नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव डिलाराम आचार्यले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको विषयमा व्यक्ति किटेरै छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन् । सचिव आचार्यले राष्ट्रपतिको पद राजनीतिक दललाई ठेक्कापट्टा दिने विषय नभएको बताएका हुन् । उनले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु दलमा भागबन्डा गरेर जसलाई ल्याउनुहुन्छ ल्याउनुस् भनेको जस्तो राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा गर्नु नहुने बताए । जुनसुकै दलबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुने भएपनि सम्भावित नामको बारेमा छलफल हुनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले जो कोहीलाई राष्ट्रपति बनाउन नसकिने बताए । राष्ट्रिय सहमतिलाई जोगाएर लैजानसक्ने र राष्ट्रपति पदको गरिमा राख्नसक्ने ल्याकत भएको मान्छेलाई मात्र राष्ट्रपति बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । प्रस्तुत छ राष्ट्रपति निर्वाचनको सम्बन्धमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव डिलाराम आचार्यसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानी :

तपाईंहरुले राष्ट्रपतिको लागि राष्ट्रिय सहमतिको नारा लगाइरहनुभएको छ, खासमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार कसलाई बनाउने ? कसरी अगाडी बढ्ने बारे सोचेको छ पार्टीले ?

उम्मेदवारको बारेमा त कुनैपनि पार्टीले आफ्नो पोजिसन क्लियर गरेका छैनन् । र हाम्रो पनि क्लियर छैन । तर हामीले जुन राष्ट्रिय सहमति भनेका छौं यो कसैलाई उँधो पार्नको निम्ति, कसैलाई उँभो पार्नको निम्ति या कुनै निश्चित स्वार्थ लिनको निम्ति होइनकी हामीले राष्ट्रिय सहमति भनेको सबै दलको सहमतिमा राष्ट्रपति निर्वाचन गरेर जाऔँ । विगतका राष्ट्रपतिहरु दलप्रति अलि बढी बफादार भएको देखियो । दलका कार्यकर्ताको अवस्था देखियो । चाहे रामवरण यादवको कुरा गरौं । प्रधानसेनापती काण्डमा जुन तरिका अपनाउनुभयो उहाँले । सरकारको निर्णय मान्नुभएन । अहिलेको राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा दुईवटा घटनामा उहाँले त्यस्तो अपचता अपनाउनु भयो । पार्टीबाट के निर्देशन आउँछ राष्ट्रपतिले त्यो लागू गर्ने होइन । राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति निर्वाचन गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेपछि उसले राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । कुनै दल विशेषको होइन । हामीले राष्ट्रिय सहमति भनेको एमाले नभएर काँग्रेस, काँग्रेस नभएर एमाले । वा एमालेलाई तल्लो दर्जाको देखाउन खोजेको । या सहमति भाँड्न खोजेको होइन । हामीले राष्ट्रिय सहमति किन खोजेका हौँ भने कमसेकम राष्ट्रपतिमा सहमति भयो र कमसेकम प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको समयमा जुन विश्वास प्रकट भएको छ सदनभित्र, त्यो एकठाउँ रहिराख्यो भने हामी यो राजनीतिक खिचातानीको अवस्थाबाट सके पाँच वर्ष नसके दुई, अढाइ वर्ष अलग हुन्छौँ ।

केपी ओलीले हामी सत्तारुढ गठबन्धन हौं, एमालेको उम्मेदवार हामी उठाउछौं, त्यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ भनिरहनुभएको छ, तपाईंहरु एमालेले उठाएको उम्मेदवारलाई नै राष्ट्रिय सहमतिको उम्मेदवार बनाउन किन तयार नहुनुभएको ?

