काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर)को प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रक्रिया जारी राखेको छ । हाल नयाँ १८ वटा कम्पनीले ब्रोकर लाइसेन्स प्राप्त गरेका छन् । बोर्डले थप अन्य कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएपछि ब्रोकरको संख्या ९३ वटा पुग्ने देखिन्छ । नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरुलाई धितोपत्र कारोबार गर्न लाइसेन्स प्रदान जारी गरेसँगै ब्रोकर कम्पनीहरु दुई धारमा छुट्टिएका छन् । नयाँ लाइसेन्स प्राप्त गर्ने ब्रोकर व्यवसायीहरुले कारोबार सुरु गर्नु अघि नै  छुट्टै संगठन नयाँ स्टक ब्रोकर एशोसिएसन नेपाल गठन गरेका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका ब्रोकर व्यवसायीहरुको संगठन स्कट ब्रोकर एशोसिएसन अफ नेपालले लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया कानुनसम्मत् नभएको भन्दै विरोध जनाइरहेको छ । नयाँ ब्रोकर व्यवसायीहरुले त्यसको प्रतिवाद गर्दै हाल सञ्चालनमा रहेका ब्रोकरहरुको एकाधिकार र परम्परागत सोच भएको भनेर आलोचना गरिरहेका छन् । यिनै विषयवस्तुमा सम्बन्धित रहेर सर्वलक्ष्मी सेक्युरिटिज (३७ नम्बर)का सञ्चालक तथा स्टक ब्रोकर एशोसिएसन नेपालका अध्यक्ष धर्मराज सापकोटासँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स वितरण गर्दा ब्रोकरहरु विभाजित देखिए । पुराना ब्रोकर व्यवसायीहरुले नयाँ ब्रोकर व्यवसायीलाई स्वागत गर्न नसक्नुको कारण के हो ?

ब्रोकर व्यवसायी बन्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)बाट अनुमति लिएर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को सदस्य भएर काम गर्नुपर्छ । नयाँ ब्रोकर कम्पनीले लाइसेन्स प्रक्रिया पूरा गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले नयाँ र पुराना ब्रोकर कम्पनी भन्न मिल्दैन । लाइसेन्स प्रक्रिया पुरा गरेपछि नयाँ र पुराना ब्रोकर कम्पनी एउटै डुंगामा सवार भएर यात्रा गर्ने हो । त्यो बेलामा नयाँ र पुराना नभएर सबै ब्रोकर कम्पनी हुने छन् । सबै कम्पनीको मुद्दा साझा हुन्छ । हामीले जुन कुराहरु भोगिरहेका छौं, नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरुले पनि भोग्नु पर्ने हुन्छ । धितोपत्र बोर्डले सूचना निकालेपछि आवेदन दिने, आशयपत्र प्राप्त गरेर पूर्वाधार तयार पार्ने, पूर्वाधार निरीक्षण गरेर लाइसेन्स वितरण दिनु पर्छ । बोर्डले दिएको लाइसेन्सलाई नेप्सेले सबै प्रक्रिया पुर्याएर सदस्यता दिने हो । त्यसैले निवेदन दिने बित्तीकै ब्रोकर कम्पनी भन्न मिल्दैन । प्रक्रिया पुरा भएपछि नयाँ र पुराना कम्पनी एकवद्ध भएर काम गर्ने हो । भविष्यमा कुनै द्वन्द्व हुँदैन ।

नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सको विरोध किन भैरहेको छ ?

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई रोक्नुपर्छ भनेर हामी केही बोलेका छैनौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको सदस्य भएर वर्षाैंदेखि पूँजी बजारको प्रत्यक्ष अनुभव लिएका छौं । र, गहिराहीमा पुगेर अनुसन्धान गर्ने हो भने सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा दुई वटा स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक छैन । तर, नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया चलिरहेको बेला हामीले केही पनि प्रतिक्रिया दिएका छैनौं ।

व्यवसाय खोसिने डरले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाको विरोध गर्नु भएको हो ?

