पछिल्लो समय नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा शैक्षिक क्यालेन्डरदेखि नर्सिङ कार्यक्रमसम्मका धेरै विषयमा समस्या देखिएका छन् । निजी क्षेत्रका मेडिकल सञ्चालकहरुले नेपाललाई चिकित्सा शिक्षाको हब बनाउन सकिने सम्भावना देखिएकाले चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा कोटा वृद्धि र सत्र विभाजनको माग गरेका छन् । तर, कलेजहरुको मागलाई मन्त्रालय र आयोगले लामो समयदेखि सम्बोधन गर्न सकेको छैन । नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समसामयिक समस्या र समाधानको विषयमा एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका अध्यक्ष तथा बिराट मेडिकल कलेज बिराटनगरका सञ्चालक डा. ज्ञानेन्द्रमानसिङ कार्कीसँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले कुराकानी गरेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको लिस्ट हेर्दा ठूलो संख्याका विद्यार्थीहरुले चिकित्सा शिक्षाको विभिन्न विधामा अध्ययन गर्नको लागि प्रवेशिका परीक्षामा नाम निकालेको देखिन्छ । तर, तपाईंहरुले भनिरहनुभएको छ कि विद्यार्थी पाइएन । समस्या कहाँनेर छ ? 

वार्षिक करिब ४६ हजार विद्यार्थीहरुले नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अध्ययन गर्नको लागि आवेदन दिने गरेका छन् । यो भनेको एमबिबिएस, विडिएस, स्टाफ नर्स लगायत सबै विषयमा हो । तर, समस्या के भइरहेको छ भने सो क्षेत्रको लागि निर्माण गर्नुपर्ने एकेडेमिक क्यालेन्डर नियम कानून बनाएर लागू गर्ने काम भएको छैन । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको अध्ययनलाई व्यवस्थित बनाउन एकेडेमिक क्यालेन्डर निश्चित हुन जरुरी छ । यो क्षेत्रको शैक्षिक कार्यक्रम यसरी सञ्चालन भइरहेको छ कि एकेडेमिक क्यालेन्डर कहिल्यै पनि निश्चित छैन । यसले गर्दा विद्यार्थीको नियमित अध्ययनमा समस्या सिर्जना गरेको छ । अर्को, एउटा कन्सल्टेन्सी समूह छ, त्यसले अभिभावकहरु समक्ष के सन्देश दिन्छ भने नेपालको सन्दर्भमा बुझि नसक्नु छ है, तपाईंहरुको बच्चाहरुले पढ्न पाउन पनि सक्छन्, नपाउन पनि सक्छन्, यदि तपाईंले विदेश लगेर पढाउन चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई सहजिकरण गर्दिन्छौं भन्छन् । अन्यौलमा रहेका र आत्तिएका अभिभावकहरुले यहाँ भर्ना प्रकृया शुरु हुन भन्दा अगाडि नै विद्यार्थी बाहिर लैजान्छन् । यहाँ बैशाखसम्म भर्ना हुनु पर्ने विद्यार्थी कात्तिकसम्म पनि भर्ना हुन नपाएपछि कुन विद्यार्थी कुरेर बस्छ ? यसको लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले निश्चित एकेडेमिक क्यालेन्डर बनाइदियो भने यो समस्या हुँदैन ।

तपाईंले उठाएको शैक्षिक क्यालेन्डरको विषय विद्यार्थी, अभिभावक, कलेज र देशकै हितमा देखिन्छ । आखिर कसले बनाउन खोजिरहेको छैन  ?

मेरो विचारमा यसमा दुईवटै भूमिका होला, नियति पनि सफा छैन, नीति पनि सफा छैन । भन्न खोजेको तपाईंले नीति त बनाइ दिनुहुन्छ । तर, त्यो समयसापेक्ष छैन । वैज्ञानिक कारणमा आधारित छैन । चिकित्सा क्षेत्रमा विद्यार्थीको अभाव छैन । वर्षेनी प्रवेश परीक्षामा १० हजारको हाराहारीमा विद्यार्थी सहभागी हुन्छन् र ६ हजारको हाराहारीमा उत्तिर्ण हुन्छन् । जसमा अहिले सञ्चालनमा रहेका सरकारी र निजी मेडिकल कलेजले १८ सय ९५ जना विद्यार्थीलाई अध्ययन गराउँछन् । सो संख्यामा पनि ३३ प्रतिशत संख्या हामीले विदेशी विद्यार्थीको लागि छुट्याएका छौं । त्यसपछि बाँकी रहेका झण्डै १२ सय नेपाली विद्यार्थीले एमबिबिएस अध्ययन गर्न पाउँछन् । यदि क्यालेन्डर फिक्स हुने हाे भने सबै नेपाली विद्यार्थीको अध्ययनको रोजाइ नै नेपाल हुन्छ ।