एमालेकोमा राष्ट्रिय सहमति हुँदै हुन्न भन्ने त होइन । पहिले एमालेले पत्ता खोल्नुपर्यो कि को हो उहाँको राष्ट्रिय सहमतिको उम्मेदवार ? फेरि अर्को के छ भने शक्ति सन्तुलनको हिसावले पनि के देखिन्छ भने एमाले, हामी सरकारमा छौं प्रदेश र संघमै । यो बेलामा एमाले वा माओवादीको उम्मेदवारमा कति राष्ट्रिय सहमति होला ? या काँग्रेसभित्रबाट होला ? हाम्रो कुरा के हो भन्दाखेरी एमाले हुन्न भन्ने होइन । एमाले पनि हुन सक्छ । तर राष्ट्रिय सहमतिको ।

प्रयास कसरी भइराखेको छ ?
भित्रि तहमा विभिन्न नामको अड्कलबाजी भइराखेको छ । केही स्वतन्त्र मान्छेहरु । केही पूर्व ठूलो पदमा बसेका मान्छेहरु । केही राजनीतिक दलभित्रका नेताहरुको बारेमा अघोषित चर्चा त भइराखेको छ । तर घोषित रुपले कुनैपनि दलले हाम्रो उम्मेदवार यो हो भनेर भनेको अवस्था छैन । अब त धेरै समय छैन । १०/११ गतेसम्म व्यक्तिको नाम बाहिर आइहाल्ला ।

तपाईंहरुको भित्रि चाहना शक्ति सन्तुलन मिलाउन पनि काँग्रेसको उम्मेदवार भए राम्रो भन्ने हो ?

काँग्रेसको उम्मेदवार भए राम्रो भन्दापनि काँग्रेसलाई पनि स्वीकार्य हुने मान्छे । अझ हाम्रो कुरा त के हो भने काँग्रेसलाई पनि स्वीकार्य हुने । एमालेलाई पनि स्वीकार्य हुने । हामीलाई पनि स्वीकार्य हुने । अरु देशका जतिपनि राजनीतिक पार्टीहरु छन् । ति सबैलाई स्वीकार्य हुने । सदन भित्र र सदन बाहिर जति छन् सबैलाई स्वीकार हुने आम समाजले एउटा राम्रै मान्छे ल्याए राम्रै भुमिका खेल्ला । राष्ट्रपतिको गरिमा जोगाउँला भन्ने ठाउँमा त्यो आशा जागृत गर्ने । जस्तो राष्ट्रपतिलाई पनि मुछेर गतकालमा सडकमै संघर्ष हुने, ठूलाठूला आन्दोलन हुने । नेपाल बन्द हुने । जुन मुद्दाहरु उठेका छन् । त्यो मुद्दाभन्दा माथि राष्ट्रपतिले आफ्नो अभिभावकिय भुमिका खेल्ने तहको व्यक्तित्व आओस् ।

त्यसो भए राजनीतिक कि गैरराजनीतिक त ?
यसमा पार्टीभित्र त छलफल भएको छैन । मेरो कुरा के छ भने रङ क्लियर भएको मान्छे चाहिन्छ । रङ नै नछुट्टिएको मान्छे ल्याउनुभयो भने अहिले हामीले राजनीतिक पार्टीका मान्छेलाई बेठिक त भन्छौँ, तर जसको रङ नै छुट्टिएको छैन त्यसले आज राजनीतिक पार्टीको मान्छेले भन्दा झन बेसी बद्मासी गर्ने, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा साँठगाँठ गर्ने, देशलाई योभन्दा पछाडी लैजान षड्यन्त्र गर्ने, त्यसमा प्रयोग हुने पनि त सम्भावना हुने भयो नि । त्यसो हुँदा राजनीतिक रुपमा रङ छुट्टिएको । रङ कस्तो हुन्छ त्यसमा चिन्ता नगरौँ । तर कमसेकम राजनीतिक रुपले उसको अडान, सिद्धान्त, उसको राजनीति, उसको समग्र आस्था यो हो भनेर चिनिने मान्छे चाहियो । त्योभन्दा बाहिरको मान्छेको झन खतरनाक हुन्छ भन्ने कुरा छ मेरो त ।