पहुँच विस्तार गर्ने विभिन्न विधिहरुमध्ये नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया पनि एउटा हो । पहुँच विस्तार गर्दा धितोपत्र ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । पूँजी बजार विस्तारका लागि सबैभन्दा कम लागत लाग्ने आधिकारिक प्रतिनिधि नै सबैभन्दा उपयुक्त हो । आधिकारिक प्रतिनिधिका माध्यमबाट ब्रोकरको पहुँच विस्तार गर्न सकिन्छ भनेर कार्यविधि नै तयार छ । यो कर्यान्वयन गर्न धेरै ढिला भइसकेको छ ।

बैंकहरुले शाखारहित बैंकिङ्गको अवधारण लागू गरिरहेको छ । ब्रोकरहरुले सबै कारोबार बैंकिङ्ग माध्यमबाट गर्छन् । ब्रोकर कम्पनीहरुले भुक्तानी, सेयर ट्रान्सफर, कारोबार, अर्डर लगायत सबै काम अनलाइनका माध्यमबाट गर्छन् । ग्राहकहरु सबै अनलाइनका माध्यमबाट कारोबार गरिरहेका छन् । लगानीकर्तामा ब्रोकरको पहुँच पुर्याएर एकचोटी केवाइसीमा जोड्नु मात्रै हो । सो प्रक्रियाका लागि शाखारहित ब्रोकरिङ पनि उपयुक्त हुन सक्छ । साथै, सहायक ब्रोकर, शाखा कार्यालय विस्तार गरेर पहुँच विस्तार गर्न सकिन्छ । तर, एकै चोटी अन्तिम विकल्प प्रयोग गर्न हुँदैनथ्यो भन्ने ब्रोकर कम्पनीहरुको धारणा हो ।

हामीलाई सिण्डिकेट, कार्टेलिङ गर्याे भनेर अनाहकमा आरोप लगाइएको छ । हामीले कहिल्यै पनि सिण्डिकेट र कार्टेलिङ्गका कुरा गरेका छैनौं । यो अनुमति प्राप्त गरेर तोकिएको व्यवसाय गर्ने क्षेत्र हो । अहिले ब्रोकर कम्पनीको लाइसेन्स धमाधम वितरण गरेर भोलिका दिनमा फेरी मर्जरमा जाने हो भने कुनै औचित्य छैन । त्यसैले पहुँच विस्तारका विभिन्न विकल्पहरुमध्ये सबैभन्दा कम लागत र सरल विधि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

तपाईहरुले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्दा विरोध र नयाँ स्टकको लाइसेन्सलाई स्वागत गरेको जस्तो देखिन्छ । यसले विरोधाभास भएन र ?

हामीले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई स्वागत गरेका छैनौं । हाम्रो बुझाइ र अनुभवले नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा दुई वटा स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक छैन । किनभने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि धेरै वटा स्टक भएको देशमा मर्ज हुँदै गएका छन् । मल्टिनेशनल स्टक एक्सचेञ्ज पनि एउटै स्टक एक्सचेञ्जमा मर्ज हुँदैछन् । नेपाली पूँजी बजारमा २३५ वटा मात्रै सूचीकृत कम्पनी छन् । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार १७ सयको हाराहारीमा मात्रै लिमिटेड कम्पनी छन् । सबै कम्पनी पूँजी बजारमा आउँदैनन् । त्यसैले दुई वटा स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक छ कि छैन भनेर गहन अध्ययन भएको जस्तो लाग्दैन । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि नियामक निकाय, सरकारले अध्ययन गर्नुपर्छ । अध्ययन भएको हो वा होइन त्यो हामीले पढ्न पाएका छैनौं । यस्तै, धितोपत्र बोर्डको ५ वर्षे कार्ययोजनामा नेप्सेलाई रणनीतिक साझेदार ल्याएर निजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने छ । सो प्रक्रिया अघि नढबाएर लाइसेन्स वितरण गर्नु उचित होइन । पूँजी बजारको विस्तार गरी चलायमान गर्ने हो भने नेप्सेलाई भायब्रेन्ट बनाउन सकिन्छ ।

साथै, नयाँ ब्रोकर आउँदा पनि हाम्रो विरोध छैन । हामीले एकाधिकार गरेका पनि छैनौं । सुरुमा २३ वटा ब्रोकर कम्पनी थिए । त्यसपछि ३२ वटा हुँदै ५० वटा पुगेका छन् । हामी पनि उच्च प्रतिस्पर्धाबाट थपिएर सञ्चालनमा आएका ब्रोकर कम्पनी हौं । अहिले पनि सबै ब्रोकर कम्पनीबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धा उच्च छ । प्रतिस्पर्धादेखि डराएको, सिण्डिकेट कायम गरेको, कार्टेलिङ गरेको भन्ने आरोप मात्रै लगाएको हो । हामीले विकल्पहरुलाई चरणवद्ध प्रयोग हुनु पर्छ भनेका मात्रै हौं ।