किनभने छिमेकी देशहरुको भन्दा यहाँको पढाइ अब्बल छ । यसको पुष्टि मेडिकल काउन्सिलले लिने परीक्षाले पुष्टि गरेको छ । किनकी सो काउन्सिलले लिने परिक्षामा नेपालबाट एमबिबिएस पास भएकाहरु मध्ये ८०/९० प्रतिशत उत्तिर्ण हुन्छन् भने विदेशबाट पास भएकाहरु जम्मा २०/२५ प्रतिशत मात्रै रहेको अवस्था छ । जहाँसम्म मेरो विश्वास छ काउन्सिलमा कसैले म्यानुपेलेट गर्न सक्दैन ।

तपाईंको संस्थाले केहीदिन अगाडि एउटा विज्ञप्ति निकालेर चिकित्सा शिक्षाका केही विषयमा कोटा वृद्धि, दुई सेसन लगायतका विषयहरुको माग राखेको छ । के नेपालका मेडिकल कलेजहरुको क्षमताको आधारमा ती मागहरु राख्नु भएको हो ?

खासमा हामीले भनिरहेको विषय सम्बन्धित निकायले राम्रोसँग बुझेका छन् तर कसैलाई पनि हामीले उठाइरहेको विषय सहि हो वा गलत हो, यिनीहरुले यी मुद्दाहरु किन उठाइरहेका छन् भन्ने विषयमा ध्यानाकर्षण भएको निकाय नै देखिन मैले । कोही पनि सिरियस देखेको छैन । संसद चलिरहको छ, त्यहाँ  कसैले पनि यो विषयलाई उठाइरहेका छैनन् ।  त्यसैले सञ्चारमाध्यमबाट जनतामा हाम्रो विषय पुर्याउन खोजिरहेका छौं । शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको राज्यको दायित्वको विषय हो । शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यले हेर्नु पर्छ । तर, यो भन्दै गर्दा राज्यले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । राज्यले माध्यम भएर काम गर्ने हो भने निजी तथा सार्वजनिक साझेदारीमा काम गर्यो भने हामीले नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो गर्न सक्छौं । अहिलेको अवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको सबैभन्दा ठूलो स्टेक होल्डर भनेको निजी क्षेत्र हो । हामीले यतिबेला राज्यलाई के भनिरहेका छौं भने राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको काम गर्नका लागि हामीलाई सँगै लिएर हिँडोस् । हामीले राज्यकै नीतिलाई कार्यान्वयन गर्छौं ।

आज यो देशमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको अर्थको छ । राज्यले तलब खुवाउन सकिरहेको छैन । हामीले भनेको के हो भने अहिले प्रत्येक वर्ष एमबिबिएसमा जम्मा १९ सय विद्यार्थीले मात्रै पढ्न पाउँछन् भने नेपालमा सिट उपलब्ध नभएको कारणले ५/७ सय जना विद्यार्थी अहिले पनि विदेश जान्छन् । यदि हामीले विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई मात्रै रोक्न सक्यौं भने वार्षिक ५/७ सय करोड देशबाट पुँजी बाहिर जानबाट रोकिन सक्छ । यिनै २०/२२ वटा मेडिकल कलेजमा २०/२० वटाको दरले कोटा बढाइदियो भने कोटा नपाएर विदेश गएका ५/७ सय विद्यार्थीहरुले स्वदेशमै अध्ययन गर्न पाउँछन् । उनीहरुको पहिलो रोजाई पनि नेपाल नै हाे ।

हामीले धन आर्जन गर्नको लागि एउटा महत्वपूर्ण विषय छ, विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्र्याउने । सो सन्दर्भमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो स्रोत भनेको चिकित्सा शिक्षा पनि हो । अरु विषय अध्ययन गर्न नेपालमा आउँदैनन् । अहिले पनि एमबिबिएस अध्ययन गर्नको लागि ५५० जना विद्यार्थी आउँदैछन् । हाम्रो भनाइ के हो भने ५५० मात्रै किन दुई हजार विद्यार्थी पढाउँन । यदि हामीसँग स्रोत र साधनमा कमी छ भने त्यसलाई रातारात बढाऔं ।

हामीसँग पूर्वाधार पर्याप्त मात्रामा छ । हामीलाई यदि एकैपटकमा धेरै विद्यार्थी पढाउन सकिँदैन भने दुईवटा सत्र बनाएर दिनुस् भनेर हामीले माग गरेका हौं । यसोगर्दा एउटा सत्रमा दुई हजार विद्यार्थी र अर्को सत्रमा दुई हजार विद्यार्थी प्रवेश गराउन सकिन्छ । यसो गर्दा एउटा सेसनमा छ सय विद्यार्थी विदेशी ल्याउन सकियो भने दुईवटा सेसनमा १२ सय विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउन सकिन्छ । सो प्रकृयामा १२ सय अर्ब रुपैयाँ देशभित्र प्रत्यक्ष रुपमा विदेशी मुद्रा भित्रिन्छ । हामीले यो विषयलाई हामीले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा राख्दा डा. कृष्ण गिरीले सो प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने तर सरकारले पढाउनपर्ने छात्रवृत्तिको कोटा समेट्न गाह्रो हुने बताउनु भयो । यसको लागि झण्डै एक सय करोड रुपैयाँ लाग्ने रहेछ । हामीले अर्थमन्त्रीलाई पनि सो विषयमा जानकारी गरायौं । तर, अर्थमन्त्रीले पैसा नभएको जानकारी गराउनुभयो । यदि सरकारले एक सय करोड लगानी गर्यो भने हामीले दुई हजार करोड भित्र्याउन सक्छौं ।

के नेपालमा एमबिबिएस अध्ययनको लागि दुई हजार विद्यार्थी भित्र्याउन सम्भव छ ?

तपाईंले सोध्नुभएको यो प्रश्न हामीलाई राज्यले सोध्दैन । आजको दिनमा यो सम्भव छ । के नेपालको लागि दुई हजार करोडको कुनै महत्व छैन ? के दुई हजार करोड ठूलाे पैसा होइन र ? के नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुई हजार करोडले ठूलो टेवा पुर्याउन सक्दैन ? यहाँनेर हाम्रो मुख्य उद्देश्य के हो भने कसरी धेरै भन्दा धेरै विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाल भित्र्याउने भन्ने छ । यसमा पनि हामीले खासगरी लक्षित गर्न खोजको भारतको विद्यार्थीलाई हो । भारतमा प्रत्येक वर्ष १९ लाख विद्यार्थीले एमबिबिएसको अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । ती मध्ये साढे ९ लाख विद्यार्थी पास हुन्छन् । अहिले भारतमा ६८० वटा मेडिकल कलेजमा एक लाख चार हजार विद्यार्थी डाक्टर हुन्छन् । तर, पास भएर डाक्टर अध्ययन गर्नको लागि योग्य भएर बाँकी रहेका मध्ये दुई हजार विद्यार्थीमा हाम्रो दृष्टि हो ।

भारतको विद्यार्थीको पनि पहिलो गन्तव्य भनेको नेपाल हो । भारतमा प्रत्येक वर्ष एमबिबिएस अध्ययनको लागि गर्नुपर्ने निटको परीक्षा दुईपटक हुने गर्छ । त्यो परीक्षामा पास नभइकन डाक्टर पढ्न पाईँदैन । त्यसैले यो सम्भव छ । यदि एमबिबिएस कार्यक्रम छात्रवृत्तिकै कारण दुई सेसनमा सञ्चालन गर्न सम्भव छैन भने हामीले अर्को पनि उपाय दिएका छौं । एउटा सेसनमा दुई हजार नेपाली विद्यार्थीलाई पढाऔं, अर्को सेसनमा विदेशी विद्यार्थीलाई पढाऔं । यसको लागि गर्नपर्ने शैक्षिक क्यालेन्डर विश्वविद्यालयले गर्नसक्छ । गर्नुपर्छ ।

तपाईंहरुले नर्सिङ क्षेत्र सम्बन्धित पनि केही सवालहरु उठाउनु भएको छ, नर्सिङ शिक्षासँग जोडिएको खास समस्या चाहिँ के हो ? जसले गर्दा जनशक्ति उत्पादनमा नै समस्या भइरहेको छ ?

चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भइसकेपछि त्यसले के भनिदियो भने नेपालमा पिसिएल नर्सिङ विश्वविद्यालयहरुले पढाउन पाउँदैन । युनिभर्सिटीले पिसिएल फेज आउट भनेको थियो, तर आयोगले त्यो नियम कलेजलाई पनि लगाउने काम गर्यो । त्यसो गर्दा एकैपटक ११६ वटा पिसिएल नर्सिङ पढाइ हुने कलेजहरु बन्द भए । विगतमा वार्षिक रुपमा चार हजारको संख्यामा विद्यार्थीहरुले पिसिएल नर्सिङ अध्ययन गर्ने गर्दथे भने यो वर्षदेखि १२ सय मात्रै विद्यार्थीले सो विषयमा अध्ययन गर्ने भए । अहिले नै अस्ट्रेलिया युकेले स्टाफ नर्स खोजेको अवस्था छ । उत्पादन घट्यो, भएको जनशक्ति पनि पलायन हुने अवस्था भयो । यहाँ विश्वविद्यालयले पिसिएल नचलाउने निर्णय भएको थियो । तर, कलेज त अन्डरग्र्याजुएट लेबल हो । त्यसैले हामीले सो विषयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ । समस्या कति सम्म भएको छ भने केही समय अगाडि बिराट मेडिकल कलेजले २६ जना स्टाफ नर्स माग्दा जम्मा दुई जना आए ।

