पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्त संस्थाहरुविरुद्द देशव्यापी आन्दोलन चर्किएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा मिनाह हुनु पर्ने भन्दै देशभर लघुवित्तविरुद्द आन्दोलन पनि भइरहेको छ । लघुवित्तहरुले लिने ब्याज तथा सेवा शुल्कको विषयमा ऋणीहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् । योसँगै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा मर्जरको पनि लहर छ । चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म डेढ दर्जन लघुवित्तले मर्जरका लागि सम्झौता गरेका छन् । यी विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मीन बहादुर बोहरासँग कुराकानी गरेका छौं ।

अहिले लघुवित्तहरुको ब्याज, सेवा शुल्क र यसले आम सर्वसाधारणलाई दिएको दुखको विषयको विषयमा चर्चा छ । लघुवित्तको अस्तित्वमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ, तपाईंहरुले यसरी सर्वसाधारणलाई पेल्न मिल्छ ?

लघुवित्त वित्तीय संस्था कसैलाई दुःख दिन आएका संस्था होइनन् । लघुवित्त संस्थाहरु मान्छेहरुलाई सहयोग गर्न आएका संस्था हुन् । समाज, घरपरिवार, दाजुभाई, इष्टमित्र लगायत कसैले पनि पत्याएका थिएनन् । ठूलाठूला बैंकहरुमा धितो राखेर कर्जा माग्न जाँदा समेत पत्याएका थिएनन् । तर, लघुवित्त संस्थाहरुले बिना धितो, सामुहिक जमानीमा कर्जा दिने गरेका छन् । हामी लघुवित्तकर्मीले सहजकर्ताको भूमिका मात्रै निर्वाह गर्ने हो ।

कसलाई कति पैसा दिने र कति लिने भनेर समूहमा छलफल हुन्छ । जस्तो ५ जनाको समूह छ । यदि समूहमा कुनै व्यक्तिलाई कर्जा दिनु पर्छ भने कति कर्जा दिने भनेर छलफल गरेर निर्णय गरिन्छ । हामी लघुवित्तकर्मीहरुले रेकर्ड गर्ने, हिसाब राख्ने, कागज बनाउने, पैसा बैंकमा राख्ने, बैंकबाट निकालेर घर दैलोमा पुर्याउने काम गर्ने हो । लघुवित्त संस्था बैंक मात्रै होइनन्, सामाजिक अभियान पनि हुन् । समाजमा रहेका सबैभन्दा कमजोर वर्ग, विपन्न वर्ग जहाँ कुनै पनि वित्तीय पहुँचु छैन । त्यस्ता दूरदराजको ठाउँमा पुगेर लघुवित्तकर्मीले काम गरिरहेका छन् । आजका दिनसम्म ६० लाख मान्छेहरु लघुवित्तमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा सहभागी भएका छन् । देशका २५ हजार भन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । ५ हजारभन्दा बढी शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । ती ५ हजार भन्दा बढी घरधनीहरुले घर भाडाबाट आफ्नो जीवन चलाएका छन् ।

२०४६ सालपछि व्यवहारिक रुपमा लघुवित्त संस्थाहरु सञ्चालनमा आएका हुन् । नेपालको लघुवित्तका पिता डा. हरिदेव पन्तको संयोजनमा शेरबहादुर थापा लगायतका विज्ञ व्यक्तिहरुले लघुवित्त अभियान चलाउनुभयो । वि.स २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुर्नवहाली भयो । गरिब तथा विपन्न वर्गहरुमा वित्तीय पहुँच पुर्याउन तत्कालीन सरकारको मुख्य एजेण्डा लघुवित्त कार्यक्रम थियो । गरिब तथा विपन्न वर्गका मान्छेहरुमा पैसा पुर्याएर कारोबार क्षमता बढाउने र दुःखहरु कम गर्न लघुवित्तको अवधारणा ल्याइएको थियो । जुन प्रजातन्त्रको सबैभन्दा लोकप्रिय कार्यक्रम हो, लघुवित्त कार्यक्रम ।