ब्रोकर लाइसेन्स नियामकले नेप्सेको सिफारिसमा दिने हो । ब्रोकरको संख्या कति आवश्यक छ भनेर अध्ययन भएर नेप्सेले सिफारिस गरेपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्नु पथ्र्याे । विगतमा हामीले प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै लाइसेन्स लिएका थियौं । तर, अहिले प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर काम कारवाही अगाडि बढेकोमा हाम्रो असन्तोष हो । नयाँ ब्रोकर लाइसेन्समा हाम्रो विरोध कत्ति पनि छैन । नयाँ ब्रोकर आएपछि ती कम्पनी पनि हाम्रै कम्युनिटीको सदस्य बन्ने हो ।

नयाँ ब्रोकर बजारमा प्रवेश गर्दा बजार विस्तार हुन्छ, त्यसले लगानीकर्तालाई लाभ पुग्न भन्ने विचार पनि छ नि ? के यो तर्क गलत हो ?

हामी सबैको चाहना पूँजी बजारको विकास र विस्तार हो । हामीले पूँजी बजारमा धेरै विकास र विस्तार गर्नु पर्ने छ । पूँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको स्तरमा पुर्याउने सबैको चाहना हो । हामी ब्रोकर व्यवसायीहरु त यो क्षेत्रमा भविष्य पनि देखेका छौं । हामीले यहि क्षेत्रमा लामो समय बिताएका पनि छौं । त्यसैले पूँजी बजारको भविष्य उज्वल बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो चाहना र दबाव रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजारको दाँजोमा नेपाली पूँजी बजारमा २÷३ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । पूँजी बजारको इतिहास लामो हुँदै जाँदा ब्रोकर कम्पनीले लगानीकर्ताको अर्डर र सेटलमेन्ट बाहेक अरु काम केही पनि गरेका छैनन् । हामीले लगानीकर्तालाई अन्य धेरै सेवा सुविधा दिन सक्छौं तर त्यसमा अनेक अवरोधहरु छन् । हाम्रो भनाई यस्ता अवरोधहरु पन्छाउने काम पहिला गर्नुपर्छ ।

ब्रोकर कम्पनीहरुले लगानीकर्ताहरुलाई उचित परामर्श दिन किन नसकेका हुन् ?

ब्रोकर कम्पनी धितोपत्र बोर्डको अनुमति लिएर तोकिएको कार्यक्षेत्र भित्र काम गर्ने निकाय हुन् । लगानकर्ताको लागि अर्डर कार्यान्वयन गरेर सेटलमेन्ट गर्ने वा राफसाफ मात्रै ब्रोकर कम्पनीको कार्य क्षेत्र हो । कानुनले ब्यक्तिगत लगानीकर्तालाई सल्लाह दिन छुट दिएको छैन । बजारको फ्रन्ट लाइनमा बसेर प्रत्यक्ष कार्य गर्ने भएकाले ब्रोकर कम्पनीलाई बढी जानकारी हुनु स्वभाविक हो । त्यसैले ब्यक्तिलाई उत्कृष्ट सुझाव ब्रोकर कम्पनीले दिन सक्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि ब्रोकर कम्पनीले नै एडभाइजरी सेवा दिइरहेका हुन्छन् । एडभाइजरीका माध्यमबाट ब्रोकर कम्पनीले रेभिन्यू पनि संकलन गरिरहेको हुन्छ । तर, नेपालमा आजको दिनमा एडभाइजरीको काम गर्नका लागि कानुनले बन्देज लगाएको छ । एकातिर कानुनले बन्देज गर्ने र अर्काेतिर लगानीकर्तालाई राम्रोसँग एडभाइजरी दिएन भनेर ब्रोकर कम्पनीले आरोप खेप्नु परेको छ । विगतदेखि एडभाइजरीको सेवा ब्रोकर कम्पनीहरुलाई दिनु पर्याे भनेर सुझाव दिएका थियौं । ब्रोकर कम्पनीले एडभाइजरीको सेवा दिन पाउने हो भने बजारमा प्रोफेसनालिजम ल्याउँछ । र, बजारलाई मिसगाइड हुनबाट बचाउँछ । तर, बजारमा लाइसेन्स नलिई एडभाइजरी सेवा दिने निकाय पनि प्रशस्त छन् । जसलाई धितोपत्र बोर्डले नियमन गर्न सकेको छैन । यद्यपी ब्रोकर कम्पनीहरुले लगानीकर्तालाई विगतदेखि सचेतनाको काम गर्दै आएका छन् । अहिले पनि त्यो निरन्तर छ ।