नर्सिङ क्षेत्रमा यो स्तरको समस्या देखिइसकेपछि राज्यले यो विषयमा छलफल गरेर तुरुन्त समाधानको निर्णय गर्नुपर्ने हो । नेपालमा स्टाफ नर्स पढाइ हुने कलेजहरु बन्द भइसकेपछि अहिले भारतको बोर्डर साइडमा सयौं स्टाफ नर्स अध्यापन हुने कलेजहरु खोलिएका छन् । तर, उनीहरुको अस्पताल छैन । सिटिइभिटीबाट सञ्चालन हुने पिसिएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि पनि एकसय बेडको अस्पताल बेडको व्यवस्था हुनुपर्ने भनेर व्यववस्था गरियो । जुन सञ्चालन गर्न कम्तिमा सय करोड लाग्छ । यो कसरी सम्भव छ ? जनशक्ति कहाँबाट जुटाउन सक्छन् ? नर्सिङ कलेजहरु अन्य अस्पतालहरुसँग पनि त जोडिएर काम गर्न सक्छन नी । समयसँगै अस्पतालहरुमा सुपर स्पेशालीटी सेवाको शुरुवात भएकोछ । जसले गर्दा विगतको तुलनामा स्टाफ नर्सको संख्या पनि बढी चाहिएको छ । हामीले यो विषयमा आयोगसँग हारगुहार गर्दा मेडिकल कलेजले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाईंदैन भनेर तर्क गर्ने गरिएको छ । स्टाफ तहको नर्सिङ अध्ययनलाई बन्द गरेपछि बिएससी नर्सिङ, एमएसी नर्सिङ र पिएचडी कसले गर्ने ?

तपाईंको भनाइ अनुसार नर्सिङ क्षेत्रमा समस्या भयाभह स्तरमा देखिन लागेको छ, यसको समाधान कसरी सम्भव देख्नुभएको छ ?

आयोगले कलेजहरुलाई पिसिएल नर्सिङ पढाउन दिनुपर्छ । यदि आयोगको नीति मिल्दैन भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । सिटिइभिटी पनि हामीलाई अनुमति दिन तयार छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले यो रोक्नुमा औचित्य के छ ? भारतमा नेपालमा कलेजहरु बन्द हुने वित्तिकै सयौंको संख्यामा कलेज खोल्न हुने तर नेपालमा चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने ? कसैले औचित्य देखाओस की पिसिएल नर्सिङ काम छैन भनेर । यदि अस्पतालहरु नै बन्द गर्न जनताले दिन्छन भने बन्द गर्नुस । नेपाली विद्यार्थीहरुलाई यहाँको भन्दा कम गुणस्तरको शिक्षा दिन लगाउने विषय कस्तो हुन्छ । यहाँनेर मेरो दृष्टिकोण के छ भने मलाई दक्ष जनशक्ति चाहियो । नेपालीहरुले नेपालमा नै अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ ।
चिकित्सा शिक्षाको विषयमा हामीले निकै संवादमा जुटिरहेका छौं, तर समस्याको सुनुवाई भएको छैन । यो द्रुतगतिमा सम्बोधन हुनुपर्ने विषय हो । समयसापेक्ष रुपमा नियमकानून परिवर्तन हुनुपर्छ । राज्यले तुरुन्त यो विषयलाई सम्बोधन गरिदिनुपर्छ ।

पिसिएल नर्सिङको विषयमा आयोगले गरेको निर्णयले सम्पूर्ण चिकित्सा क्षेत्रमा नै यति ठूलो समस्या सिर्जना भयो । किन यो अनुमान गर्न सकेन आयोगले ? कि कुनै स्वार्थले त काम गरेको छैन ?

हामीहरुको देशमा जब बाढी आउँछ पाल किन्न हिँड्छौं, जब जंगलमा आगलागी हुन्छ, तब हामी दमकल किन्न हिँड्छौं । त्यस्तै जब हाम्रा बिमारीले उपचार पाउन छाड्छन्, अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा पुग्छ, तब मात्रै यो विषयमा छलफल हुन सक्छ । यो विषयमा मैले आर्थिक चलखेलको अनुमान त मैले देखेको छैन तर, आफ्नो उपस्थितिको महत्व आयोगले बुझ्यो की बुझेन ? यो आयोगले भोलि समीक्षा गर्ला ।