तर, पछिल्लो समय लघुवित्तविरुद्दका घटनाहरु बढेका छन् । पूर्वपश्चिम उत्तरदक्षिण चारैतिर विरोध भइरहेका छन् । लघुवित्तका सदस्यहरु, अन्य क्षेत्रका मान्छेहरु, माननियज्यूहरु लगायत सबैकले लघुवित्तका बारेमा कुरा उठाउनु भएको छ । यसरी लघुवित्तविरुद्द आवाज उठाउनु भनेको प्रजातन्त्रमाथि हमला गर्नु हो । लघुवित्त कार्यक्रम संसारका अधिकांश देशहरुमा सफल भएको छ । विश्वमा नै सबैभन्दा सस्तो ब्याजदर नेपालमा छ । बङ्गलादेशमा २४ प्रतिशत, भारतमा २४ प्रतिशत भन्दा बढी, इण्डोनोशियामा अझै धेरै महँगो छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु सर्वसाधारण जनताको आर्थिक अवस्था उकास्नका लागि स्थापना भएका हुन् । लघुवित्तहरुले बैंकबाट पैसा लिएर सर्वसाधारणलाई कर्जा लगानी गर्छन्, हुनेखाने वर्गले वाणिज्य बैंकबाट सस्तोमा कर्जा लिन्छन् । तर, हुँदा खाने वर्गले लघुवित्तबाट महँगोमा ब्याज तिरेर कर्जा लिन्छन् ? यो अवधारणा अव्यवहारिक भएन र ?

गरिबलाई कर्जा दिँदा ब्याजदर एकल अंकमा हुनुपर्छ । संसारमा सबैभन्दा सस्तो ब्याजदर नेपालमा छ । बैंकबाट कर्जा लिएर गाडी किन्नु पर्याे भने ७ प्रतिशत र घर बनाउनु पर्याे भने १२ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ । लघुवित्तलाई १५ प्रतिशत लिन्छन् । अहिले व्यक्ति व्यक्ति मिलेर संस्था खोलिएका छन् । राष्ट्र बैंक आफै जान नसकेका कारण संस्थालाई लाइसेन्स दिएको हो । संस्थाको सञ्चालक समितिले ऋण खोजेर लगानी गरेको हुन्छन् । लघुवित्तको काम गर्ने प्रक्रिया धेरै महँगो छ । किनभने हामी ३/४ घण्टा हिँडेर जानु पर्छ । राती बास बसेर पनि काम गर्नुपर्छ । त्यसैले लघुवित्तमा लागत उच्च भएको हो । तर, अन्य संस्थामा एउटा कर्मचारीले टेबलमा बसेर सयौं काम गरे जस्तो लघुवित्तमा हुँदैन । लघुवित्त संस्थाहरु भौतिक रुपमा उपस्थित हुनै पर्छ ।

लघुवित्तको जुन अहिलेको अवधारणा छ, यो अवधारणा परिवर्तन गर्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन ?

यसको ‘नेचर’ परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने अनुभुति हुन्छ । लघुवित्त संस्थाहरु हाइवे केन्द्रित छन् । नेपालको हाइवेमा मात्रै लघुवित्त संस्थाहरु सञ्चालित छन् । एउटा लघुवित्तको सदस्य जुन ‘कोर’ लघुवित्तमा काम गर्छ । संस्थाका लागि भन्दा पनि समाजका लागि उसले बढी मेहेनत गरेको हुन्छ । समाजमा वित्तीय साक्षरता दिएको हुन्छ । ऋणीहरुलाई कर्जा दिँदा ब्याज यति तिर्नुपर्छ, सही ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ, बाख्रा, भैँसी किन्नुपर्छ, तरकारी लगाउनुपर्छ भनेर सिकाएको हुन्छ । बचतको महत्व सिकाएको छ । बचतको महत्व सिकाउँदा सिकाउँदै बडा मुस्किलले १५/२० वर्षमा १ लाख रुपैयाँ लिने हैसियत बनाइएको छ । तर, पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरु अदक्ष र क्षमता नभएको मान्छेहरुको हातमा पुगे ।