ब्रोकर कम्पनीले पाउने कमिशन घटाउनुपर्छ भन्ने माग लगानीकर्ताले गर्दै आएका छन् । के ब्रोकर कम्पनीहरुको नाफा उच्च दरको छ ?

लगानी गरेपछि प्रतिफल पाउनुपर्छ भन्ने वित्तीय बजारको प्रमुख सिद्धान्त हो । कसैले पनि गुमाउनका लगि लगानी गर्दैन । लाइसेन्सिङ फेर्मवर्क भित्र रहेर लगानी गरेर काम गरेको प्रतिफलका लागि हो । कहिले टर्नओभर उच्च हुन्छ भने कहिले कम हुन्छ । बढ्दो बजारमा नाफा बढ्छ भने घट्दो बजारमा पर्ख र हेरको अवस्थामा बस्नुपर्छ । अहिलेको अर्थतन्त्र र पूँजी बजारको स्थिति हेर्ने हो भने ५० वटै ब्रोकर कम्पनी घाटामा छन् । कुनै वर्ष उच्च टर्नओभर भएकै आधारमा धेरै नाफा कमायो भन्न मिल्दैन । टर्नओभरमा एक पैसा पनि तलमाथि नभएर पारदर्शी हुने व्यवसाय भनेको ब्रोकर नै हो । नेप्सेको प्लेटफर्ममा कारोबार हुन्छ भने सिडिएसको प्लेलफर्ममा सेटलमेन्ट हुन्छ । त्यसैले ब्रोकर कम्पनीको टर्नओभर कति भएको छ भनेर सरकारको छुट्टाछुट्ट प्लेटफर्ममा रेकर्ड हुन्छ । ब्रोकर कम्पनीको टर्नओभरमा एकरथी पनि शंका गर्नु पर्ने ठाउँ छैन ।

कुनै बेला दैनिक २२ अर्ब रुपैयाँसम्मको कारोबार भएको थियो भने अहिले दैनिक ६०/७० करोड रुपैयाँको कारोबार भइरहेको छ । कारोबार रकम ९६÷९७ प्रतिशतले घटेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा ब्रोकर कम्पनीले नाफा गर्ने सम्भावना नै छैन । पूँजी बजार विकसीत होस्, नियामक निकाय सक्षम र बलियो होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । सक्षम नियामक हुँदा नियमनमा व्यवसायिकता आउँछ । सोही अनुसार ब्रोकर कम्पनीको पनि विकास हुनुपर्छ । न्यूनतम मूल्यमा लगानीकर्तालाई बढी भन्दा बढी प्रडक्टको सेवा दिन पाउनुपर्छ । आजको दिनमा ब्रोकर कम्पनीहरु घाटामा भएपनि बढेको बेलामा नाफा कमाउने अपेक्षा छ ।

पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर कमिशन घटाउने तयारी गरिरहेको छ, त्यसको असर कस्तो पर्छ ? 

वैज्ञानिक तरिकाले शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ । वित्तीय मध्यस्थता शुल्क कम गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो अब्जेक्सन हुँदैन । तर, कम गर्ने नाममा स्टेकहोल्डरहरुले प्रतिफल नै प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउनु हुँदैन । पछिल्लो समय प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्नु परेको छ । दिनप्रतिदिन इनोभेसन हुने क्षेत्र भएकाले ४ वर्ष पछि आइटीमा पुनः लगानी गर्नु पर्ने देखिन्छ । लगानीकर्ताको सेयर किनबेच गरी राफसाफ गरेर ब्रोकरले आम्दानी गर्छन् । यो भन्दा अरु काम गर्न पाईंदैन । साथै, नियामकले तोकेको शुल्क भन्दा बढी रकम लिन पाउँदैनौं । तोकिएको शुल्क भित्र रहेर सेवा विस्तार गर्ने, नयाँ आईटी ल्याएर सुविधा दिने हो । त्यसैले वैज्ञानिक तरिकाले शुल्क निर्धारण गर्दा बढाउन आवश्यक छ भने बढाउनु पर्याे, घटाउन आवश्यक छ भने घटाउनु पर्याे ।

