सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णय निकै गलत हो । धेरै वर्षपछि नेपाल संरचनात्मक रुपमा सुधार हुने दिशातर्फ अगाडि बढेको थियो । भूमिसम्बन्धी आएको ऐन र नियमावली एकदमै राम्रो थियो । अहिलेको अवस्थामा विदेशी लगानी भित्र्याउने वा स्वदेशी लगानीकै लागि वातावरण तयार गर्नुपर्यो भने वा सरकारले पनि पूर्वाधार निर्माण गर्नपर्ने अवस्थामा सडक र विद्युत् बाहेक जग्गा नै समस्याको रुपमा रहेको छ । भू–उपयोग ऐनले जग्गालाई कृषि, आद्योगिक, आवादी लगायतका १० वटा विषयमा वर्गिकरण गरेको छ ।

उदाहरणको रुपमा औद्योगिक क्षेत्रको निम्ति छुट्याइने जग्गामा उद्योगीहरुले आफ्नो उद्योग स्थापना गर्न सहज हुन्छ । जुन केही निजी क्षेत्रका मानिसहरुको माग कित्ताकाट खोल्न पर्यो भन्ने माग हो, त्यो सट्टेबाजकर्ताहरुको माग हो । कित्ताकाट खोल्ने कामले जग्गाको कृषि, उद्योग वा अन्य विषयगत कुरामा उपयोग हुन दिँदैन । यो भनेको आज कुनै व्यक्तिको जग्गा एक लाखमा लिने र एक वर्षमा त्यसलाई किनबेच गर्दै ५० लाख पुर्याउने काम हुन्छ । यस्तो काम गर्दा जसकाे जग्गा हो उसले पाउने भनेको त एक लाख नै हो । बाँकी त थप सट्टेबाजहरुले नै कमाउने काम गर्छन् ।

यसो गर्दा न उत्पादन बढ्छ, न रोजगारी बढछ । मात्रै जग्गाको खरिदबिक्री प्रकृयामा सरकारलाई केही राजस्व प्राप्त हुन्छ । त्यसैले सरकारले अहिले जे गर्यो यो जघन्य अपराध हो । यो गर्न हुँदैनथ्यो । नेपालमा जतिबेलासम्म जग्गाको व्यवसाय गरेर नाफा आउने काम हुन्छ, त्यतिबेलासम्म कसैले पनि अन्य दीर्घकालिन क्षेत्रमा लगानी गर्दैन । यदी कसैले एक लाख लगानी गरेर ५० औं लाख कमाउँछ, त्यो स्तरमा उद्योग, पर्यटन, कृषि वा स्कुल कलेज कुनै क्षेत्रबाट कमाउन सकिँदैन ।

अहिले जुन मात्रामा व्यापारमा लगानी भैरहेको छ, त्यसलाई पनि उद्योगमा रुपान्तरण गर्नपर्ने अवस्थामा सरकारले फेरि दोस्रो नम्बरी कामलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्यो । जग्गाको कारोबारमा छुट दिएपछि बैंकमा तरलता अवस्था राम्रो हुन्छ, तरलताको अवस्था राम्रो भएपछि ब्याजदर घट्छ र त्यसपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने कोणबाट गरिएको हो भने आत्मघाती योजना हो यो ।

एउटा राम्रो दीर्घकालीन सोँचले आएको र नेपाली अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक रुपान्तरण गर्न ल्याइएको कानुनी अभ्यासमाथि सरकारले तरबारले प्रहार गर्ने काम गर्यो । हामीले आगामी पुस्तालाई कस्तो अर्थतन्त्र हस्तान्तरण गर्ने भन्ने तर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्ने काम नभएर बैंकबाट लाखौं, करोडौं रुपैयाँ झिकेर केही सय मान्छेहरुले त्यसलाई चलाउने उद्योग, कृषि, पर्यटनको नाममा भनेर जग्गा र शेयर बजारमा लगानी गर्ने काम भएको छ ।

लामो समयदेखि जग्गाको कारोबार र सेयर बजारमा सरकारले कुनै अंकुश लगाएको थिएन, तर सो बीचमा पनि निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु उद्योग र उत्पादनतर्फ लाग्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्था सिर्जना भएन । जग्गाको कारोबारले सरकारलाई मालपोत र रजिष्ट्रेसन शुल्क प्राप्त भयो भने, शेयर बजारबाट हुने कारोबारमा सरकारले लाभांशको कर प्राप्त गर्यो । त्यस्तै केही सीमित मानिसहरुले दलाली वा ब्रोकरिङ गर्ने काम पाए । तर, त्यसले अर्थतन्त्रलाई खासै टेवा पुर्याएको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले राम्रोसँग नियमन गरेको बैंकिङ क्षेत्र र बीमा प्राधिकरणले नियमन गरेको बीमा क्षेत्र अरु लगानीको लागि स्रोत नै परिचालन गर्न सकिएको देखिदैन । शेयर बजारका सीमित खेलाडीले स्पेकुलेसन भन्छौं हामी आफ्नो हातमा बजार आएपछि ह्वात्तै मूल्य बढाइदिने र आफ्नो सकेपछि मूल्य घटाइदिने, त्यसैले आर्थिक वृद्धिदरसँग, अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रसँग र सरकारी बजेटको कार्यान्वयनसँग यसको त्यति सम्बन्ध देखिँदैन ।