मानौँ राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति बनेन, एमालेले पनि उम्मेदवार उठाउने भयो, काँग्रेसले पनि उम्मेदवार उठाउने भयो, माओवादी केन्द्रको समर्थन कसलाई हो ?
पहिले त उहाँहरुले उम्मेदवार उठाउनुपर्यो । नामको चर्चा नै गर्नुभएको छैन । मलाई के लाग्छ भन्दाखेरी यो सबै हुँदाहुँदै पनि ठूलो कटाक्षजस्तो । एमाले र माओवादीका बीचमा राष्ट्रपतिको सन्दर्भलाई लिएर ठूलै झगडाजस्तो । दिनदिनै मिडियामा भरिभराउ । दिनमा बिसौँ जनाले यसको अर्थ लगाइराखेको । विभिन्न टेलिभिजनमा विज्ञ, विशेषज्ञ भनेर चिनिएका साथीहरुले पनि यसमा बोलिराखेको । ठूलो बहस भएको छ यसमा । तर मलाई के लाग्छ भने अन्ततः राष्ट्रिय सहमति नै हुन्छ । एमाले पनि एउटा समझदारीमा आउँछ । हामीले कुनै व्यक्ति विशेषलाई, दल विशेषलाई केन्द्रमा राखेर यो कुरा गरिराखेका छैनौँ । राष्ट्रको आजको आवश्यकता के हो भन्दाखेरी प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतमा जुन ९९ प्रतिशत भन्दा ठूलो मत एक ठाउँमा देखापरेको छ । यसलाई एकठाउँमै लिएर पाँच वर्ष जानुपर्छ र यसपछिका राजनीतिक मुद्दा राष्ट्रपति, प्रदेशमा सरकार कस्को ? विश्वास, अविश्वास, सरकार ढाल्ने यो सबै खिचडी हामीले विगत ३० वर्षदेखि व्यहोर्दै आएका छौँ । त्यसभन्दा माथि हामीले देशका मुद्दाहरुलाई प्रधानता दिने ठाउँमा लैजानुपर्छ र त्यसकारण राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ । मैले के देख्छु भने राष्ट्रिय सहमतिका लागि अन्ततः काँग्रेस पनि सहमत हुन्छ । एमाले पनि सहमत हुन्छ ।

एमाले र काँग्रेसले एक अर्काको पोल्टामा राष्ट्रपतिको पद जान नदिने परिस्थिति बन्ने देखिन्छ, त्यसो हुँदा माओवादी केन्द्र अन्य राजनीतिक दलहरुको विकल्पमा जान तयार छ कि छैन ?

विकल्पमा जान तयार नहुने कुरा त भएन । तर व्यक्तिको प्रस्ताव आउनुपर्यो । व्यक्ति को हो भन्नेकुरा आउनुपर्यो । किनभने राष्ट्रपति दललाई ठेक्कापट्टा दिने विषय होइन । तपाईको दलको राष्ट्रपति भयो तपाईले जसलाई ल्याउनुहुन्छ, जस्तोकी मन्त्रीमा हुन्छ वा मुख्यमन्त्रीमा हुन्छ । तपाईको दलको मुख्यमन्त्री हो तपाईले कसलाई ल्याउनुहुन्छ ल्याउनुस् भनेर छोडिदिने जुन कुरा हुन्छ राष्ट्रपतिमा त्यसरी छोडिदिनु हुन्न । काँग्रेस, एमालेकै हुन्छ भनेपनि, साना दलबाट हुन्छ भनेपनि, माओवादीबाट हुन्छ भनेपनि, या बाहिरबाट हुन्छ भनेपनि ति सम्भावित नामको बारेमा फेरि सबैको बीचमा छलफल हुनुपर्छ । त्यो छलफलमा यत्तिको मान्छेले राष्ट्रिय सहमति जोगाएर लान सक्ला, सबैको गरिमा जोगाएर लान सक्ला । एमालेकै राष्ट्रपति भएपनि हिजोकै घटनाहरु नदोहोरिएलान् । काँग्रेस, माओवादी वा अन्य दललाई ठेस पुग्ने गरी कुनै काम नहोला । कांँग्रेसको भएपनि, माओवादीको भएपनि त्यो सबै गरिमालाई जोगाएर लाने यत्तिको मान्छेले ल्याकत राख्छ भन्ने कुरा हुँदाखेरी राष्ट्रिय सहमती हुनेकुरा भयो । फलानो दलको राष्ट्रपति, फलानो दलको उपराष्ट्रपति भनेर बाँड्ने विषय होइन । यो विषय राष्ट्रिय गौरव, राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषय हो । समग्र संविधानको संरक्षणको विषय हो । देशलाई अगाडी लैजानेकि पछाडी लैजाने भन्ने विषय हो । राष्ट्रपतिले सानो गल्ती गर्दा ६ महिनासम्म देशमा आन्दोलन भइरहन सक्छ । हिजो हामीले बेहोरेका छौँ । त्यसो हुँदा राष्ट्रपतिले अभिभावकिय भुमिका खेल्ने ल्याकत राख्ने मान्छे आउँदाखेरी काँग्रेसको हुन्छ एमालेको हुन्न, एमालेको हुन्छ काँग्रेसको हुन्न । माओवादीले त्यसो भनेको छैन । व्यक्तिको हाइट चाहियो । राष्ट्रिय सहमतिलाई जोगाएर लाने र आजको परिवर्तनका मुद्दाहरुलाई एक पाइला अगाडी लैजाने जिम्मेवारीका साथ आउनसक्ने र राष्ट्रले पत्याएको मान्छे हुनुपर्यो ।