हामीले ब्रोकर लाइसेन्स लिँदा २५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेका थियौं भने अहिले २५ लाख रुपैयाँ तिर्नु परेको छ । यो विषय पनि हामीलाई पनि अनौठो लागेको छ । धितोपत्र कारोबार गर्दा जोखिम पनि उत्तिकै छ । ती सबै जोखिम मोलेर सञ्चालन खर्च कटाएर तोकेको शुल्क मात्रै लिने हो । नवीकरण शुल्क पनि २५ हजारबाट डेढ दुई लाख पुगेको छ । एउटा केवाइसी खोल्दा सबै खर्च जोड्ने हो भने ५० रुपैयाँ भन्दा बढी हुन्छ । तर, हामीले निःशुल्क दिनु परेको छ ।

ब्रोकर कम्पनीहरु राजधानीमा मात्रै केन्द्रीत भएका छन् । उपत्यका बाहिर व्यवसाय छैन ?

ब्रोकरको शाखा विस्तार गर्दा नियामकलाई जानकारी दिनु पर्ने व्यवस्था थियो । त्यसपछि नियमावली संशोधन भएर शाखा खोल्नका लागि पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गरियो । पूर्व स्वीकृति भनेको शाखा कार्यालय खोल्नका लागि निवेदन पेश गर्नु पर्ने भयो । स्वीकृति आएपछि मात्रै शाखा कार्यालय विस्तार गर्न सकिने व्यवस्था बन्यो । ५ सय भन्दा बढी शाखा कार्यालय विस्तारको लागि निवेदन पेश गर्दा कार्यान्वयन भएन । कुनै शाखा कार्यालय विस्तारको लागि स्वीकृति आएपछि पूर्वाधार तयार पार्नु पर्ने हुन्छ । पूर्वाधार तयार गरेको जानकारी गराएपछि नियामकले निरिक्षण गरेर अनुमति दिएपछि मात्रै सेवा प्रवाह गर्ने हो । कुनै शाखाको पूर्वाधार तयार भएर १३÷१४ महिनापछि नियामकबाट निरिक्षण भयो । उपत्यकाबाहिर सेवा दिनबाट पछि हटेको होइन, नियामकले समयमा निरिक्षण नगरेका कारण ढिला भएको हो । गाउँगाउँमा पनि आधिकारिक माध्यमबाट पूँजी बजारको विस्तार गर्न सकिन्छ । वा भएका शाखालाई पनि सरलीकृत हुनेगरी सेवा उपलब्ध गराउन सक्छौं । आधिकारिक प्रतिनिधि राखेर पहुँच विस्तार गर्ने हो भने ब्रोकर कम्पनी ७५३ स्थानीय तहमै जान तयार छन् । राजधानी बाहिर पनि व्यवसाय छ ।

अब आउने मौद्रिक तथा पुँजीबजार नीति तथा कार्यक्रममा ब्रोकर एशोसिएसनबाट सुझावहरु के/के छन् ?

पूँजी बजारको विकासका लागि ब्रोकरको पहुँच, प्रडक्ट र पूर्वाधारको विकास हुनुपर्छ । अन्तर्राष्टिय दोस्रो बजारमा थुप्रै नयाँ प्रडक्ट सञ्चालनमा छन् । हामी भने सेयर खरिद बिक्री गर्ने मात्रै काम गर्छाैं । त्यो पनि नगदमा मात्रै गर्दै आएका छौं । इन्ट्राडे र सट्स सेल लागू गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्छ । प्रडक्ट विस्तारमा तीब्र गतिमा कुद्नु पर्नेछ । यदि इन्ट्रा डे कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने दैनिक १ सय अर्बको कारोबार हुन्छ । किनभने इन्ट्राडे लागू भएपछि अहिले भइरहेको ५/१० गुणा कारोबार बढाउँछ ।

वि.सं. २०७५ सालमा मार्जिन लेण्डिङ्ग सम्बन्धी निर्देशन आएपछि लाइसेन्स पनि लियौं । बैंकलाई मूल्याङ्कन गरेको धितो कर्जा उठाउन त सकस परेको छ भने हामीलाई बिना धितो मार्जिन लेण्डिङ्ग दिनु पर्याे भनिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रोकरको माध्यमबाट मात्रै मार्जिन लेण्डिङ्ग प्रवाह गरिन्छ । नेपालमा जति पनि सेयर कर्जा छ त्यो बैंकिङ्ग क्षेत्रले गरेको हो, मार्जिन लेण्डिङ्ग होइन । मार्जिन लेण्डिङ्गमा कर्जा प्रवाह गर्दा रिकभरीको कानुनी व्यवस्था हुनु पर्याे । कारोबार गर्नु भन्दा पहिला नै मार्जिन लेण्डिङ्गबाट गर्ने हो की नगदबाट गर्ने हो त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसको लागि ब्रोकर र लगानीकर्ताबीच सम्झौता हुनुपर्छ । ब्रोकरले मार्जिन लेण्डिङ्ग सम्पत्तिबाट दिने होइन । मार्जिन लेण्डिङ्गका लागि फण्डको मेकानिज्म हुनुपर्छ । यसमा जोखिम लगायका सबै पाटाहरु समावेश हुनुपर्छ

स्टक मार्केट सर्वसाधारण वा जोकोहीका लागि हो कि सूचनामा पहुँच भएका वा जोखिम मोल्न सक्ने ब्यक्तिहरुको लागि हो ?

‘लगानीकर्तामा सचेतना, त्यसपछि पहुँच विस्तार’ भन्ने ब्रोकर एशोसिएसनको स्लोगन नै छ । लगानीकर्ताको सचेतना अगाडि गर्नुपर्छ । त्यसपछि पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । दोस्रो बजार सूचनाको बजार हो । पूँजी फर्मेसनका लागि पूँजी बजार सञ्चालनमा आएको हो । घरघरमा भएको पूँजीलाई क्यापिटलको रुपमा फर्मेसन गर्न पूँजी बजार आएको हो । प्राथिमक बजारमा आईपीओ मार्फत हुन्छ । प्राथमिक बजारमा क्यापिटल फर्मेटेड भएको क्यापिटल त्यतिकै बस्न सक्छ । यो पूँजी त्यतिकै अड्किन नदिनका लगि दोस्रो बजार हो । दोस्रो बजारले तरलता सिजना गर्छ ।

त्यसैले, दोस्रो बजारमा सूचनाका बारेमा राम्रोसँग बुझेको ब्यक्तिले मात्रै प्रवेश गर्ने हो । राम्रोसँग बुझेर कम्पनी छनोट गर्न सक्ने ब्यक्तिले पूँजी बजारमा सहज हुन्छ । दोस्रो बजारका बारेमा सबै कुराहरु बुझेको मान्छेले लगानी गर्ने हो । पहुँच विस्तारलाई मात्रै मान्यता दियो भने अन्ततः ठूलो दुर्घटनामा पर्न सकिन्छ । त्यसकारण पहुँच विस्तार भन्दा पहिला सचेतना दिनुपर्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

घरजग्गा कारोबारमा मन्दी र अवान्छित कार्यले समस्यामा पर्याैं, छिट्टै कारवाही फुकुवा हुन्छ

नेपालले ३० मिलियन टन कार्बन बेच्ने, के हो कार्बन व्यापार ?

मैले काम गर्छु भन्दाभन्दै कर्मचारीले जबरजस्ती ताला लगाए : उपकुलपति प्रा.डा. शीलु बज्राचार्य

३ विकास बैंक र २ फाइनान्सलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही, समस्या बढ्दा राष्ट्र बैंक चिन्तित

निर्जीवन बीमाको व्यापार १४ अर्ब बढी, शीर्षस्थानमा सलिको, तेस्रो स्थानमा झर्‍यो शिखर

वर्ल्डलिङ्कमा फिनफण्डको करिब डेढ अर्ब लगानी, फाइबर नेटवर्क बिस्तार गर्न प्रयोग गरिने