएको थियो भने यसपटक ३० वटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लागि छुट्याएको छ । भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान लगायत देशका स्टल आइसकेका छन् ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको बेलामा विदेशी स्टल ल्याउँदा मुद्रा सञ्चितीमा असर पर्न सक्छ होला नी ?

यो म्युचुअल अण्डरस्ट्याण्डिङ हो । नेपालका उद्योगीहरुलाई पनि ती देशहरुले बोलाएर निःशुल्क स्टल दिएका छन् । जबकी हामीले उनीहरुलाई निशुक्ल स्टल दिएका छैनौं । उनीहरुबाट स्टलको शुल्क लिने गरिएको छ । हाम्रा उद्योगीहरुलाई विदेशमा बोलाउँदा निशुल्क लागतमा स्टल र बस्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ । हाम्रा उद्योगी पनि विदेशमा जाँदा उनीहरुले पनि विदेशी मुद्रा ल्याउँछौं । यसमा त्यति धेरै ठूलो विदेशी मुद्रा बाहिर जान्छ भन्ने हुँदैन । ५ दिनको मेलामा धेरै ठूलो रकम जान्छ भन्ने हुँदैन । यदि उहाँहरुलाई ठाउँ दिएनौ भने हामीहरुले पनि ठाउँ पाउँदैनौ । ५ दिनमा अवधिमा २ करोडदेखि ५ करोडसम्मको कारोबार हुने अनुमान छ ।

तपाईको बाँकी कार्यकालमा महासंघलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ, के–के योजना छन् ?

गत वर्षको फागुन २७ गते म निर्वाचित भए । देशभरिका उद्योगीहरुको बिचमा ३/४ वटा बाचा गरेका छु । हाम्रो टीमले संगठन सुदृढिकरण गर्न आवश्यक छ । हाम्रो संगठन अन्य संस्थाको चेपुवामा परेको छ । अन्य संस्थाहरुको अगाडि सिर निहुराएर हिड्ने अवस्था छ । कमसेकम हाम्रो संस्था सुदृढिकरण भयो भने महत्व बढ्छ र काम गर्न सजिलो हुन्छ । साना उद्योगीले पनि सिर निहुराएर हिड्नु पर्ने अवस्था आउँदैन । त्यसका लागि पहिलो चरणमा प्रत्येक प्रदेशको राजधानी भएको जिल्लालाई बलियो बनाउनु पर्छ । हामी ३५० पालिकामा पुगेका छौं । अब ७५३ वटा पालिकामा पुग्ने योजना छ । ती प्रत्येक जिल्ला, पालिकाहरुमा हाम्रो उपस्थिती हुन जरुरी छ । राजश्व परामर्श समितिमा घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ प्रतिनिधि हुनुपर्ने माग छ । यो व्यवस्थामा हाम्रो ऐनमा पनि उल्लेख छ ।

प्रत्येक जिल्लामा संगठन विस्तार गर्न प्रदेश सरकारसँग हामीले हातेमालो गर्न हामी तयार छौं । औधोगिक नीति, ऐन र कार्यविधि बनाउनलाई हामीले सरकारलाई सहयोग गरेका छौं । घरेलु तथा साना उद्योगीहरुलाई कुनैपनि ठाउँमा अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर सरकारसँग लबिङ गरेका छौं । उद्योगीहरुले अनावश्यक करहरु तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्रिपल कर उद्योगीहरुले तिरेका छन् । ती करहरु एकै ठाउँमा तिर्नका लागि एकदवार कर नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेछ । भौतिक पुर्वाधार पनि आवश्यक पर्छ । केन्द्रिय स्तरबाट नै भौतिक पुर्वाधार खडा गर्ने जमर्काे गरेका छौं । भौतिक पुर्वाधारको कडीको रुपमा औधोगिक प्रदर्शनी केन्द्र र बिक्री कक्ष निर्माणका लागि प्रयास जारी छ ।

घरेलु तथा साना उद्योगलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले देखाएको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु पर्नेछ । घरेलु तथा साना उद्योगका लागि कानुन, ऐन बनाउन आवश्यक छ । ती कानुन र ऐनले गभर्न गर्नका लागि सहज हुन्छ । नकी उद्योग भन्ने बित्तीकै एउटै बास्केटमा राखेर सरकारले हामीसँग अनाहक काम गरोस् । त्यो मोनोपोली गर्न पाइदैन । बैंकहरुले पनि एउटै ब्याजदरमा सबैलाई कर्जा दिएको हुन्छ । हामी चिच्याउँदा चिच्याउँदा अलिकति सहज भएको छ । हामीले सहज रुपमा कर्जा पाएका छैनौं । यसका लागि छुट्टै उद्योगमैत्री कानुनको आवश्यकता छ । मेरो कार्यकालमा यी काम पक्कै गर्नेछु ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

४ महिनामा जीवन बीमाको व्यापार आधा खर्ब बढी, कुन कम्पनीको कति ?

‘छोटे-बडे भाइ’ प्रसंग : दिल्लीमा देखिएको दुर्लभ दृश्य

ऋणको दलदलमा भासिँदै अमेरिका, ट्रम्प र मस्कले जोगाउलान् डलरको सान ?

अर्बको एनपीएल, खेलाडीसँगै व्यवसायीबीच पनि ‘ब्याटल’

केबलकारमा क्रान्ति, कमालको कमाइ

राष्ट्र बैंकले भन्यो : लचिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दियौं, अब बैंकको कर्जा बढ्छ