काठमाडौं । निर्धारित परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको विषयमा राजस्व असुल नगरिकन भ्रष्टाचार गरेको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योगी सहित भूगर्व विभागका कर्मचारी विरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । अदालतले शुक्रबार आरोप पुष्टि नहुने भन्दै उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका सहित १८ जनालाई सफाइ दिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७८ माघ १२ गते विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित ९ वटा सिमेन्ट उद्योग विरुद्ध राजस्व चुहावट सम्बन्धी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । छ दिनसम्म चलेको मुद्दाको सुनुवाइपछि विशेष अदालतका न्यायाधीश रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बास्तोला र खुशीप्रसाद थारुको संयुक्त इजलासले अख्तियारको दाबीअनुसार भ्रष्टाचार मुद्दा स्थापित नहुने फैसला गरेको हो ।

विशेष अदालतको फैसलाबाट खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे, कानून उपसचिव सपना अधिकारी, माइनिङ इञ्जिनियर जयराम घिमिरे, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, इञ्जिनियरहरू प्रशान्त बोहरा, घर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, भूगर्भविद डा. सौनक भण्डारी र रिसर्च अधिकृत बसन्त अधिकारीले सफाई पाएका छन् ।

त्यस्तै उद्योगीतर्फ, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालीका पशुपति मुरारका, सर्वोत्तम सिमेन्टका सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपाने, मारुती सिमेन्ट लिमिटेडका सरद गोयल, अन्नपूर्ण क्वायरिजका ऋषि अग्रवाल, सोनापुर मिनरल्सका निपेश तायल, उदयपुर मिनरल्सका प्रबलजंग पाण्डे, युनाइटेड सिमेन्टका नरेश दुगड, डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योगका मानबहादुर श्रेष्ठ र कञ्चभन क्वेरिजका भीमबहादुर थापा क्षेत्रीले आरोपबाट सफाइ पाएका छन् ।

खानी तथा भुगर्भ विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक राम प्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा २०७६ जेठ १४ गते गठित ३ सदस्यीय समितिले विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरुको स्थलगत अनुगमन पश्चात खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमति परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको र ती कम्पनीले एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ राजस्व छलेकाले त्यो उठाउनुपर्ने सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । विभागले त्यसपछि पुनः माइनिङ इञ्जिनियर जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा दोस्रोपटक समिति बनाएर छानबिन गर्ने काम गर्यो । सो समितिले १५ जेठ २०७७ मा १८ लाख मात्रै जरिवाना लिएर अरु राजस्व लिनु नपर्ने भन्ने निर्णय सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माइनिङ इन्जिनियर जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा बदनियतपूर्वक दोश्रो समिति गठन गरी सरकारलाई राजस्व हानी नोक्सानी हुने र निजी उद्योगलाई फाइदा पुग्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको भन्दै मुद्दा पक्रिया अगाडि बढाएको थियो । दोस्रो समितिले तयार गरेको गलत प्रतिवेदनले सिफारिस गरेबमोजिम माइनिङ्ग स्किममा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ मा उद्योगहरुको लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी चुनढुङ्गा उत्खनन् गरेको अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा दाबी गरेको थियो ।

माइनिङ इञ्जिनियर घिमिरे, उपसचिव सपना अधिकारी, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, इञ्जिनियर प्रशान्त बोहरा, धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत बसन्त अधिकारी र भूगर्भविद डा. सौनक भण्डारीमाथि पनि कानूनको आफूखुसी व्याख्या गरी राजस्वबाट उन्मुक्ति दिएको आरोप अख्तियारले लगाएको थियो । उद्योगीहरुले भने करसम्बन्धी विवादमा भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउन नमिल्ने दाबी गर्दै आएका थिए ।