यो कुरा राष्ट्र बैंकको जानकारीमा पनि छ । उहाँहरुले पहिलो वर्ष ३ लाख रुपैयाँ, दोस्रो वर्ष ५ लाख रुपैयाँ, तेस्रो वर्ष ७ लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुभयो । तर, ऋणीको क्षमता १ लाख रुपैयाँ हुन्छ । केही लघुवित्त संस्थाहरुले क्षमताभन्दा बढी कर्जा दिए । १ लाख क्षमता भएको व्यक्तिलाई ३, ५ र ७ लाख लगानी गरे । उनीहरुले पैसालाई डाइभर्ट गरे । ऋणीहरुले चाहिएको ठाउँमाभन्दा पनि घरायसी काम विवाह, न्वारन लगायतका काममा प्रयोग गरे । पछि उनीहरुले समयमा किस्ता तिर्न सकेनन् ।

कोरोना महामारीले सबै जना एकै ठाउँमा बसेर सुखदुख साँट्न पाईएन । कारोना महामारी अघि कसलाई कति पैसा दिने र लिने भनेर समूहमा छलफल हुन्थ्यो । जस्तो मैले १ लाख रुपैयाँ लिन्छु भन्दा अर्काे मान्छेले अहिले व्यापार राम्रो छैन १ लाख रपैयाँ नलिनु भन्थे । सबै जना एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्न पाइन्थ्यो । कोरोनाले गर्दा सबै जना एकै ठाउँमा बस्न पाईएन । समूहमा छलफल नुहँदा कम्युनिकेसन ग्याप भयो । त्यसपछि हामी एक्लाएक्लै काम गर्न थाल्यौं । त्यो प्रभाव पर्न अहिले थालेको छ । साथै लघुवित्तको आम्दानी पनि भएन । कोरोनाको मार तरलतामा पर्याे । यो नेपालमा मात्रै नभएर विश्वको समस्या हो । अमेरिकामा १२ प्रतिशत मुद्रास्फिती पुगेको छ । अमेरिकामा पनि हजारौं मान्छेहरु बेरोजगार बनेका छन् । कम्पनीले कर्मचारी हटाउनु परेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजकै कारण र तिनीहरुले दिएको दुःखको कारण नै धेरैले आत्महत्या गरे, गाउँ छोडेर नै जान विवश बनाए भन्ने खालका समाचारहरु पनि आउँछन्, अहिले लघुवित्तहरुका लागि बिजनेस ठूलो कि मानवियता ?

अहिलेको समयमा मानवियता नै ठूलो हो । समाज र राष्ट्रको अवस्था हेर्दा अहिले मानवियता नै ठूलो हो । तर, जे पनि भएका छन् ती सबै लघुवित्तका कारण भएको भन्ने कुरामा सहमत छैन । समस्याको जरा पत्ता लगाउनु पर्याे । यसका भित्रि रहस्य के हुन् भनेर पत्ता लगाउन आवश्यक छ । कुनै मान्छेले आत्महत्या किन गर्छ भन्ने कुरामा अनुसन्धान हुनुपर्छ । ६० लाख मान्छेहरु संलग्न भएकोमा एकदुई जनाले गलत गरेको हुन सक्छ । सबैले लघुवित्तका कारणले आत्महत्या गरेका होइनन् । यसमा अन्य पनि कारण हुन सक्छन् । राज्यले यसमा अनुसन्धान गर्न जरुरी छ ।

घटना एउटा कारणले हुन्छ । अनि पत्रकारहरु गएर तपाइ लघुवित्तमा आवद्ध हुनु हुन्छ की हुनु हुन्न भनेर सोध्नुहुन्छ । ६० लाख मान्छेहरुमा लघुवित्तमा आवद्ध नुहने कुरा हुँदैन । उनीहरुले एउटा लघुवित्तको नाम लिएपछि मिडियाले हेडलाइन बनाउँछन् । लघुवित्तमा भएको पैसा जनताको पैसा हो । लघुवित्तका सञ्चालकको मात्रै होइन । लघुवित्तले लुट्यो भन्नु गलत हो । किनभने लघुवित्तले १५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैनन् ।