सबै ठूला राजनीतिक दलहरुको ७५३ वटा स्थानीय तह र वडासम्म नै कमिटि छ । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो भूईंतहसम्मको कमिटिका प्रतिनिधिहरुसँग उनीहरुको पालिका वा क्षेत्रमा पछिल्लो आर्थिक अवस्था (कृषि, पर्यटन, व्यापार–व्यवसाय, स्कुल–कलेज) बुझेर जग्गा कित्ताकाट खुल्ला गर्ने र शेयर बजारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइएको होइन । यसमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र परिसंघका केही मठाधिसहरुले देश बर्बाद भो, जग्गाको कित्ताकाट खुल्ला गरिएन भने । शेयर बजारलाई बढावा दिइएन भने सरकारको राजस्व पनि आउँदैन, अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुँदैन र बजारमा तरलता पनि हुँदैन भन्ने कुरालाई उहाँहरुले पत्याएर निर्णय गर्नुभयाे । उहाँहरुले राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री वा गाउँगाउँका कार्यकर्ताहरुसँग छलफल गरेको भए सरकारले यस्तो निर्णय गर्दैनथ्यो ।

सरकारलाई किन यस्तो सल्लाह दिइयो भने जग्गा र शेयरबजारबाट जुन स्तरमा नाफा हुन्छ, उद्योगबाट सो स्तरमा नाफा हुन सक्दैन । जग्गामा एक करोड लगानी गर्दा एक वर्षमा नै ५/७ करोडसम्म कमाउन सकिन्छ, तर उद्योगमा एक करोड लगानी गरेर १० करोड कमाउन १५ वर्ष लाग्छ । त्यसैले उनीहरुले पैसा आउने सजिलो बाटो कसरी हुन्छ, अर्थतन्त्र भड्खालोमा जाओस, दैनिक रुपमा हजारौं युवाहरु विदेश गइरहेका छन्, उनीहरुलाई कृषिको आधुनिकीकरण, प्रशोधन, औद्योगिकीकरण गर्ने भन्नेतर्फ नभएर तत्काल आम मानिसले बैंकमा राखेको पैसा सापटी दिने र जग्गामा हाल्ने स्पेकुलेसन गर्ने सजिलो बाटोको माग गरे । त्यही कुरालाई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरुले पत्याइदिए, निर्णय गरे ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटले ३० प्रतिशत कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सरकारले गरेको निर्णय बजेटकै विरुद्धमा समेत रहेको छ । यो समग्र उत्पादन क्षेत्रको विरुद्धमा पनि हो । सरकारको यो नीतिले पुँजी भएका नेपालीले उद्योग वा अन्य व्यवसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्दैनन्, भने विदेशी लगानीकर्ताहरुले नेपालमा आएर रियलस्टेटमा नै लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ । साथै बजेटले आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषयमा लिएको नीति, पार्टीहरुको घोषणापत्र र नेपालकै संविधानको विरुद्धमा छ यो निर्णय ।

पछिल्लो समयमा आएको महालेखाको प्रतिवेदन हेर्दा विभिन्न क्षेत्रलाई विभिन्न नाममा झण्डै डेढ खर्ब भञ्सार, मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिएको देखिन्छ, त्यो राजस्व छुट किन दिएको हो ? दोस्रो, विदेशी सहयोगबाट सोधभर्ना गरेर लिनपर्ने ४० अर्ब भन्दा पनि बढी रहेको छ, जुन सरकारले आवश्यक प्रकृया पुरा गरेर लिन सक्छ । तेस्रो, सरकारले विभिन्न विदेशी लगानी वा अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरुमा सरकारले जग्गाको व्यवस्था गर्न नसकेर, वातावरण परीक्षण हुन नसकेर, विस्फोटक पदार्थ ल्याउन नसकेर, आदि समस्याका कारण काम अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था छ । सरकारले यसरी समस्या परेका ठाउँहरुलाई हल गर्न सक्यो भने धेरै लगानी भित्रिने सम्भावना छ । खरबौंको प्रतिवद्धता छ, तर अरबौंको मात्रामा मात्रै आउने काम भएको छ । गाँठो फुकाउने काममा सरकार उद्दत देखिँदैन ।

चौथो, ०७६ सालमा डा डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सरकारी खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारलाई रिपोर्ट दिएको छ । सरकारले त्यो रिपोर्टलाई २/३ वर्ष लुकाउने काम गर्यो । त्यो रिपोर्ट अहिले वेबसाइटमा राखिएको छ । त्यो रिपोर्टलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने सरकारको खर्च चार खर्बले घट्छ । सरकारको त्यतातर्फ पनि ध्यान गएको देखिँदैन । यी कामहरु गर्ने हो भने सरकारलाई खर्च व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुँदैन । साथै निजी क्षेत्रले पनि पर्खौं, हेरौं, त्याग गरौं भन्ने चाहना राखेको देखिँदैन ।

निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण बनाउने विषयमा खुला सिमाना पनि महत्वपूर्ण समस्याको रुपमा देखिएको छ । यहाँ उद्योग खोलेर लामो समय प्रतिक्षा गरेर आर्जन गर्नेभन्दा भारत वा तिब्बतमा गएर सामग्री ल्याएर बेच्दा फाइदा हुने हुँदा व्यवसायीले उद्योगमा लगानी गर्न चाहँदैनन् । यहाँ उद्योगी भनेर चिनिएकालाई हेर्यौं भने पनि नामका मात्रै उद्योगपति छन् । उनीहरुले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डसँग कमिसन लिएर व्यवसाय गरिरहेका छन् । त्यसैले हामीले दीर्घकालिन लगानीलाई प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्दैनौं त्यतिबेलासम्म कृषि, उत्पादनमुखी वा उद्योगमा लगानी जाने देखिँदैन ।

विकासन्युजका संवाददाता नारायण अर्यालले गरेको कुराकानीमा आधारित ।