काठमाडौं । अष्ट्रेलिया सरकारले आगामी जुलाई १ देखि कामदारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिकमा वृद्धि गरेको छ । बढ्दो मूल्यवृद्धिलाई मध्यनजर गरेर उक्त न्यूनतम ज्याला वृद्धि गरिएको हो ।

केही अर्थशास्त्रीहरुले भने सरकारको सो निर्णयले मुद्रास्फिति र ब्याजदरलाई वृद्धि गर्ने जोखिम बढेको बताएका छन् । स्वतन्त्र फेयर वर्क कमिसन (एफडब्लुयुसी)ले ज्याला आन्दोलनसँग जोडिएको मागलाई सम्बोधन गर्दै ५.७५ प्रतिशत ज्याला वृद्धि गरिएको फैसला गरेको हो ।
सो फैसलाले राष्ट्रिय न्यूनतम पारिश्रमिकमा प्राविधिक रुपले वर्गिकरण गरेको छ । जसको फलस्वरुप सबैभन्दा कम पारिश्रमिक पाउनेहरुको लागि ८.६ प्रतिशत वृद्धि हुनेछ ।

एफडब्लुसीले गरेको निर्णयले दुई मिलियन भन्दा धेरै श्रमिक प्रभावित हुने जनाइएको छ । अष्ट्रेलियन काउन्सिल अफ ट्रेड युनियनले ज्याला वृद्धिको लागि गरिएको निर्णयको स्वागत गरेको छ ।