लघुवित्तका सदस्यहरु एक वर्षका लागि कर्जा लिनुहुन्छ । हाम्रो सदस्य अन्य संस्थामा जानु भन्दा १५ प्रतिशतमा थप कर्जा दिइन्छ । नियमले सेवा शुल्क घटाउनु भनेको छैन । जसमा सेवा शुल्क प्लस भएको हुन्छ । सेवा शुल्क प्लस हुँदा एक वर्षमा २ पटक सेवा शुल्क लियो भन्ने भ्रम फैलाइयो । तर, त्यो हाम्रो कारणले भएको होइन । सदस्यका कारणले समस्या आएको हो । राष्ट्र बैंकले अब गर्न पाईंदैन भनेर रोक लगाइसकेको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी तालिम दिने संस्थाहरु लघुवित्त हुन् । अहिले कोरोनाले गर्दा सदस्यहरुसँग लघुवित्त पुग्न सकेका छैनन् । तर, अव विस्तारै तालिम दिन सुरु भइसकेको छ ।

लघुवित्तहरुले नाफा गरेर सेयरधनीहरुलाई ७६ प्रतिशतसम्म लाभांश दिने अनि ग्राहकले अहिले समस्या छ, केही समयपछि ऋण तिर्छु भन्यो भने तपाईंहरु किन पत्याउनु हुन्न ?

यस विषयमा म असहमत छु । यस्ता विषयमा राष्ट्र बैंक आफै स्पष्ट हुन आवश्यक छ । आज भन्दा १० वर्ष अघि कुनै संस्था सञ्चालनमा आउँछ । लगानीकर्ताले १० वर्षसम्म गरेको थप हुँदै जान्छ । १० वर्षको कमाइ पनि थपिएको हुन्छ । सबै प्रक्रिया पुर्याएर १० वर्षपछि आईपीओ जारी गर्छ । त्यसपछि १० वर्षसम्म जम्मा भएको पैसा वितरण गर्दा लघुवित्तका कसरी गल्ति हुन्छ ? तर, २०७८ साउनदेखि २०७९ असारसम्मको नाफाबाट कुनै लघुवित्तले ७८ प्रतिशतसम्म लाभांश दिएका छन् भने त्यो गलत हो ।किनभने त्यति धेरै आम्दानी नै भएको छैन । अहिले मार्जिन न्यून छ । तर, ७६ प्रतिशत लाभांश त विगत वर्षदेखि जोडिदै आएको पैसा हो नी । कहिलेकाँही जोडिँदै जाँदा १ सय प्रतिशन पनि पुग्छ ।

आईपीओ जारी गरेपछि मात्रै सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्न पाइने व्यवस्थाछ । राष्ट्र बैंकका सबै नियम पुर्याएर लाभांश वितरण गरेका हुन् । सामाजिक सुरक्षा कोष, ग्राहक संरक्षण कोष, कर्मचारी बोनस लगायत सबै पुर्याएको हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बुझ्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकमा पनि हामी जस्तै मान्छेले काम गरेको हुन्छन् । उहाँहरु पनि हाम्रै समाजको मान्छे हो । उहाँहरुले पनि कुनै कम्पनीमा १ लाख रुपैयाँ लगानी गर्नु भएको थियो । त्यो एक लाखले एक वर्षमा ५ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । १० वर्षमा ५० हजार रुपैयाँ पुग्छ । १० वर्षपछि ५० हजार रुपैयाँ वितरण गरेको हुन्छ । त्यो पाउने की नपाउने? यो कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

अहिले लघुवित्तको ५ प्रतिशत पनि दिन सक्ने क्षमता छैन । यो वर्ष रिजर्भमा भएको रकम वितरण गरेका हुन् । सेयरधनीहरुले पनि यो कुरा बुझ्न जरुरी हुन्छ । कुनै पनि संस्थाले कसरी दियो भन्ने विगत हेर्न आवश्यक छ । सेयरधनीहरुले पनि सञ्चालक समितिलाई अनावश्यक दबाव दिएको हुन्छ । जस्तो कुनै संस्थाले ५० प्रतिशत बाँड्यो तपाईंहरु १५ प्रतिशत पनि बाँड्न सक्नु हुन्न भनेर सेयरधनीहरुले दबाब दिएको हुन्छन् ।

राष्ट्र बैंकले पनि परिपत्र नै जारी गरेर लघुवित्तहरुले अब १५ प्रतिशत बढी लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको छ, लघुवित्तको भविष्य र यो क्षेत्रमा आम सर्वसाधारणहरुको आकर्षण कस्तो होला ? राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था गर्दा अब लघुवित्त क्षेत्र सुध्रिएला ?

जनताको घरदैलोमा मात्रै जाने संस्थालाई यो अधिकार दिनु पर्छ । हाम्रा कोर सदस्य लघुवित्त विरुद्धमा कोही पनि छैनन् । हामीले बनाएका सदस्य कोही पनि हाम्रा विरुद्ध छैनन् । हिजोका दिनमा हामीले क, ख लेख्न सिकाएको हो । चेक, पैसा, कति कर्जा लिने लगायत कुराहरु हामीले सिकाएका थियौं । अहिलेका विरोधीहरु ठूल्ठूला साहुहरु छन् । कुनै साहुले बैंकबाट कर्जा लिएका छन् भने ब्याजदर तिर्नका लागि लघुवित्त ऋण लिने गरेका छन् । उसले लघुवित्तबाट कर्जा लिएर बैंकको ब्याजदर तिरेको छ । यसरी कर्जाको ब्याज तिर्दा बैंकको गुड क्लाइन्ट हुन्छ । वाणिज्य बैंक र लघुवित्तमा खेल्ने व्यक्तिको समस्या देखिएको छ । यो हटाउनै पर्छ ।

पछिल्ले समय जुन खालको लघुवित्त विरुद्द विरोध भइरहेको छ, यसमा संलग्न को छन् ?

ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरु सोझा छन् । अहिले कञ्चनपुरदेखि झापासम्म समस्या देखिएको हो । लघुवित्तका कारण पनि समस्या देखिएको हुन सक्छ । कर्मचारीको व्यवहार राम्रो नभएरसमस्या आएको हुन सक्छ । पहाडका ठाउँमा पनि फाट्टफुट्ट समस्या आएको छ । तर, विशेषगरी पूर्वी तराई देखि पश्चिम तराइमा यो समस्या आएको हो । जुन ठाउँमा खुला सीमा छ । अनुसन्धान गर्ने हो भने धेरै कुराहरु पत्ता लाग्छन् । किनभने १५/२० जनाको रेडिमेट समूह बनाइएका छन् ।

उद्योगीहरुलाइ लघुवित्तबाट ऋण निकालिदे १० हजार तपाइ राख्नुस ९० हजार म लिन्छु । पछि १ लाख रुपैयाँ आफै तिर्छु भनेर यस्तो समस्या आएको हो । उहाँहरुले लिएको पैसा बाँडिदिनु भयो । सर्टेन समयमा त्यो किस्ता तिरेको हुँदैन । अहिले ती समूहले लघुवित्त ठिक छैन भनेर विरोध गरेका हुन् । जसलाई हामीले जन्माएका छौं उनीहरु लघुवित्तका विरुद्धमा आएका छैनन् । उनीहरले पुस्तान्तरण गरेका छन् । कसैले नपत्याएकोव्यक्तिलाई लघुवित्तले पत्याएको थियो । लघुवित्तबाट कर्जा लिएर घर खर्च चलाएर, छोराछोरीलाई शिक्षा÷दिक्षा दिएर समाजमा आफ्नो हैसियत बनाएका छन् । उहाँहरुले लघुवित्तलाई बिर्सिनु भएको छैन ।

बैंक वित्तीय संस्थाको ब्याजदरको विषयलाई लिएर व्यवसायीहरुले पनि आन्दोलन गरिरहेका छन्, यसतर्फ तपाईंहरुको दृष्टी गएको छ वा छैन, यो आवश्यक हो वा अनावश्यक ?

लघुवित्त संस्था हाम्रो नियन्त्रणमा छन् । लघुवित्तलाई कसरी चलाउने, कसरी सहुलियत दिने, हाम्रो हातको कुरा हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आयातको समस्या हुनसक्छ । उनीहरुको प्रचय गर्ने क्रय शक्तिको समस्याले विजनेश नचलेको हुन सक्छ । हिजोका दिनमा हजारौ पर्यटक नेपाल आउँथे । तर, अहिले पयर्टक आउने संख्या पनि घटेको छ । समस्या आउनु भनेको समाधान गर्न सकिन्छ । व्यापारीहरुले पनि आफ्ना समस्या स्पष्ट रुपमा राख्नु पर्छ । उहाँहरु राष्ट्र बैंक र सरकारसँग बसेर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले पनि सपोर्ट गर्न फण्डको व्यवस्था गर्नु पर्याे ।

लघुवित्तले दिएको कर्जा गलत ठाउँमा प्रयोग भएको देखिन्छ नी ?

विजनेश र कर्जा लिएर सदुपयोग गरेकाहरुले गलत ठाउँमा प्रयोग गरेका छैनन् ।

एउटै व्यक्तिले १०/१२ संस्थाबाट कर्जा लिनु ऋणीको गलत हो की लघुवित्तको ?

यो समस्या दुर्गम ठाउँमा छैन । दुर्गममा टाउको फुटाएपनि पैसा लिँदैनन् । एउटा दुर्गम गाउँमा १२ वटा संस्थासँग अन्तरक्रिया गर्दा लगानी नभएको गुनासो गर्नु भएको थियो । त्यहाँको मान्छेहरुले पैसा लिँदैनन् । उनीहरुको क्षमता हेर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने उनीहरुको आम्दानी नै हुँदैन । जुन ठाउँमा व्यापार छन् । एक लाख रुपैयाँ लिइदिनुस् १० हजार तपाईं राख्नुस ९० हजार मलाइ दिनुस । भोलिका दिनमा १ लाख म तिर्छु भनेर लोभ देखाउने ठाउँमा समस्या देखिएको छ । हामीले दिएका ऋणीहरुले भने सही ठाउँमा कर्जा लगानी गरेका छन् । सबैको घरमा चमक देखिन्छ । सबैको श्रीमानश्रीमको मिलेर बसेका छन् । समाजमा उनीहरुको राम्रो प्रतिष्ठा छ । दिदीबहिनीहरुले पनि कर्जा दिँदा हुन्छ भन्नु हुन्छ । जुन घरमा कर्जा लिँदा छलफल हुन्छ त्यहाँ पैसा डुब्दैन । तर, जुन घरमा घरमुलीले एकाधिकार गर्छ त्यहाँ समस्या देखिन्छ ।

लघुवित्तको मर्जरको विषय पनि ब्यापक उठिरहेको छ, तपाईंको व्यक्तिगत विचारमा लघुवित्तमा मर्जर आवश्यक हो वा होइन ?

लघुवित्त संस्थाहरु धेरै हुँदा राष्ट्र बैंकलाई सुपरभिजन गर्न गाह्रो भयो ।लघुवित्तमा ५ दिन मात्रै सुपरभिजन हुन्छ । त्यो ५ दिनले पुग्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तो एक क्लिक गर्दैमा सबै तथ्याङ्क लघुवित्तमा देखिँदैन । लघुवित्तको सुपरभिजन गर्नका लागि गाउँ–गाउँमा जानुपर्ने हुन्छ । लघुवित्तका लागि कम्तिमा १५ दिन सुपरभिजन चाहिन्छ । अहिले सञ्चालक समिति र सीईओहरुले गरेका निर्णयहरु नमूना गरिएको छ । यतिले मात्रै पुग्दैन ।

मेरो विचारमा त लघुवित्तको संख्या बढी भएका छैनन् । अछाम, बाजुरा, डोटी लगायतका दुर्गम जिल्लामा लघुवित्त संस्थाहरु पुगेका छैनन् । लघुवित्त संस्थाहरु हाइवेमा मात्रै सञ्चालित भएका छन् ।लघुवित्तको मर्जरभन्दा पुँजीलाई बढाउनुपर्छ । एकल अंकमा ब्याज हुुनुपर्छ । लघुवित्तका लागि सरकारसँग मैले योजना नै पेश गरेको थिए । सरकारले २ प्रतिशतमा लघुवित्तलाई सापटि दिने र लघुवित्तले ६/७ प्रतिशतमा ग्राहकलाई कर्जा दिनुपर्छ ।

मर्जरले दक्ष र सीपयुक्त जनशक्तिलाई बेरोजगार बनायो, दक्ष जनशक्ति यो क्षेत्रबाट बाहिरियो भने त लघुवित्त क्षेत्रमा अर्को किसिमको समस्या नआउला भन्न सकिन्न नी ?

मर्जरले गर्दा दक्ष जनशक्ति बाहिरिएर संकट पर्ने भन्ने हुँदैन । तर, त्यसको उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने हेर्नुपर्छ । म फिल्ड सहायकबाट उत्पत्ति भएर संस्थाको सीईओ भएको हो । अन्य संस्थाको पनि सीईओ बने । मैले त्यस्तै खालको मान्छे उत्पादन गरिरहेको छु । जो माथिबाट टक्क आएर संस्थाको सीईओ बनेका छन् उनीहरुले त्यहि किसिमको संस्कार विकास गरेका हुन्छन् ।

रिटायरमेन्टको समय अवधि १२ वर्षको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । २५ वर्षमा जागिर खाने मान्छेले ४० वर्षमा रिटायर हुनुपर्छ । त्यसपछि उसले आफ्नो गाउँमा सेवा गर्न सक्छ । आफूले जानेको कुरा समाजमा योगदान गर्न सक्छ । म यसअघि पनि आफ्नो गाउँमा गएर समाज सेवा गरेको थिए । तर, पुनः यहि क्षेत्रमा काम गर्नु पर्ने अवस्था आयो । म अहिले यो क्षेत्रबाट स्वस्फूर्त रुपमा बाहिरिन लागेको हो ।

आगामी योजना के–के छन् ?

हामी दुर्गम क्षेत्रमा जन्मिएका व्यक्तिहरु हौं । जहाँ सरकार, सांसद, स्थानिय निकाय र प्रदेश सरकारको पहुँच पुगेको छैन । डोटी, अछाम, बझाङ, मनाङ, मस्ताङ जस्तो ठाउँमा गएर सेवा दिनुपर्छ । आजका दिनमा पनि गाउँमा बत्ति, सडक, स्वास्थ्यचौकी, विद्यालय पुगेका छैनन् । एउटै व्यक्ति १० वर्ष सांसद भएर पनि कुनै विकास गर्न सकेका छैनन् । यो विडम्बना हो । बत्तिको व्यवस्था भयो भने संसार हेर्न सकिन्छ । सञ्चारको सुविधा भयो भने मात्रै चेतना आउँछ । दुर्गममा स्मार्ट फोन चार्ज गर्नका लागि बत्ति नै छैन ।

अब गाउँमा गएर सामाजिक कार्यमा अग्रसर हुन्छु । डोटी र कैलालीको बीचमा मेरो गाउँ छ । कैलालीको क्षेत्र नम्बर ४ को निगाली, तत्कालिन खैराला, मोहन्याल लगायतका क्षेत्रमा बत्ति पुर्याउन पहल गर्छु । वित्तीय पहुँचविस्तारमा जोड दिन्छु । कृषिमा फोकस गर्छु । गाउँमा एउटा घरमा २ सय भन्दा बढी बाख्रा र ५० वटा गाई पाल्ने कृषक थुप्रै छन् । उनीहरुले फर्म दर्ता गराएपनि अनुदान पाएका छैनन् । जो वास्तविक किसान होइन उसले त्यो अनुदान पाएको छ ।

राजनीतिमा लाग्ने कुनै योजना छ ?

पहिला त गाउँमा गएर आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । जसरी म फिल्ड सहायकबाट आफै संघर्ष गरेर सीईओसम्म पुगे । भोलिका दिनमा २/४ वर्ष गाउँमा गएर कुनै एउटा मात्रै नमुना काम गर्न सके भने राजनीतिक दलले अफर गर्न सक्छ भन्ने आशा छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

४ महिनामा जीवन बीमाको व्यापार आधा खर्ब बढी, कुन कम्पनीको कति ?

ईसेवा मनी ट्रान्सफरको ब्रान्ड प्रवर्द्धकमा दीपेन्द्रसिंह ऐरीको निरन्तरता

‘छोटे-बडे भाइ’ प्रसंग : दिल्लीमा देखिएको दुर्लभ दृश्य

ऋणको दलदलमा भासिँदै अमेरिका, ट्रम्प र मस्कले जोगाउलान् डलरको सान ?

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अग्रणी बैंक बन्नुपर्छ : अर्थमन्त्री पौडेल

निर्धन उत्थान लघुवित्तले लाभांश नदिने, सेयरधनीको हात खाली