सत्तारुढ गठबन्धन धर्मराएको हो ?
धर्मराइहालेको त होइन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीको बीचमा कटाक्ष भएको, वैमनुस्यता कायम भएको कुरा होइन । छलफल, बहस गम्भिरताका साथ भएको छ । त्यो नै आशाको बिन्दु के हो भने हामी राष्ट्रिय सहमतिमा जानसक्छौँ । पछिल्लो समयमा ति सिम्टोमहरु देखिन थालेका छन् ।

एमाले र काँग्रेसको राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार फरक-फरक भयो भने त्यस्तो अवस्थामा एमाले-माओवादी केन्द्रको गठबन्धन टुट्छ की टुट्दैन ?

राष्ट्रपतिमा फरक-फरक उम्मेदवार भयो । कथम् कदाचित एमालेको उम्मेदवार हार्यो । अर्को कुनै एउटा राष्ट्रिय सहमति भनिएको वा बाहिरबाट ल्याइएको उम्मेदवारले जित्यो । त्यस्तो तहमा पनि माओवादी र एमालेको गठबन्धन टुट्दैन । किनभने यो गठबन्धन तोड्नपनि हुन्न । वामपन्थी जनमतलाई बलियो बनाएर देशलाई यो भन्दा चार पाइला अगाडी लैजाने हो भने देशका समस्याहरुलाई निकास दिइयो भनेदेखि बलियो वामपन्थी सरकार देशको आवश्यकता हो नि । यो कुरा एमालेका साथीहरुले पनि राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ । हामीले पनि बुझेका छौँ । एमालेसँग बलियो जनमत छ त्यो कुरा हामीले बुझेका छौँ । राजनीतिक रुपले अलि तिखो माओवादी छ । यो कुरा पनि देशले बुझेको कुरा हो । यो दुईवटा कुरालाई मिलाएर लान सक्दाखेरी नेपाली जनताको दुःख, दर्द, पीर, मर्का, अभाव, गरिबीलाई हामी निर्मुल पारेर देशलाई सम्पन्न, समृद्धशालि देश निर्माण गर्न सकौँला । त्यसको निम्ति पनि वामपन्थीहरुका बीचमा एकता आवश्यक छ र अहिले राष्ट्रपतिमा तलमाथि हुन बित्तिकै एमालेले भनेजस्तो भएन भने या माओवादीले भनेजस्तो भएन भने पनि यो सरकार तलमाथि हुन्न । सरकार निरन्तर रुपले यही रुपमा चलिरहन्छ । राष्ट्रपतिमा कथम् कदाचित एमालेले भनेको जस्तो भएन भनेपनि या माओवादीले जस्तो भएन भनेपनि यो गठबन्धन टुट्दैन । टुट्नु हुँदैन । यसलाई अझ दिगो, फराकिलो र कसिलो बनाएर अगाडी लैजानुपर्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

जति बढी आम्दानी-त्यति बढी कर, कसरी गर्ने नीतिगत सुधार ?

आर्थिक स्थायित्व र वृद्धिको स्तम्भ बन्दै पुनर्बीमा

लक्ष्मी सनराइजको १५.७९ प्रतिशत लाभांश पारित, सबैभन्दा धेरै कम्पनीको सेयर निष्कासन गरेको दाबी

एडीबीबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

एघार महिनामा १० लाख ५५ हजार विदेशी पर्यटक भित्रिए, मार्चमा मात्रै एक लाख २८ हजार

घट्यो सेयर बजार, ५ कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट